काठमाडौं । निजामती सेवामा वृद्धि सेवा वा छड्के प्रवेशमध्ये कुन उपयुक्त भन्ने विषय अहिले पनि चर्चामै छ ।

खासमा नेपालको निजामती सेवामा छड्के प्रवेश अनौपचारिक रुपमा २००७ सालबाटै सुरु भएको हो । प्रजातन्त्र आएपछि मोहन शमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा पाँचवटा नेपाली कांग्रेस र पाँच राणाहरु सदस्य रहेको अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन भयो । पहिलोपटक सचिव पद सिर्जना भएको समय त्यही थियो । राणाकालिन कर्मचारी, पुराना सरदार, सेनामा काम गरेका वरिष्ठ पदहरुबाट राणाहरुले पाँचजना सचिव ल्याए । कांग्रेसलाई अन्य पाँच सचिव जुटाउनै समस्या भयो । त्यतिबेलाका युवा प्राध्यापकहरु हिमालय शमशेर जबरा, कुलनाथ लोहनी, धर्म कुलरत्न तुलाधरलगायतलाई प्रवेश गराएको थियो । पहिलोपटक भएको यो सचिव नियुक्तिलाई धेरैले छड्के प्रवेश मान्छन् । कालान्तारमा यी सचिवहरुले नेपालको निजामती सेवामा निकै अर्थपूर्ण योगदान पुर्याए ।

त्यसपछि लगत्तै प्रधानमन्त्री मातृका कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा १५ जना सचिवहरु भर्ना गरियो । त्यसमा पनि अधिकांश छड्के प्रवेशबाट ल्याइयो । तीमध्ये थिए प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, कुलशेखर शर्मा, भवनाथ शर्मा आदि । त्यो समयमा छड्के प्रवेशबाट आएका सचिवहरु अहिलेसम्म पनि प्रेरणाका पात्र छन् । तर छड्के प्रवेशले कानुनी वैधता भने पाइसकेको थिएन ।

०४९ सालको निजामती सेवा ऐनले विधिवत रुपमा छड्के प्रवेशलाई निरन्तरता दियो । त्यसको जग ०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगले बसालिदिएको थियो । आयोगले २० प्रतिशत कर्मचारी छड्के प्रवेशबाट नियुक्त गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पछि ऐन बन्दा १० प्रतिशत बनेर आयो । सरकारी सेवावाहेक एनजिओ र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पनि खुला प्रतियोगिताबाट ल्याइनुपर्ने भनेर प्रावधान राखियो । फलस्वरुप अहिले सहसचिव स्तरमा धेरैजना छड्के प्रवेशबाट भित्रिएका छन् । तीमध्ये शिक्षक पृष्ठभूमिबाट आउनेमा ललितपुर महानगरकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ, पत्रकारबाट आउनेमा रुद्रसिंह तामाङ यसका उदाहरण हुन् ।

कानुनी रुपमै छड्के प्रवेशलाई निरन्तरता दिएपछि त्यसको फाइदा दिने पहिलो व्यक्ति हुन् शंकर कोइराला । कालान्तरमा उनी सचिवसँगै अर्थमन्त्रीसमेत भए । बेलायतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मारागेट थाचरबाट सुरु भएको यो विधि बेलायतकै सिको गरिरहेको छिमेकी मुलुक भारतमा भने लागू छैन । न्यूजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडामा यसको प्रभाव राम्रो देखिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने यो अभ्यासले कत्तिको राम्रो प्रतिफल दियो भन्ने वस्तुगत अध्ययन भएको छैन । कोइरालाका बुझाइमा नेपालको निजामती सेवाको आकार आफैंमा सानो भएकाले दश प्रतिशत हुने छड्के प्रवेशले ठूलो प्रभाव देखाउन पाएको छैन । अर्कोतर्फ यसको मर्मअनुसार उत्कृष्ट भनिएकाहरुलाई चयन गर्नेतर्फ पनि जान नसक्नुलाई यसको कमजोरीको रुपमा औंल्याए । निजामतीमा अहिले पनि सेवाभित्रकै व्यक्तिहरुको वर्चस्व बढी भएको हुँदा छड्के प्रवेशको प्रतिशत बढायो भने कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारितामा सुधार आउने उनको विश्वास छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीका बुझाइमा रचनात्मक नियुक्ति र ट्यालेन्ट हन्टका लागि यो विधि निकै उपयुक्त छ । यसको प्रभावकारिता बढाउन आयोगका तर्फबाट आफूले पनि केही प्रयास गरेपनि सफल नभएको उनी सम्झन्छन् । ६ वर्ष सम्म आयोगमा रहँदा उत्कृष्टहरु भेटिने आइएनजिओ, विश्वविद्यालयका राम्रा प्राध्यापकहरुलाई आकर्षण गर्न सकिएन कि ? भन्ने लागिरहेको सुनाउँछन् उनी । लोकसेवाकै तर्फबाट पनि यसमा केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले उनले कोर्स परिवर्तन पनि गर्न खोजे । तर यसबारे आयोगभित्रै मतभेद भएपछि सफल हुन पाएन ।

पछिल्लो समय प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिव स्तरमा छड्के प्रवेश नराख्ने प्रस्ताव गरिएपछि ठूलो विवाद भयो । विवाद बढेपछि राज्य व्यवस्था समितिले छड्के प्रवेश नै गराउने हो भने यसमा सेवाभित्रबाट नभएर बाहिरबाटमात्रै ल्याउने भनेर अर्को प्रस्ताव गरियो । त्यो पनि पछि खारेज भयो भने अहिले प्रस्ताव लगिएको विधेयकमा छड्के प्रवेश राख्ने प्रावधान समावेश छ ।

सेवा भित्रबाटै छड्के प्रवेश गराउने कि नगराउने ? भित्रलाई पनि दिने हो भने इक्वल फुटिङमा हुने कि नहुने ? उमेरलेमात्रै कोही मान्छे राम्रो हुन्छ ? कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिता बढाउन नयाँ आउने ऐनमा छड्के प्रवेशको संख्या किन नबढाउने ? यी र यस्तै विषयमा पूर्वसचिव द्वयबीच भएको पूरा कुराकानी तलको लिंकमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ ।