पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालका बुझाईमा ठूला सुधारका लागि दुई तिहाई बहुमतको समर्थन सरकारका लागि दुर्लभ अवसर थियो । सरकारले ठूला सुधारका कामहरु गर्न सक्ने थियो । त्यो अवसर खेर फाल्यो । काठमाडौँ । ११ जेठ २०७४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । त्यो नीति तथा कार्यक्रमको खास जोड थियो, ‘राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र आर्थिक समृद्धिनीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३८ मा सरकारले उल्लेख गरेको थियोे, ‘सबै दलहरुसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गरेर बाँकी कार्यभार पुरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ यस्तै अर्को बुँदा थियो, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार आगामी आर्थिक बर्षभित्र पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ वुँदा नं १४ मा लेखिएको थियो, ‘कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ…।’ त्यो प्रतिवद्धताभित्र सिंचाई, मलखाद, विउजिनको उपलब्धतालाई सहज बनाउने उल्लेख थियो । ३३ नं बुँदामा ‘भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको अवधारणा’ को घोषणा थियो ।२२ नं बुँदामा युवाहरुका लागि रोजगारी बृद्धि गर्ने कुरा थियो । नीति तथा कार्यक्रम ३८ वटा बुँदामा थिए । र, ति सबै आर्कषक थिए । ओली सरकारले आफ्ना प्रतिवद्धताहरु समेटर नीति तथा कार्यक्रम सुनाइएको तीन बर्ष पुरा हुँदैछ । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको भने तीन वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसपछि पनि विचमा दुई पटक यस्तै आकर्षक नीति तथा कार्यक्रम सुनाइयो । तर उपलब्ध के भयो त ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग करिब एक बर्ष सत्तामा सहकार्य गरेका जसपाका नेता उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘ओलीले तीन बर्षमा तीन वटा पनि राम्रा काम गर्न सकेनन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा दिएर देशलाई ‘दरिद्र नेपाल, दुखी नेपाली’ बनाएको टिप्पणी नेता यादवको छ । ‘ओली’ बीपी कोइरालापछि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गर्ने भाग्यमानी प्रधानमन्त्री थिए । तर उनले यो अवसरलाई सदुपयोग भन्दा बढी दुरुपयोग गरेको समाजका विभिन्न पक्षको आरोप छ । नेता यादव भन्छन्, ‘यस तीन बर्षमा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता बढ्यो । कोरोनाबाट जनतालाई सुरक्षित राख्नु सकेन । रोजगारी गुमाएका, अति विपन्न परिवारका लागि केही पनि गर्न सकेन । मुलुकको अर्थतन्त्र थप चौपट भएर गयो । लगानी र प्रविधि एउटा पनि भित्रिएन ।’ राजनीतिक रुपमा पनि तीन बर्ष थप खराव बनेको उनको ठहर छ । राजनीतिक रुपमा हेर्दा संघियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता नै धरापमा पर्यो । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन बर्षमा दुई तिहाई बहुमतको समर्थनलाई दुरुपयोग मात्र गरेको आरोप लगाए ।पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाई बहुमतको समर्थनलाई सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको शासन प्रणालीलाई सहजीकरण गरिदिने र पद्धती बसाल्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको थियो’, सुवेदी भन्छन्, ‘तर त्यस्तो गरिएन ।’ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क भिन्न छ । उनको बुझाईमा ठूला सुधारका लागि दुई तिहाई बहुमतको समर्थन सरकारका लागि दुर्लभ अवसर थियो । भारतको उदाहरण दिदै उनी भन्छन्, मोदीसँग यसअघि अत्याधिक बहुमतको सरकार थियो । उसले आँट गरेर मौद्रीक सुधारका लागि एक हजार र ५ सयका नोटलाई अवैध बनाएर ठूलो सुधार देखाइ दिए । त्यस्तो सुधारका लागि चाहिने कानूनको निर्माण र सुधारलाई टिकाइराख्न सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत सहज हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले यस्तै ठूला सुधारहरुको कामहरु गर्न सक्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो अवसर खेर गएको उनी बताउँछन् । दलभित्रकै खिचातानीले त्यो अवसर खेर गएको उनको बुझाई छ । सरकारले पठाएका विद्येयकहरु संसदमा छलफल समेत नगराएर रोक्ने काम भएको थियो । पूर्वाधार विकास विद् सूर्यराज आचार्यको बुझाईमा तीनबर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक मौका मात्र गुमाए । आचार्य भन्छन्, ‘विकासको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँमा विकास समृद्धी चाहिन्छ भन्ने छटपटि देखिन्छ । तर त्यस्तो विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने उहाँको ज्ञान लगभग शुन्य देखिन्छ ।’