के हुँदैछ दिगो विकास लक्ष्य ?
११ वर्षअघि विकासविद् तथा सरकारका उच्च प्रतिनिधिहरूको रियो+२० सम्मेलनले ‘हामीले चाहेको विश्व’को विकास परिदृश्य कार्यान्वयनका लागि दिगो विकासको लक्ष्य खाका कोरेको थियो । यसले विकास, सुरक्षा र मानव अधिकार मानव मात्रका साझा लक्ष्य हुन्, जसलाई प्राप्त गर्न देशगत प्रयास मात्र पर्याप्त हँुदैन भन्ने मान्यता राखेको थियो ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, स्थानीय तहका सबै संरचना र राज्यबाहिरका पात्रहरूको सामूहिक प्रयास नभई विश्वका करिब एक अर्ब मानिसको गरिबी, विपन्नता, वञ्चिति तथा मानव असुरक्षाको उपचार खोज्न सकिँदैन । विश्व विकास परिदृश्यमा यो दोस्रो साझा संकल्प थियो, जसले सन् २०३० सम्मका लागि विकासको मार्गचित्र स्थापना गर्नुका साथै कार्यान्वयनको संकल्प गरेको थियो । यस मार्गचित्रको केन्द्रबिन्दुमा पृथ्वी, मानिस र समृद्धि (प्लानेट, पिपुल, प्रोस्पेरिटी) रहेको छ, जसका लागि दिगो शान्ति र सहकार्य (पिस एण्ड पार्टनरसिप) पूर्वाधार हुन् ।
दिगो विकास लक्ष्यले विकासका सबै आयामलाई सम्बोधन गरेको छ । गरिबी, भोकमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, खानेपानी, ऊर्जा पहुँच, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार, असमानता न्यूनीकरण, बसोवास, उत्पादन र उपभोग, जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण, र समावेशी समाज यसका प्रमुख सम्बोधन क्षेत्र हुन् । साथै यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सवलीकरण र विश्व साझेदारीको संकल्प पनि छ । राष्ट्रिय नीति योजनाले यसलाई आन्तरिकीकरण गर्ने सोच राखिएअनुरूप राष्ट्रिय सरकारहरूले आवधिक रूपमा लक्ष्य प्राप्तिका कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, स्थानीय तहका सबै संरचना र राज्यबाहिरका पात्रहरूको सामूहिक प्रयास नभई विश्वका करिब एक अर्ब मानिसको गरिबी, विपन्नता, वञ्चिति तथा मानव असुरक्षाको उपचार खोज्न सकिँदैन
विकास मार्गचित्रले विश्व मानव समुदायलाई स्वस्थ्य, शिक्षित, सुरक्षित, सुसंस्कृत र सुशासित बनाउने प्रतिबद्धता गरेकाले यसप्रति राष्ट्रहरू, विशेषतः अल्पविकसित राष्ट्रहरू कार्यक्रम तर्जुमामा उत्साहित पनि थिए । नेपालले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा सम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार गरेको आफ्नो योजनासहितको प्रतिबद्धता अन्य मुलुकहरूले झै प्रस्तुत ग-यो, जसलाई राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २०१५ सेप्टेम्वर २५ मा अनुमोदन गरेको थियो ।
दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय कार्ययोजनामा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन्, जसले कार्यान्वयनलाई अनुशासित बनाउने सामथ्र्य राख्दछ । समयका हिसाबमा अहिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको मध्य भागमा छ । मध्यावधिले स्थापित राष्ट्रिय लक्ष्यहरू कति पूरा भए, के कति पूरा हुने क्रममा छन् र पूरा गर्न असजिला लक्ष्यहरूलाई के, कस्ता थप प्रयासबाट लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने आधार दिने गर्दछ ।
सगरमाथा आधारशिविरका अनुभूतिहरू – NepalWatch
प्रमुख लक्ष्यहरूको उपलब्धि सूचकको आधारमा विश्लेषण गर्दा थप प्रयासबिना लक्ष्य प्राप्ति गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ । सन् २०३० सम्ममा गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या ५ प्रतिशतमा र गरिबी सघनता २.८ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २५०० अमेरिकी डलर पु-याउने, कुल बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, जनसंख्या रोजगारी अनुपात ७५ प्रतिशतमा पार्ने, आर्थिक जोखिम सूचक १८.९ मा झार्ने उपलब्धि सूचक स्थापित छन् । अझै पनि गरिबीको रेखामुनिका मानिस करिव १६ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय १३०० अमेरिकी डलर रहेको सन्दर्भमा सबै स्वरूपको गरिबी घटाउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । भर्खरै गरिबबाट गैरगरिबको स्तरमा पुगेकाहरू पनि भूकम्प, कोभिड र डेंगुजस्ता प्रकोप र महामारीबाट पुनः गरिबीतर्फ धकेलिएका छन ।
