सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको आठ हजार एक सय ९० रोपनी जग्गा हिनामिना गरेर व्यक्तिका नाममा लगिएको भेटिएको हो । अहिले त्यति जग्गाको मूल्य ६ खर्ब हाराहारीमा पुग्ने अनुमान आयोगको छ । तीन सय ३२ उजुरीमाथि छानविन गर्दा यो तथ्यांक आएको हो । काठमाडौँ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको आठ हजार एक सय ९० रोपनी जग्गा हिनामिना गरेर व्यक्तिका नाममा लगिएको भन्दै गुमेको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । गैरकानुनी तवरले व्यक्तिका नाममा गएका जग्गामध्ये ५ हजार रोपनी जग्गा सरकारी हो भने दुई हजार चार सय रोपनी गुठी र एक सय २६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हो । अहिले त्यति जग्गाको मूल्य ६ खर्ब हाराहारीमा पुग्ने अनुमान आयोगको छ । डेढ वर्षको अध्ययनपछि आयोगले गत बुधवार प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीमा रहेका ठूलो परिमाणका जग्गा गैरकानुनी रुपले व्यक्तिका नाममा लगिएको उल्लेख गरेको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले देशभरको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गाको अवस्था बुझ्न सरकारले ६ जेठ ०७६ मा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गत २८ माघमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । गैरकानुनी तवरले व्यक्तिका नाममा पुगेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न २० जिल्लाको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गाबारेमात्र अनुसन्धान गर्न भ्याएको जनाएको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा मिचिएको सम्बन्धमा परेका तीन सय ३२ उजुरीमाथि छानविन गरिएको आयोगले बताएको छ । पछिल्लो समय दर्ता भएका ६ वटा निवेदनमाथि भने कारवाही गर्न नभ्याएको आयोगको भनाइ छ । आफ्नो डेढ वर्षे कार्यकालमा आयोगले ३४ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको आयोगको ठहर छ । जग्गा किर्तेमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको पनि आयोग बताउँछ । खासगरी ०५८ सालदेखि जग्गा हिनामिना बढ्न थालेको र यस्तो प्रवृत्ति ०६२–६३ देखि ह्वात्तै बढेको निश्कर्ष आयोगको छ ।