लोक सेवा आयोगमा ५ वर्ष बस्दा सबैभन्दा राम्रा भनेर छानेका व्यक्ति नै अहिले भ्रष्टाचार अभियोगमा जेलमा हुनुहुन्छ । कोही ५ करोड त कोही ७ करोडमा । कस्तो लाजमर्दो !

एक दिन राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले सोध्नुभयो, ‘अध्यक्षज्यू, लोक सेवा निष्पक्ष छ भनेर हामीलाई पनि थाहा छ । तर तपाईंले भ्रष्ट मान्छे किन पठाउनुहुन्छ ?’

भ्रष्टाचारले समाजका सबै अवयव र अंग–प्रत्यंग संक्रमित छन् । जताततै भ्रष्टाचारकै मात्र कुरा सुनिन्छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार । हुँदा–हुँदा गुठीजस्ता धार्मिक संस्थाहरूमा पनि भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनैतिक क्रियाकलाप हुन थालेका छन् ।

आज म निजामती सेवा, जसलाई राज्यको चौथो हाँगा पनि भनिन्छ, भित्रका भ्रष्टाचारबारे चर्चा गर्दैछु ।

राज्यका तीनै निकाय सञ्चालनमा मद्दत गर्ने निजामती सेवामाथि बारम्बार भ्रष्टाचारको चार्ज लागिरहेको छ । अन्य संस्थाहरू पनि उत्तिकै भ्रष्टाचारयुक्त छन् । विशेषगरी कर्मचारीतन्त्र, त्यो पनि निजामती सेवामा भएका भ्रष्टाचारका केही रिपोर्ट हेर्ने हो भने अवस्था डरलाग्दो छ ।

अहिले जताततै भ्रष्टाचारकै मात्र कुरा सुनिन्छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार । हुँदा–हुँदा गुठीजस्ता धार्मिक संस्थाहरूमा पनि भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनैतिक क्रियाकलाप हुन थालेका छन्

ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरका अनुसार, ४३ प्रतिशत ‘रेस्पोन्डेन्ट’ले सांसद र निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भनेका छन् । ४० प्रतिशतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र २८ प्रतिशतले नेपाल प्रहरीलाई भ्रष्टाचारी भनेका छन् । दुःखको कुरा के भने, सांसद र कर्मचारी दुवैलाई एउटै ‘क्याटागोरी’मा राखेर भ्रष्टाचारी भनिएको छ । अन्य सर्वेक्षणहरू जस्तै : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सर्वेक्षणमा पनि नैतिकतामा सबैभन्दा कम अंक ल्याउनेमा कर्मचारीतन्त्र छन् ।

अवस्था भयावह छ र सर्वसाधारणको मानसिकता पनि यस्तै देखिन्छ । कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्छन्, भ्रष्ट छन् भन्ने आममानिसको बुझाइ छ ।

पहिलो पटक बहालवाला मुख्य सचिवलाई मुद्दा लागेको छ । बहालवाला गृह सचिव भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा हुनुहुन्छ । पूर्वसचिवज्यूहरु र उच्च पदस्थ पदाधिकारी, थुप्रै निजामती कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ भने केहीमाथि दायर हुने चर्चा छ । आफूले जीवन बिताएको निजामती सेवामाथि यस्ता आरोपहरू लाग्दा निकै दुःख लाग्छ ।

विश्वविख्यात लेखक समरसेट ममले पैसा छैटौं इन्द्रीय भएको र यसको अभावमा अन्य पाँच इन्द्रीय चल्न कठिन हुने भनी व्यंग्य गर्नुभएको छ । चाणक्यले पनि ‘कर्मचारी पानीमुनिका माछाजस्तो, कतिखेर पानी खान्छ पत्तै नहुने प्रकृतिका भएकाले कठोर कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्नुभएको थियो । कर्मचारीले रकम हिनामिनाका क्रममा प्रयोग गर्ने ४० ‘ट्रिक’ पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आ.व. ०७९–८० मा ३५६ निजामती कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । जुन त्यसअघिका वर्षहरूको भन्दा बढी हो ।

त्यतिबेला बचत भएको रकम श्री ३ को खातामा जान्थ्यो । डर र वर्षैपिच्छे हुने कर्मचारीको पजनीले भ्रष्टाचार कम थियो

राणाकालमा डरका कारण पनि तल्लो तहमा भ्रष्टाचार हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला बचत भएको रकम श्री ३ को खातामा जान्थ्यो । डर र वर्षैपिच्छे हुने कर्मचारीको पजनीले भ्रष्टाचार कम थियो । अख्तियारवालालाई सेवा आवश्यक नरहेको महसुस भएमा सफाइसमेत पेश गर्न नपाउने अवस्था थियो । त्यसैले भ्रष्टाचार माथिल्ला निकायमा हुन्थ्यो, तल हुँदैनथ्यो ।

