काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन वर्षे आफ्नो सरकारको समीक्षा गर्दै सोमबार मात्रै काम गर्नै नदिएपछि प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचन घोषणा गरेको बताए । निर्वाचन आफ्नो लागि बाध्यता भएको र निर्वाचनले परिवर्तनलाई झन् बढी संस्थागत गर्ने बताएका थिए । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपा, कांग्रेससहितका दल र देशका पेशागत संगसंगठन, नागरिक समाज आन्दोलित छन् । तर, आन्दोलनमै रहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने निर्वाचनमा भइरहेको ढिलाईप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । विघटनको विरुद्धमा विरोधमा रहेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि साेमबार ओलीकै लाइनमा आफू निर्वाचनको पक्षमा रहेको बताएका छन् । विघटनविरुद्ध पार्टीले विरोधका कार्यक्रम गर्दै आए पनि देउवाले भने ओलीको कदमलाई साथ दिंदै आफ्नो लागि निर्वाचन नै प्राथमिकताको विषय भएको पटकपटक बताउँदै आएका छन् । सोमबार उनै देउवाले भैरहवा पुगेर विरोध कार्यक्रममा वैशाखमा गर्नुपर्ने निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिकसहित पर्याप्त तयारी नगरेको भन्दै आपत्ति नै जनाए । ‘निर्वाचन आयोगले किन कार्यकालिका प्रकाशित गर्दैन ? नेकपामा चुनाव चिन्हको झगडा हो भने किन छिटो चुनाव चिन्ह दिंदैन ?’ देउवाले भने, आयोग निर्वाचनबारे मतलब नै छैन । यो निर्वाचन आयोगलाई म यहीँबाट भन्छु, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै देउवाले आयोगले निर्वाचनबारे पर्याप्त तयारी नगर्दा थप आशंका पैदा भएको पनि बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहे पनि आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई सुस्त बनाउन नहुने उनको भनाई थियो । तयारी गरेर पनि अदालतले चुनाव नगराउने निर्णय लिंदा प्रक्रिया रोक्न सकिने भन्दै देउवाले आफ्नो लागि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाभन्दा निर्वाचन नै प्राथमिकता रहेको सन्देश पटकपटक दिएका हुन् । ओलीले पनि सोमबार बिहान मात्रै सिंहदरबारबाट नेकपालाई जनताले गत निर्वाचनमा धेरै मत दिए पनि पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिएपछि सभा भंग गरेर निर्वाचनमा जानुलाई आफ्नो बाध्यता भएको बताएका थिए । दलहरुले आरोप लगाएजस्तो निर्वाचन गर्छु भन्नु प्रतिगमन, लोकतन्त्र र संविधानविरोधी नभएको दाबी उनको थियो ।