दोस्रो लक्ष्य पोषण तथा खाद्य सुरक्षा पूरा गर्न प्रतिव्यक्ति खाद्य उत्पादन ५१० केजी पु-याउने, खाद्य पहुँच र उलब्धता बढाउने काम चुनौतीपूर्ण छ । अहिले पनि नेपालको भोकमरी सूचक १९.५ छ । यो खाद्य असुरक्षाको उच्च सूचक हो । औसत २२२० क्यालोरी प्राप्त गर्न चाहिने प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ६३० ग्राम खाद्यान्नका लागि हालको प्रतिहेक्टर ३.६ बाट ६ मेट्रिक टनमा पु–याउनु पर्नेहुन्छ । त्यसपछि मात्र कम तौलका बालबालिकाको संख्या ३० प्रतिशतबाट १ मा, पुड्को र ख्याउटेको प्रतिशत क्रमशः ३७ र ११ बाट एकमा, सन्तुलित खानपान नहुनेको संख्या २२.८ प्रतिशतबाट एकमा, प्रजनन उमेरका महिलाको रक्तअल्पता अवस्था ३८ बाट एक प्रतिशतमा सीमित पार्न सकिन्छ । नेपालले सन् २०२५ मा नै शून्य भोकमरी प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय संकल्प गरेको छ । कृषि विकास राणनीतिले कृषिको उत्पादकत्व, व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र कृषि सुशासनमा गहकिला रणनीति राखे पनि विद्यमान कार्यप्रणालीबाट रणनीति कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न छ ।
अझै पनि गरिबीको रेखामुनिका मानिस करिव १६ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय १३०० अमेरिकी डलर रहेको सन्दर्भमा सबै स्वरूपको गरिबी घटाउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ
तर स्वास्थ्य, शिक्षा र लैंगिक समानता (लक्ष्य ३, ४ र ५) जस्ता सामाजिक क्षेत्रका उपलब्धिसूचक सापेक्षिक रूपमा आशालाग्दा छन् । औसत आयु, मातृ मृत्युदर, बाल तथा शिशु मृत्युदर, प्रजनन स्वास्थ्यमा उत्साहबर्द्र्धक उपलब्धि देखिएको छ । तर जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय रूपमा भने स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताको स्थिति एकै खालको छैन । स्तरीयता त्यति नबढे पनि शिक्षाको पहुँच बढेको छ । भर्ना दर तथा अनुपातमा लक्ष्य प्राप्ति हुने स्थिति छ । केही मिहिनेत गर्न सकिएमा सिकाइ उपलब्धिस्तर, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने देखिन्छ । महत्त्वपूर्ण लैंगिक सवालहरू सम्बोधन गर्न औपचारिक प्रयासका साथै सामाजिक अभिमुखीकरण र राजनैतिक परिचालनको समेत जरुरी देखिन्छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइको लक्ष्यसूचक पूरा गर्न मेलम्ची तथा ग्रामीण खानेपानीको कार्यात्मक पक्ष (फङ्क्सनालिटी) मा ध्यान दिन जरुरी छ । सन् २०१७ सम्म सबैलाई खानेपानी तथा सरसफाइको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न संरचना विस्तार भए तर सेवा विस्तार भएन ।
सन् २०३० सम्म सबैमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु–याउने, नवीकरणीय ऊर्जा दोब्बर पु–याउने र ऊर्जा दक्षता सुधार दोब्बर पु–याउने लक्ष्यसूचकहरू (लक्ष्य सात) सकारात्मक छन् । तर भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सबैका लागि उत्पादनशील रोजगारीको लक्ष्य अति नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । लक्ष्य नं. आठ पूरा गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा मैले देखेको खोट – NepalWatch
