काठमाडौं । नेपालबाट मौसमी (सिजनल) कामदार पठाउनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुँदै बेरोजगार युवालाई ‘कोरिया पठाइदिने’ झुटा आश्वासन बाँडेर गिरोहले अनधिकृत ढंगले रकम उठाउन थालेको पाइएको छ ।

परीक्षालगायत प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सिजनल कामदार छनोट हुनेमा गिरोहले खाडीमा कामदार गएजस्तो गरी जान पाइने भ्रम छरेर पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायत जिल्लाका बेरोजगार युवाबाट रकम असुलिरहेको हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्णी प्रकरणकै झल्काे दिनेगरी सञ्चालित सांगठनिक ठगीमा बेरोजगार युवाहरूको बाध्यता र विवशतामाथि खेलेर गिराेहले प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १२ लाख रूपैयाँदेखि अधिकतम १५ लाख रूपैयाँसम्म रकम असुली गरिरहेको छ । दुई वर्षदेखि क्रियाशील गिरोहले हालसम्म करिब ३०० युवालाई सिकार बनाइसकेको अनुमान छ ।

जानकारहरूका अनुसार, स्थानीय सरकारका प्रमुखलगायत जिम्मेवार व्यक्ति नै यो अवैध असुलीमा संलग्न छन् । ‘युवालाई कोरिया पठाइदिने झुटा आश्वासन बाँडेर पूर्वी नेपालका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा अवैध असुली भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

बेरोजगार युवाको मनोदशाको फाइदा लिँदै गिरोहले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया पठाउने भ्रम बाँडेर अवैध असुली तीव्र पारेका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण भुलाउने गरी जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा आधा अर्ब बढी असुलिएको र झण्डै ३०० युवालाई पीडित बनाइएको आशंका छ

रकम उठाउने कुत्सित मनसाय राखेका जनप्रतिनिधि भने आफू फसिने डरले आफन्त, कार्यकर्तालगायतलाई परिचालन गरेर नेपथ्यमा बस्ने गरेका छन् ।

डेढ दशकयता नेपालीहरू इपिएसमार्फत कोरिया गइरहेकोमा दुई देशका सरकारबीच नेपाली यवालाई मौसमी श्रमिकमा पठाउने नयाँ विषयले केही समयअघिबाट प्रवेश पाएकाे छ। दुई देशका अधिकारीबीच सम्पन्न विभिन्न चरणका छलफलपछि यससम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसके पनि सम्झौता हुन बाँकी छ । श्रम मन्त्रालय स्राेतका अनुसार काेरियाले एक वर्ष यसरी कामदार लैजान रुचि देखाएकाे छैन । तर यससम्बन्धी सम्झाैता अनिश्चित बनिरहेका बेला पूर्वी नेपालमा जनप्रतिनिधिले नै गिरोह परिचालन गरेर रकम असुली थालेका हुन् ।

गिरोहबाट ठगिएपछि नेपालवाचको सम्पर्कमा आएका इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका एक युवकले मौसमी श्रमिकका रूपमा कोरिया पठाइदिने एक जनप्रतिनिधिको आश्वासनपछि तिनले सुझाएका व्यक्तिलाई आफूले १३ लाख रूपैयाँ बुझाएको बताए । यस्तो कामदार व्यक्तिले सिधै नभएर सरकारी संलग्नतामा पठाइने जानकारीपछि झल्यास्स बनेर रकम माग गरे पनि फिर्ता नभएको उनले बताए ।

‘स्नातक उत्तीर्णपछि के गर्ने अन्योल भइरहँदा गाउँपालिका अध्यक्षको नाम लिँदै कांग्रेसका एक स्थानीय कार्यकर्ताले कोरिया जाने भए जाऊ, परीक्षा–सरिक्षा दिनुपर्दैन, १३ लाख रूपैयाँमा हुन्छ भन्नुभयो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती युवकले नेपालवाचसँग भने, ‘१३ लाख रूपैयाँ तिरेर मासिक २–३ लाख रूपैयाँ कमाइ हुने देशमा जान पाइन्छ भने किन नजाने भनेर सुरिएँ । तर पछि बुझ्दै जाँदा थाहा लाग्यो, यस्तो कामदार त व्यक्तिले नभएर सरकारको संलग्नतामा परीक्षालगायत प्रक्रिया पूरा गरेर पो पठाइने रहेछ ।’

मौसमी श्रमिकबारे जानकारीपछि रकम फिर्ता माग गरे पनि बहानाबाजी गरेर आलटाल गरिएको पीडित युवकले गुनासो गरे । ‘कोरिया पठाउने कुरा ठगी धन्दा रहेको बुझेपछि रकम फिर्ता गर्न भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर विभिन्न बहानाबाजी गरेर झुलाइ राखेका छन् ।’

चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष केरुङले भने यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए ।

‘हामीले यस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्ने कल्पनै गर्न सकिन्न । कसैले मेरो नाम लिएर बदमासी गरेको हुनसक्छ,’ यसबारे नेपालवाचले राखेको जिज्ञासामा अध्यक्ष केरुङले भने । कोरियामा सिजनल कामदार पठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकाले भर्खरै त्यहाँको भ्रमण गरेर पहल गरे पनि अबको एक वर्ष यसको सम्भावना नरहेको अध्यक्ष केरुङले प्रष्ट पारे ।

