काठमाडौं । सन्दर्भ १

२०७६ साल २९ मंसिरमा सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका ७ मा बा ४ ख ४४६८ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा १६ जनाको ज्यान गयो, १८ जना घाइते भए । तीव्र गतिमा गुडेको बसले घुम्ती सडकमा खाल्डो छल्न खोज्दा त्यो दुर्घटना भएको थियो ।

सन्दर्भ २

गत २८ असारमा काठमाडौंबाट रौतहटको गौरतर्फ जाँदै गरेको गणपति डिलक्स र वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको एन्जल डिलक्स बस सडकमाथिबाट आएको लेदोसहितको पहिरोले बगाउँदा त्रिशुली नदीमा खसे । यो दुर्घटनामा परेका ४१ यात्रु र बस अझै बेपत्ता छन् । राजमार्गमाथिको ग्रामिण सडक, ईआइएबिना सडक निर्माण, बिना पर्खाल सडक निर्माण, कल्भर्ट सफा नगर्नु र एकीकृत सूचना प्रणाली नहुनुलाई छानविन समितिले दुर्घटना हुनुको मुख्य पाँच कारण मानेको छ ।

सन्दर्भ ३

गत ११ र १२ असोजमा वर्षासँगै आएको पहिरोले यसरी राजमार्गमै रोकिएका गाडीहरु पुरिदाँ ३५ जनाको ज्यान गयो । छानविन समितिको निष्कर्षअनुसार मौसम पूर्वानुमानमहाशाखाले जानकारी गराउँदा गराउँदै धादिङ प्रशासनले लापरवाही गर्यो जसकारण यति धेरै मानविय क्षती हुन पुग्यो ।

यी तीन दुर्घटनाले हाम्रा तीन फरक कमजोरी उजागर गरिदिएका छन् । पहिलो त सडकको अवस्था, दोस्रो उचित इन्जिनियरिङ तथा डिजाइनबिनै सडक बनाउने प्रवृत्ति र तेस्रो प्रशासनिक लापरवाही वा सूचना पाएरै पनि भएको मानवीय त्रुटी ।

समय घर्किएसँगै यस्ता सडक दुर्घटना बिर्सिने बानी अब पुरानो भइसकेको छ । समयक्रम र प्रविधिको विकाससँगै सडक दुर्घटना घट्नुको साटो बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या २४ हजार ९८ रहेको छ । सो दुर्घटनामा परी ५१ हजार २४८ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

सडक दुर्घटनालाई शुन्यमा झर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएर सडक सुरक्षा नीति र ऐनको मस्यौदा तयार हुँदैछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मस्यौदा हाल छलफलकै चरणमा छ । तर सडक सुरक्षा दशक नै घोषणा गरेर दुर्घटना संख्या आधा घटाउने लक्ष्य पनि अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेको यो अवस्थामा शून्यमै झार्ने योजनामाथि शंका नै गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

सडक सुरक्षा विज्ञ आशिष गजुरेलका अनुसार सडकको पूर्वाधार, सडकमा गुड्ने सवारी, सडक प्रयोगकर्ता, नियम कानुन तथा प्रविधिको प्रयोग र दुर्घटना पछिको तत्काल उद्दारले सडक सुरक्षाको वास्तविक चित्र देखाउँछ । यी पाँच विषयलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न सकेमात्रै सडक सुरक्षा सुनिश्चित हुने हो । यी पक्षलाई अब बन्ने सडक सुरक्षा नीति र ऐनले राम्ररी सम्बोधन गर्नुपर्ने गजुरेलको सुझाव छ ।

सडक सुरक्षा कायम गर्नका लागि विद्यमान ऐनले सडक सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यकारी समेत नियुक्त हुन नसकेको उक्त परिषद्ले अपेक्षा र लक्ष्यअनुसारका काम गर्न सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ सडक दुर्घटनासम्बन्धी संकलन हुने तथ्यांक पनि शंकास्पद भएको विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगको सडक सुरक्षा सम्बन्धी छलफलमा सहभागी विज्ञ सरोज प्रधानले नेपाल प्रहरीले प्रदान गर्ने दुर्घटनाको तथ्यांकमा अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक निकै फरक हुने गरेको बताए । प्रधानका अनुसार दक्षिण एसिया क्षेत्रमा भएको अध्ययनले तथ्यांक भयावाह देखाएको छ । यसमा अलि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सडक सुरक्षासँग धेरै विषयसँग जोडिएको हुनाले हामीले बनाउने सडक, यसको अवस्था, उद्धार, कानुनी व्यवस्था पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । यी पाटोहरु पनि वर्तमान अवस्थामा चुस्त दुरुस्त नभएको उनको गुनासो थियो ।

