काठमाडौं । केही महिनादेखि नेकपा विभाजन, सरकारको काम–कारबाहीमा केन्द्रित रहेका अखबारहरू आज पनि यही विषयकै वरिपरि घुमेका छन् । केहीले बढ्दो बलात्कार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन भइरहेका प्रयत्नलगायत प्रसंगलाई पनि समाचारको रूप दिएका छन् । विभेद र प्रतिगमनविरुद्ध महिलाले गरेको मार्चपासको तस्बिर छापेको नयाँ पत्रिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबार नटेकेको हिसाब निकालेको छ ।गत वर्ष मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि अस्वस्थताका कारण सिंहदरबार जान छाडेका प्रधानमन्त्री तङ्ग्रिएर गुटको भाषण ठोक्दै देश दौडाहमा जानसक्ने हुँदासमेत सिंहदरबार नटेकेका हुन् । नयाँ पत्रिकाका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारमा पाइलो नराखेको १० महिना पूरा भएको छ । नयाँ पत्रिकाले आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री ओलीच्यूत भएको ठहर गरेको छ । ‘निर्मला र भागरथी बनेर युवा महिलाको टोली सिंहदरबारतर्फ मार्च गर्दा देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यालय नटेकेको १० महिना भइसकेको छ,’ नयाँ पत्रिका आफ्नो समाचारको निष्कर्षमा लेख्छ–हो, कार्यकारी प्रमुखले देश आफ्नै निवासबाट चलाइरहेका छन् । संविधानविरोधी अध्यादेश ल्याउनेदेखि जननिर्वाचित संसद् विघटनसम्मका काम उनले बालुवाटारबाटै गरेका छन् ।’ राष्ट्रियसभाका नेकपा सांसद्को लेबी रकम कट्टी हुन छाडेको अर्को समाचार पनि नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । पार्टी विभाजनअघि सम्म नियमित रकम कट्टी हुने गरेकोमा अहिले त्यो बन्द भएको हो । यसबाट झण्डै १२ हजार नेकपाका सांसदलाई फाइदा पुगेको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।कान्तिपुरले ‘नेकपाको फुट स्थानीय तहसम्मै’ शीर्षकमा मूल खबर लेखेको छ । जनकराज सापकोटाको बाइलाइनमा लेखिएको समाचारमा भनिएको छ– तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख–उपप्रमुख दुईतिरै बाँडिएका छन् । माओवादी केन्द्रका भने सबैजसो दाहाल नेपालपट्टि छन् । सरकारले सामाजि सञ्जाल नियन्त्रणको उद्देश्यसहित तयार पारेको निर्देशिकामा विघटित प्रतिनिधिसभामा दुई वर्षदेखि अड्किएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयककै अधिकांश प्रावधान समेटिएको अर्को समाचार पनि कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा समेटिएको छ ।सरकारले पूर्वपदाधिकारीका गाडी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको, सिजनमै मकैको मूल बीउ अभाव भएको, व्यवसायीले पुनर्कर्जा नपाएकोलगायत खबरलाई पनि कान्तिपुरले आज प्राथमिकतापूर्वक आफ्ना पृष्ठहरूमा छापेको छ ।