०४७ सालको आन्दोलनले ठूलो परिवर्तन ल्यायो । त्यसमा कर्मचारहरूको पनि समर्थन रह्यो । सचेत नागरिकको हैसियतले कर्मचारीहरू पनि पक्षपाती भए र आन्दोलनमै होमिए । अलोकतान्त्रिक खालको प्रावधान राखिनु हुँदैन भनेर पर्चा खारेज गरियो । कर्मचारीहरू टाउको नभएको किलाजस्ता भएका त्यसपछि नै हो ।

भ्रष्टाचारलाई नीतिगत कारणले पनि बढावा दियो । आफ्ना मान्छेलाई कमाउनकै लागि आकर्षक कार्यालयमा लैजाने र संरक्षण गर्ने परिपाटीले कर्मचारीको आँट बढ्यो र भ्रष्ट हुन थाले । राजनीति स्वयं भ्रष्ट भएकाले उच्चस्तरको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारीसँग मिलिभगत गर्न थालियो । हामीले सोचेभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनुको पछाडि यी सबै कारणले काम गरेका छन् ।

अहिले हामी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौं । कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने योभन्दा अब्बल, ठूलो प्रणाली अरू के हुन्छ ?

आफ्ना मान्छेलाई कमाउनकै लागि आकर्षक कार्यालयमा लैजाने र संरक्षण गर्ने परिपाटीले कर्मचारीको आँट बढ्यो र भ्रष्ट हुन थाले

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै कानूनको अधीनमा रहनुपर्ने व्यवस्था हो, लोकतन्त्र । यस्तो प्रणालीमा हुने पारदर्शिताले भ्रष्टाचार रोकिनुपथ्र्यो । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपथ्र्यो र यसको परीक्षण निर्वाचनमार्फत हुनुपथ्र्यो । जसले गर्दा राजनीतिज्ञहरूको नैतिक पक्ष बलियो हँदै जाने र नेतृत्व गर्ने वर्ग नैतिकवान् हुँदा त्यसको स्वतः तलतिर सञ्चार भएर भ्रष्टाचार रोकिन्थ्यो । दुःखको कुरा यस्तो भएन । सरकार र राजनीति दुवै अस्थिर भए र उहाँहरूले कर्मचारीतन्त्रमा आफ्ना मान्छे राख्ने नाममा संरक्षण दिन थाल्नुभयो । कर्मचारीहरू पनि त्यो फेद समातेर सुरक्षित भएको महसुस गर्न लागे । यही कारण भ्रष्टाचार झनै माथि गयो ।

हाम्रो समाजमा नैतिक शिक्षाको कमी भयो । कर्मचारी, राजनीतिज्ञ सबै यही समाजका उपज हौं । यहाँ कोही पनि ‘आइभोरी टावर’बाट आएको छैनौं । जतिसुकै कुरा गरे पनि समाजमा नैतिक शिक्षा छैन । अरूको जतिसुकै विरोध गरे पनि मानिसहरू आफ्ना सन्तानले कमाओस् भन्ने नै चाहन्छन् ।

समाजले भ्रष्ट व्यक्तिलाई बहिष्कार गर्दैन । यस्ता सामाजिक र आर्थिक कारणहरूले भ्रष्टाचार वृद्धिमा सघायो भन्ने मेरो ठम्याइ छ

समाजले भ्रष्ट व्यक्तिलाई बहिष्कार गर्दैन । यस्ता सामाजिक र आर्थिक कारणहरूले भ्रष्टाचार वृद्धिमा सघायो भन्ने मेरो ठम्याइ छ । दोस्रो, नैतिक शिक्षा र अध्यात्मको अभावले व्यक्तिमा लालच बढायो ।

त्यसो त, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राम्रा कानून नबनेका होइनन् । ०६४ सालमा आएको सुशासन ऐनमा पालना गर्नुपर्ने नियम, जवाफदेहितालगायत सबै विषय समेटिएका छन् । मन्त्री र सचिवको सम्बन्ध के हुनुपर्छ भनेर अधिकार क्षेत्र पनि तोकिएको छ । जनतालाई कसरी प्रक्रिया र मूल्यांकनमा सहभागी गराउने भन्ने विषय राखिएको छ । चाहे सार्वजनिक सेवा होस् या घुम्ती सेवा, यी कुरा लेखाइमा मात्र सीमित रहे । कर्मचारीतन्त्र नेतृत्वले यसलाई छोड्नु हुँदैनथ्यो तर उदासीनता देखाइयो ।

दुःखको कुरा, उपल्लो पदका धेरै कर्मचारीले सुशासन ऐन नै हेर्नुभएको छैन । कतिपय त त्यसका व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दा ‘यस्तो पनि छ र ?’ भनेर चकित पर्नुहुन्छ । सुशासन नियमावलीमा जनताले सेवा नपाएको खण्डमा जरिवाना गर्ने भनेर गरिएको व्यवस्थाबारे नै उहाँहरू बेखबर हुनुहुन्छ । निजामती सेवा कर्मचारीतन्त्रलाई नेतृत्व दिने वर्ग हो । त्यो वर्गले कहाँ चुकियो भनेर कहिल्यै आत्मसमीक्षा गरेन, सधैं सम्झौता मात्रै गरिरह्यो ।