हाल सडक पूर्वाधारसहित यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नीति तर्जुमा गरिरहेको छ । मन्त्रालयले तर्जुमा गरिरहेको नीति र ऐनको मस्यौदाले समेट्नुपर्ने विषयबारे नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा छलफल गरिएको छ ।

छलफलमा सहभागी युएनडिपीका पोलिसी एडभाइजर विजय सिंहले नयाँ बन्ने नीतिले सडक सुरक्षाको लागि आवश्यक अन्तराष्ट्रिय सेफगार्डहरु समेटिएको हुनुपर्ने बताए । हाल तुर्जमा भएको नीतिको मस्यौदामा केही विषयहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । सडकको डिजाइन, सवारी साधन र चालकको मापदण्ड, उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । यसको राम्ररी परिपालना गरिनुपर्ने र जवाफदेहीतालाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सडक सुरक्षा परिषद्को अहिलेको संरचना निकै कमजोर भएकाले अब आउने नीतिले यो संस्थालाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्ने उनको जोड छ ।

अर्का सडक सुरक्षा विज्ञ सरोज प्रधान हामीले सन् २०३०सम्म सडक दुर्घटनाको संख्या आधा घटाउने उद्देश्य लिएपनि उद्देश्य प्राप्तीका लागि कसरी काम गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म ठोस कार्ययोजना बन्न नसकेको गुनासो गर्छन् । २०२५ आउन लाग्दासम्म के गर्ने भन्नेमै हामी अलमलमा रहेको प्रधानले बताए ।

सडक दुर्घटना बढ्नुमा मापदण्डविनै स्थानीय तहमा बन्ने सडकलाई पनि कारणको रुपमा लिइन्छ । सडकको गुणस्तर विग्रनुमा गाउँगाउँमा बन्ने बाटोले बाधा पुर्याएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माको पनि स्वीकारोक्ति छ । यसको लागि मन्त्रालयसँग पनि पर्याप्त अधिकार नहुँदा स्थानीय तहलाई रोक्न नसकिएको गुनासो उनले सुनाए । सिमलताल दुर्घटनाको उदाहरण पेश गर्दै उनले भने, ‘त्यो माथिको बाटो अनावश्यक खनेर लेदोसहतिको पहिरो आयो भन्ने निष्कर्ष निस्कियो । त्यो बाटो नखोल तल मुख्लिन नारायणघाटको बाटोलाई असर गर्छ भनेर चिठी लेख्दा तपाईंहरु को हो ? हामीले विकास गर्न नपाउने ? भनियो । यो भन्दा माथि जान मन्त्रालयलाई पनि अधिकार छैन ।’

हाल देशभर बनेका सडकमध्ये ३४ हजार सडकमात्रै सडक विभागको मापदण्ड अन्तर्गत बनेका छन् । यी वाहेकका सडक कुन मापदण्डअनुसार बनेका हुन्, त्यसको लेखाजोखा छैन ।

काठमाडौंको करिब दुई हजार किलोमिटर सडकमध्ये, सडक विभागको मातहतमा पर्ने सडक ४ सय किलोमिटरमात्रै हो । तर जहाँ खाल्डो भेटेपनि मन्त्रालय वा सडक विभागलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको सचिव शर्माको गुनासो छ । उनका अनुसार सडक विकास गर्ने एजेन्सी नै धेरै भएकाले यस्तो समस्या निम्तिएको हो । वागमती सभ्यता, उपत्यका विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय, नगरपालिकाले पनि सडक बनाउने तर दोष भने भौतिक पूर्वाधारलाईमात्रै लगाउने अवस्था आएको उनले बताए ।

हेरौं छलफलको पूरा भिडियो ।