सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्त के हुन् ? यसको सुधारका लागि के गर्ने ?
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले कायम गरेको निष्पक्षताले जनतामा यसप्रतिको विश्वास बढाएको छ । त्यसैले यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । परीक्षामा राम्रो नतिजा हासिल गरी निजामती सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सुमन खड्काले सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तसँगै यसको सुधारबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ ।
१. सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तहरु उल्लेख गर्दै नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन कुन कुन पक्षमा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ? व्यवहारिक उपायहरु लेख्नुहोस् ।
सार्वजनिक व्यवस्थापन
जनहितका लागि सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापन सार्वजनिक व्यवस्थापन हो । यसले नागरिकका हितका लागि आवश्यक पर्ने योजना, संगठन, निर्देशन लगायतका व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरु गर्दछ ।
सन् १९८० को दशकबाट सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा सुरुवात भएको मानिन्छ ।
सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चालन हुने वा मूल्यमान्यता र आदर्शहरु नै सार्वजनिक व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त हुन् । जसलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिन्छ :
- Scientific Management theory
- Public choice theory
- Principal agent theory
- आदेशको पालना
- आदेशको एकता
- निरन्तरताको सिद्धान्त
- गतिशीलताको सिद्धान्त
- कार्यात्मक एकताको सिद्धान्त
- कर्मचारीतन्त्रीय सिद्धान्त
- नवीन सार्वजनिक सेवाको सिद्धान्त
- प्रणालीगत सिद्धान्त
- सहभागितामूलक सिद्धान्त
- मानव सम्वन्धवादी सिद्धान्त
- नवीन सार्वजनिक शासनको सिद्धान्त
यसका साथसाथै
- योजनाको सिद्धान्त
- संगठनको सिद्धान्त
- बजेटको सिद्धान्त
- कानूनको सिद्धान्त
- सहभागिताको सिद्धान्त
- समन्वयको सिद्धान्तलाई पनि सार्वजनिक व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा लिइन्छ ।
सार्वजनिक व्यवस्थापनले नागरिकलाई सेवा गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनमा जोड दिएको हुन्छ । तसर्थ यी सिद्धान्त र मूल्यमान्यताका आधारमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चालन भएको हुन्छ ।
सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन
सम्पूर्ण सार्वजनिक नीतिको निर्माण र कार्यन्वयन गर्ने, शासकीय संरचनाहरुको रुपमा रहेको सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाइनु आवश्यक देखिन्छ ।
विश्वमा शासकीय मूल्यमान्यताहरुमा आएको परिवर्तन, विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा सँगसँगै सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउन देहायको पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ :
क) संरचनागत पक्ष
- Thin and Competitive Structure को संगठन बनाउने
- One door system बाट सेवा दिन सक्ने संगठन बनाउने
- SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reliable and Transparent) सार्वजनिक प्रशासन संचालन गर्ने ।
ख) सेवा प्रवाह
- Voice, Choice and Right को सम्वोधन गर्ने सेवा प्रवाह गर्ने
- एकद्धार र एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै वटा तहमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सेवा प्रदान गर्ने
- श्रोत साधन र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने वातावरण मिलाउने
- सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह गर्ने ।
ग) संस्थागत पक्ष
- जनमैत्री रुपमा पारदर्शी तबरले संस्थाहरुले आफ्नो कार्य गर्ने
- सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्ने
- New technology and ICT को प्रयोगमा जोड दिने ।
घ) अन्य पक्ष
- Networking governance
- Cooperative governance
- Good Governance
- Responsible governance
- Digital era governance मा जोड दिने र पारदर्शी, जवाफदेही तबरले सार्वजनिक व्यवस्थापनले कार्य गरी जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
सारमा,
सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन मूल्यमान्यता र आदर्शहरुको अवलम्वन मार्फत जनताको इच्छा, आकांक्षा र चाहनालाई सम्वोधन गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)
लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
प्रतिक्रिया