काठमाडौं । सरकारले इजरायलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको उद्दारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने दुई वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सलाई ताकेता गरेको छ ।

तर सरकारको ताकेका दुई वायुसेवा कम्पनीमा रहेपनि हालसम्मको परिपस्थतीले दुवै वायुसेवा उद्धारका लागि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा जान नचाहेको देखिएको छ ।

सोमबार दुवै वायुसेवा कम्पनीलाई उद्दारका लागि तयार अवस्थामा रहन सरकारले पत्राचार गरिसकेको छ । निजी वायुसेवा कम्पनी हिमालयका एक अधिकारीले कम्पनीले सरकारको पत्र बुझिसकेको बताए । स्रोतका अनुसार हिमालयले उक्त युद्धग्रस्त स्थानमा उडान गर्न चाहेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जतिसुकैबेला तयारी अवस्थामा रहनु भन्ने पत्र बुझिसकेपछि अर्कोतर्फ राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले तत्कालीन अवस्थामा उद्दार उडान गर्न जहाजको कमी रहेको बताइरहेको छ ।

तर जहाज अभावका कारण यो व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए । उनका अनुसार निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका चार जहाजमध्ये दुईवटा हाल ग्राउण्डेड छन् । 9NLZ कलसाइनको वाइडबडी लामो समयदेखि नै ग्राउण्डेड छ । पौडेलका अनुसार सोमबारबाट जहाजको मर्मत कार्य सुरु भइसकेको छ । यो जहाज ग्राउण्डेड रहेको अवस्थामा उडिरहेको 9NLY कलसाइनको अर्को वाइडबडी जहाज भने आजबाट ग्राउण्डेड भएको छ ।

उनका अनुसार नियमित मर्मत संहारका लागि उक्त जहाज ग्राउण्डेड भएको हो । यसका लागि पनि मर्मत टोली इन्डोनेसियादेखि आउनुपर्ने हुँदा जहाज तयार हुन अझै ३/४ दिन लाग्ने उनले बताए ।

एकतर्फ जहाजको कमी र अर्कोतर्फ दशैंको मुखमा सेड्युल उडान नै रद्द गरेर उद्दार उडान गराउन अर्को चुनौती थपिएको उनले सुनाए । ‘हामीसँग जहाजको संख्या धेरै भएको भएपनि यति धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तैपनि यो सबै चुनौतीकाबीच काम त गर्नैपर्यो,’ उनले भने, ‘कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे हामी छलफलमै छौं ।’

अर्कोतर्फ निगमका चालक दल पनि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा उद्दारका लागि गएर जोखिम वहन गर्ने पक्षमा छैनन् । निगमका एक अधिकारीका अनुसार यसअघि कोरोना महामारीमा वुहानमा उद्दार उडान गर्न पनि समस्या परेको थियो । नेपाली क्याप्टेन तथा पाइलटहरू वुहान जान नमान्दा विदेशी क्याप्टेनकै साहारा लिनुपरेको उनले सुनाए । उनका अनुसार यसपटक चालकदललाई ‘कन्भिन्स’ गर्न कोरोना महामारीमा भन्दा पनि थप कठिन देखिएको छ ।

वायुसेवा कम्पनीले इजरायल उडान गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अर्को विकल्प के गर्ने भन्नेबारे तयारी गरिसकेको भने छैन । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल आउन चाहने विद्यार्थीको विवरण संकलनदेखि उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्तन्तरणलगायतका काममा समन्वय गरिरहेको छ ।