काठमाडौं । विश्व बैंकको सहयोगमा सुरु भएको प्याक्ट परियोजना सकिएपछि ११५ फर्ममा परामर्शदाताले गरेको स्थलगत अध्ययनले अनुदान लिएका २२ वटा व्यवसाय सञ्चालनमै नरहेको भेटियो ।

किसानहरुको तथ्यांक लिने, उनीहरूलाई मौसमी जानकारी स्थानीय तहसम्मै पुर्याउने गरी नामिस डट जीओभी डटकम सञ्चालनमा ल्याइयो, यो पोर्टलको सञ्चालन गर्न प्रशिक्षणसहित ५ करोड खर्च भयो । परियोजना सकिएपछि यसको सफ्टवेयरसमेत अपडेट हुन सकेन ।

दाताका सहयोगमा सुरु गरिएका कृषि परियोजनाका यी केही उदाहरणहरु हुन् । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गएको १२ वर्षमामात्रै १२ वटा यस्ता परियोजनाहरू पूरा भइसकेका छन् । तर यसरी अर्बौं लगानीमा सुरु गरिएका परियोजनाहरू सकिएपछि यसले सुरु गरेका राम्रा अभ्यासले निरन्तरता विरलै पाउँछन् । यसलाई संस्थागत गर्नका लागि राज्यको एकीकृत नीति पनि छैन ।

आउँदो असारमा सकिने नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन परियोजनाले पनि कृषिमा नविन अभ्यासको सुरुवात गरेको छ । यो परियोजना अन्तर्गत ५४ वटा सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण भएको छ, स्थानीय स्तरका २८ वटा भेटेनरी अस्पताल खुलेका छन् ब्रिडिङ प्रक्रियामा बढावा भएको छ, घाँसको बिउमाथि अध्ययन अनुसन्धान हुन सुरु भएको छ, तालिमक केन्द्रको विकास भएको छ, लम्पी स्किनजस्ता पशु महामारी जाँच गर्न सकिने बायो सेफ्टी ल्याबोरेटरी हाल बुढानिलकण्ठमा निर्माणाधीन छ । तर यी पूर्वाधारको दिगोपन र यसको निरन्तरताका लागि के गर्ने भन्ने सरकारको स्पष्ट योजना छैन । अर्कोतर्फ यो परियोजनाले १०४३ समूह र ३०४ सहकारीसँग सहकार्य गरेको छ । अब यो परियोजना सकिएपछि यी समूहहरुको अस्तित्व के हुन्छ भन्नेबारे पनि टुंगा छैन ।

कृषि परियोजनाका राम्रा अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका लागि कस्तो नीति आवश्यक छ भन्ने विषयमा पोलिसी डायलगको पछिल्लो श्रृंखलामा छलफल गरिएको छ । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन प्रोजेक्टका वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत डा.प्रवेश शर्मा, कृषि विज्ञ डा.यमुना घले र रुपन्देहीस्थित सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेसँग डा. घनश्याम ओझाले यसबारे बहस गरेका छन् ।

हेरौं छलफलको पूरा भिडियो