‘स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीमा युवालाई पठाउन हुन्छ/हुन्न भन्ने कुरा बहसको विषय होला । तर हामीले युवालाई मौसमी कामदारका रूपमा पठाउन हालै कोरिया भ्रमण गरेर पहल गरेका थियौं । अबको एक वर्ष यस्ता कामदार लिन नसकिने जवाफ कोरिया पक्षबाट पाएका छौं,’ उनले भने ।

अध्यक्ष केरुङले नेपालवाचसँगको कुराकानीमा यस्तो बताए पनि उनका स्वकीय सचिव सरोज दंगालले भने दक्षिण कोरियामा सिजनल कामदार पठाउने प्रक्रिया गाउँपालिकाले थालेको बताए । ‘कोरियामा सिजनल कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको त हो तर फाइनल भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव एकदेव अधिकारीले दक्षिण कोरिया पठाउने नाममा युवाबाट अवैध ढंगले रकम असुली भइरहेको सम्बन्धी गुनासो मन्त्रालयमा आएको र लगत्तै प्रहरीलाई यसबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

‘दक्षिण कोरियामा नेपालबाट सिजनल कामदार पठाउने नाममा रकम असुली भइरहेको जानकारी सात महिनाअघि नै श्रम मन्त्रालयले हामीलाई दिएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘लगत्तै यसबारे जानकारी गराएर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न भनेका थियौं ।’

इलामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएको भन्दै उजुरी परेको  र त्यसमध्ये  केही काेरियासँग सम्बन्धित भएकाे बताए । तर जनप्रतिनिधिकै नाममा भने कुनै उजुरी नपरेको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगियौं  भन्ने गुनासो लिएर युवाहरू आउने गरे पनि जिल्लाका कुनै जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी भने परेको छैन,’ उनले भने ।

जनतालाई सुशासन र न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्ने जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बेरोजगार युवाहरूलाई उल्टै ठगी गर्ने कार्य अघि बढेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि रिपाेर्ट पुगेकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले पूर्वी नेपालमा जनप्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा अवैध रकम असुली गरेको रिपोर्ट परेको पुष्टि गरे ।

‘पूर्वी नेपालमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा कोरिया पठाइदिने भन्दै युवाहरूसँग रकम असुली भइरहेको सूचना आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो सूचनापछि यसबारे सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’

होटलमा बसेर हुन्छ मोलमोलाइ

पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा सक्रिय जनप्रतिनिधिलगायत सम्मिलित गिरोहले दक्षिण कोरिया जान इच्छुकसँग भेटघाटका लागि झापाको एक होटललाई मुकामका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । दमक नगरपालिका–१ स्थित पेलली होटललाई गिरोहले सम्पर्क तथा मोलमोलाइ थलो बनाएको हो ।

यो होटलका सञ्चालक हुन्, रनमान थेवे । जानकारहरू थेवे यो गिरोहकै सदस्य भएको र उनले आफ्नो होटल प्रयोग गरेर बेरोजगार युवासँग रकम उठाउने कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउँछन् ।

ठगिए ३०० युवा, रकम डुब्ने डरले गर्दैनन् उजुरी

अनधिकृत ढंगले रकम असुली कार्यमा संलग्न गिरोहको फन्दामा पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाका ३०० व्यक्ति परेको अनुमान छ । गिरोहले एक व्यक्तिबाट १० लाख रूपैयाँदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्म उठाएकाले यसमा अर्बौंको ठगी भएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यो गिरोहले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा ठगीको साम्राज्य मच्चाइरहे पनि पीडितमध्ये कमैले मात्र राज्यका निकायलाई गुहारेर उजुरी दिने हिम्मत गरेका छन् ।

उजुरी दिँदा उल्टै गिरोहको निशानामा परिने र रकमसमेत डुब्ने भयका कारण ठगिएकाहरू हच्किने गरेको बताइन्छ ।

‘उल्लिखित गिरोहले प्रत्येक जिल्लाबाट २००/३०० जना व्यक्तिलाई कोरिया पठाउने भन्दै करोडौं रकम संकलन गरी ठगी धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् । रकम बुझाउने व्यक्तिहरूले पनि कहीँ कतै उजुरी गरेमा आफ्नो रकम डुब्ने र कोरिया जान नपाइने डरले उक्त गिरोहका सदस्यहरूसँग गोप्य तरिकाले पलेटी होटलमा मात्र भेटघाट गर्दै आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रशासन मौन

पूर्वी नेपालमा अहिले जनप्रतिनिधिको गिरोह युवाबाट रकम उठाउन गाउँगाउँ प्रवेश गरेको छ । यो गिरोह विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर विगत केही समयदेखि बेरोजगार युवासमक्ष पुगिरहेको छ ।

सरकारको संलग्नतामा पठाउन लागिएको श्रमिकका नाममा रकम उठाउनु गैरकानूनी कार्य हो । अझै पूर्व र वर्तमान जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएर यस्ता गतिविधि हुनु गम्भीर नैतिक प्रश्नसमेत हो । तर गिरोहले सञ्चालन गरिरहेको ठगी धन्दा नियन्त्रणतर्फ प्रशासनले कुनै कदम उठाएको छैन ।