सबल पूर्वाधार, दिगो र समावेशी औद्योगिकीरण र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन (लक्ष्य नौ) का आंशिक लक्ष्यसूचक ठीकै भए पनि उद्योग सम्बद्ध सूचक निराशाप्रद छन् । देशभित्र र देशहरूबीच रहेको असमानता न्यूनीकरण (लक्ष्य १०) प्राप्त हुने देखिँदैन । उपभोग असमानता (जिनी कोफिसिएन्ट) ०.३२ बाट ०.१६ मा र आय असमानता ०.४६ बाट ०.२३ मा झार्ने, तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको उपभोग हिस्सालाई १८ बाट २३.४ प्रतिशत र आयहिस्सालाई ११.९ बाट १८ प्रतिशत पु–याउने सहायक लक्ष्य धेरै चुनौतीप्रद छन् । बढ्दो शहरीकरण, अव्यवस्थित बसोवास र न्यून संस्थागत क्षमताका कारण लक्ष्य ११ पूरा गर्न निकै कठिनाइ छ । दिगो उपभोग तथा उत्पादन (लक्ष्य १२) सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको उपलब्धिसँग आबद्धित छन् ।
नेपालजस्तो चौथो जलवायु सङ्कटापन्न मुलुकले नीति कानून परिवर्तन गरेपनि उत्सर्जनका सूचकअनुकूल बनाउन सक्ने देखिँदैन । समुत्थानशील विकास र अनुकूलन वृद्धिमा पनि नेपाल पछि छ । वनले ढाकेको क्षेत्र बढेको देखिए पनि जैविक विविधता संरक्षण गर्न सकिएको छैन । पारिस्थितिक प्रणाली बिग्रँदै गएकाले लक्ष्य १५ पनि पूरा हुने प्रवृत्तिमा छैन ।
समाजमा शान्ति त सुध्रिएको छ तर सुशासन, सहभागिता र संस्थात्मक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन बिग्रेर गएको, लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध भएको, न्यायालयजस्तो आस्थाको केन्द्रमाथि व्यापक प्रश्न उठेको, भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक खस्केर गएको र राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाहरू नै जिम्मेवारी प्रतिकूल व्यवहारमा रहेकाले लक्ष्य नं १६ हासिल हुने आधार छैन । अन्य सबै लक्ष्यको क्रियाशीलताको आधारका रूपमा रहेको लक्ष्य १६ र १७ निराशाप्रद हुनु गम्भीर हो । नेपालजस्ता मुलुकका लागि विशेषतः लक्ष्य १७ प्रभावकारी नहुँदा अरू लक्ष्य कार्यान्वयन सामथ्र्यलाई साँघुरो बनाएको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यजस्तै यी लक्ष्यहरू पनि ‘चाहनाका सूची’ मात्रै हुन् कि भन्ने अवस्थामा देखिएका छन् ।
सबल पूर्वाधार, दिगो र समावेशी औद्योगिकीरण र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन (लक्ष्य नौ) का आंशिक लक्ष्यसूचक ठीकै भए पनि उद्योग सम्बद्ध सूचक निराशाप्रद छन्
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनको मध्य भागमा आइपुग्दा विभिन्न अल्पविकसित मुलुकहरूले विभिन्न खालका समस्या र चुनौती सामना गरिरहेका छन् । नेपाल आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रूपमा झनै संकटाभिमुख मुलुक हो । दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्रिय योजना, बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा एकीकृत भइसकेको छैन, लक्ष्यहरूलाई स्थानीय तह, समुदाय र जनजीवनमा स्थानीयकरण गर्ने काम बाँकी नै छ । कार्यन्वयन क्षमता वृद्धि भएको छैन, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन कसरी गर्ने भन्नेमा संवेदनशीलता देखिएको छैन । स्रोत आवश्यकताको आकलन गरिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा वार्ता र समन्वय आवश्यक छ तर यसको क्षमता विकास नभएको मात्र होइन, तयारी पनि छैन । निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक संस्थाहरूलाई यस अभियानमा परिचालन नगरी दिगो विकास वास्तविक संस्थानीकरण नै हुँदैन । विश्वसंस्था, मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारबाट पुँजी, प्रविधि र क्षमतामा साझेदारी संस्थागत गर्ने झनै ठूलो चुनौती छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको आधा समय बितिसकेको तर उपलब्धि लक्ष्यभन्दा निकै टाढा रहेकाले कार्यान्वयन रणनीति परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । जस्तो कि गरिबीका स्वरूपहरू बदलिएका छन्, नयाँ स्वरूपको