काठमाडौं । कर्मचारीतन्त्रमाथि एउटा आरोप छ – न जनताले छानेको छ, न उनीहरुप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, न त चुनावमै जानुपर्छ । अमेरिकामा ऐनको मस्यौदाकारहरुले जब संविधान लेख्दै थिए, त्यो बेलामा जर्ज वासिङटन र जेम्स म्याडिसनले बलियो लोकतन्त्रका लागि बलियो कर्मचारीतन्त्र चाहिने तर्क राखे । तर यो तर्कमाथि अर्का पक्षधर ह्यामिल्टनहरुले सहमति जनाएनन् । उनीहरुको तर्क थियो – कर्मचारीतन्त्र बढी शक्तिशाली भयो भने यसले स्वतन्त्रताको हनन् गर्छ ।

उनीहरुले अन्तिममा निष्कर्ष निकाले –कुनै पनि संस्था, चाहे कर्मचारीतन्त्र होस् या न्यायधिश, जुनसुकै पदहरुमा जनताको या त ‘रिमोट च्वाइस’ वा ‘डाइरेक्ट च्वाइस’ हुनुपर्छ । यही निर्णय अन्तर्गत अमेरिकामा वरिष्ठ पदहरुमा नियुक्त हुँदा जनताकै प्रतिनिधि छानेको हो भनेर विश्वस्त पार्न रिमोट च्वाइस गरिन्छ । अमेरिकाका केही काउन्टीहरुमा त्यस्ता पदका लागि चुनावै भएका उदाहरण पनि प्रश्स्त छन् । यी विविध व्यवस्थाहरुले विश्वस्तरमा कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतन्त्र अनुकूल बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

तर नेपालको सन्दर्भमा हामीले ‘ह्वाइट हल मोडल’ भनेर बेलायतको कर्मचारीतन्त्रको मोडल ल्यायौं । यो मोडलको अवगुण भनेकै यसमा जनताबाट छानिने पद्धती छैन । कर्मचारीहरु जनताबाट नछानिने भएकाले उनीहरु जनताको भावनाबाट धेरै टाढा जाँदा लोकतन्त्रको लागि खतरा हुने निष्कर्ष निकालियो । जनतासँग नजिक बनाउन यसलाई जनप्रतिनिधिकै मातहतमा राख्नुपर्छ भनेर यसको मुख्य व्यक्ति मन्त्रीलाई तोकिन थालियो । तैपनि हाम्रोमा यो जनताप्रति उत्तरदायी छैन ।

आफू भन्दा माथिको पदाधिकारी(पदसोपान) मा मात्रै यसको उत्तरदायित्व देखिन्छ । कानुनप्रति भने एक हदसम्मको उत्तरदायित्व वहन गरिरहेको पनि स्थिती छ । यस्तो अवस्थामा पनि कर्मचारीतन्त्रले हामीलाई काम गर्न दिएन भनेर राजनीतिक नेतृत्वले किन भनिरहेका छन् ? अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वले अत्याधिक दबाब दिने गर्दा काम गर्न नसकेको कर्मचारीतन्त्रको आरोप छ ।

यो बढ्दो दूरी र यसको समाधानबारे लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले नेपाल सरकारका पूर्व राजदूत तथा सचिव मधुरमण आचार्यसँग संवाद गरेका छन् । उनीहरुबीच भएको छलफलको पूरा अंश तलको लिंकमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।