गरिबी देखिएको छ (लक्ष्य १) । खाद्य जोखिम बढेर गएको छ (लक्ष्य २) । पटक–पटकका महामारीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको माग भएको छ (लक्ष्य ३), शिक्षा झनै सीपविहीन भएको छ (लक्ष्य ४), महिला हिंसा बढेको छ (लक्ष्य ५), असमानता विस्तार छ, वायुमण्डलमा तापमान बढेको छ, सुशासन कमजोर देखियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लक्ष्य कार्यान्वयनको क्षमता, बाहय साझेदारी र सहकार्यको स्थिति नाजुक छ । आफैंले प्रतिबद्धता जनाएका कुरामा विकास साझेदार इमानदार भएनन् ।
भूकम्पपछि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माण योजनामा जे देखियो – NepalWatch
दिगो विकासका लक्ष्य उपयुक्त छन् तर कार्यान्वयन मात्र प्रभावकारी नभएकोले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको जस्तै प्रगति न्यून भएका लक्ष्यहरूको फोकल बिन्दु तोकेर विशेष कार्यान्वयन ढाँचा (एसडिजी एक्सिलरेसन फ्रेमवर्क) बनाउनु पर्दछ । यसका लागि योजना आयोगको नेतृत्वमा प्रभावकारिता चाहिन्छ । सरकारी स्रोतको लक्ष्यकेन्द्रित कार्यक्रम ढाँचा र सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको कार्यव्यवहारको मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्छ ।
साथै बाह्य विकास सहायता परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयको वार्ता क्षमता विकास गर्नु पर्दछ । लक्ष्य नं. १७ दिगो विकासका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सबलीकरण र विश्व साझेदारी हो । अल्पविकसित मुलुक भएकाले वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापार विस्तार, क्षमता विकास, संस्थागत समन्वय र बहुपात्र सहकार्यजस्ता बाह्य सहजीकरणले कार्यान्वयन सबलीकरण गर्दछ । तर विकास साझेदारी र सहयोगको विषय निकै जटिल बन्दै गएको छ । विकसित मुलुक तथा विकास साझेदार निकायहरू आफ्नै सहमति र प्रतिबताअनुरूप कार्य गर्न लजाइरहेका छन् । सहयोगको राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग आबद्धीकरण राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोग गर्न खासै उत्साहित छैनन् । साथै अधिकांश औपचारिक सहायताहरू जलवायु वित्तको ढोकाबाट छिर्ने र छरिने सम्भावना छ, जसमा पहुँच प्राप्त गर्न बिल ज्ञान आधारसहितको क्षमता विकास चाहिन्छ । यसर्थ अन्य लक्ष्यको सफलता लक्ष्य नं १७ ले निर्धारण गर्दछ ।
किन आउँछ वित्तीय संकट ? – NepalWatch
यसर्थ समयबद्ध माइलस्टोनहरू दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुनेतर्फ संकेत गरिरहकेका छैनन् । कोभिड महामारी पनि लक्ष्य हासिल गर्ने बाधा हो । लक्ष्यहरू स्वतन्त्र नभएर अन्तरआबद्धित छन् भने एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने खालका छन् । जस्तो घरपरिवार तह, निजी तथा समुदाय क्षेत्र, स्थानीय सरकारदेखि विश्वसंस्थाहरू समेत साझा बुझाइ, साझा संकल्प र सामथ्र्यमा रहनु पर्दछ । घर परिवारदेखि लक्ष्यहरूको आन्तरिकीकरण चाहिन्छ । नेपालमा आन्तरिक रूपमा अभिमुखीकरण र आन्तरिकीकरण भएको छैन, बाह्य सझेदारहरू आफ्नै सहकार्यमा यसै पनि पछि थिए, कोभिड विश्व संकटपछि झनै पछि छन् । प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी चाहनाको सूचीभन्दा माथि र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भन्ने प्रश्न अहं देखिएको छ । त्यसैले लक्ष्य प्राप्तिका रणनीतिहरू पुनर्बोध गरी भनिएजस्तै ‘सबैको प्रयास सबै ठाउँमा’ वास्तविकतामा उतार्न राष्ट्रिय तहमा सरकार र वैश्विक तहमा राष्ट्रसंघ गम्भीर हुनुपर्दछ ।
(नेपालवाचका स्तम्भकार मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)
नेपालवाचमा प्रकाशित मैनालीका लेख र अनुभूति पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
प्रतिक्रिया