३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिइरहँदा केपी ओलीसँग ऐतिहासिक अवसर थियो। वितेका तीन वर्षलाई फर्केर हेर्दा देश, वाम आन्दोलन, आफ्नै पार्टी र स्वयंको व्यक्तिगत इतिहास समेतमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक अवसर गुमाउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको तीन वर्षको अवधिलाई चार वटा पक्षबाट लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले ‘सेटअप’ गर्नुभएको विकास, अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिने कुरा, उहाँले अघि सार्नु भएको राष्ट्रवादको नारा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पक्षलाई नियाल्दा दुई तिहाइ बहुमत भएर पनि ओली राजनीतिक व्यवस्थापनमा चुक्नुभयो। सत्ताधारी पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि भएकाले उहाँसँग आम जनताले ठूलो विश्वास गरेका थिए । उहाँका पार्टीका अरु नेताहरूका पनि गल्ती कमजोरी पक्कै छन् । केपी ओली आफैं पनि पार्टीको एउटा संस्कारको उत्पादन हो । ओलीले पार्टी प्रमुख र सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो । त्यस अर्थमा मनोगत कुरा मात्र गर्ने छुट उहाँलाई थिएन । उहाँले समग्र पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिको व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रुपमा अरु नेताहरूको भन्दा ओलीको जिम्मेवारी ठूलो थियो । उहाँ त्यो जिम्मेवारीबाट चुकेको कारणले नै पार्टीभित्र विद्रोह आयो । फरक गुटलाई समेत कसरी समेटेर लैजाने भनेर विदेशका उदाहरण हेर्न सकिन्छ । नजिकै भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा अटल बिहारी वाजपेई, विश्व हिन्दु परिषद्, आरएचएस, हिन्दी भाषा र दक्षिण भारतीय भाषीहरू थिए, ती सबै गुटलाई व्यवस्थापन गरेर नरेन्द्र मोदीले केन्द्रीय राजनीति जिते। विकास बारेका प्रधानन्त्रीज्यूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू सुन्दा विकास–समृद्धि चाहिन्छ भन्ने उहाँमा छट्पटी छ । तर कसरी गर्ने ? त्यसको लागि प्रकृया के हो ? भन्नेमा उहाँको ज्ञान लगभग शून्यको तहमा देखिन्छ। मलाई आजकल उहाँको विकास सम्बन्धी कुरा सुन्दा/हेर्दा हाँसो लाग्छ । मान्छे त उहाँ होसियार नै हो। यति बुद्धि शून्य हिसावले कसरी बोल्न सकेको होला ? भन्ने लाग्छ। म यो किन भन्दै छु भने, विकासका लागि पहिले पूर्वाधारको पूर्ण विवरण, ज्ञान चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीमा जनतालाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, भन्ने जवर्जस्त ‘भिजन’ छ । त्यसको जस दिनुपर्छ । तर, विकासका लागि छट्पटी, भिजनपछि गर्ने कुराहरू धेरै हुन्छन् । विकासले नीति, प्रणाली खोज्छ। नीति बनाउने कुरामा नै प्रधानमन्त्री चुक्नुभयो। अहिले विकास गर्ने वा देश चलाउने कुरामा तीन वटा महत्वपूर्ण पक्षको भूमिका हुन्छ । जसमा राजनीतिक तह आउँछ । महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबाटै हुनुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत कुरामा विक्रेताको भूमिका हुन्छ। नीतिगत कुरामा अरु देशमा हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीे, मन्त्रीको नीति, मन्तव्य बनाउन प्राध्यापक, काउन्सिललगायतको कार्यदल हुन्छ । दोस्रोमा विद्वता, विज्ञ ऐकेडेमिकहरूको भूमिका हुन्छ । तेस्रो, विकासमा सबैभन्दा धेरै भूमिका कर्मचारीबाट कार्यान्वयनको हुन्छ । राजनीतिक र बौद्धिक भूमिका कर्मचारीभन्दा माथिको हो। कर्मचारी भनेको बौद्धिक होइन । नेपाल सरकारको सचिव बौद्धिक, बुद्धिजीवि होइन । उ कर्मचारी नै हो । कर्मचारीलाई बौद्धिक मान्न लाग्दा त्यहीँबाट कुरा बिग्रन्छ । विकासको नीतिगत काम गर्ने कुरामा कर्मचारीलाई अघि सार्दा उ बौद्धिक हुन पनि सक्दैन र कर्मचारी रहिरहन पनि सक्दैन। अहिले सरकार चलाउने ९९ प्रतिशत काम कर्मचारीले गर्छन्। रानीतिक नेताको निर्णय पनि कर्मचारीहरुले गर्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको निर्णय पनि उनीहरूले नै गर्छन्। यो कुरा मैले आफैं पाँच वर्ष कर्मचारी रहँदा नजिकबाट हेरेको छु । सरकारी संयन्त्र लगायतको छलफलमा जाँदा पटक–पटक देखेको छु, राजनीतिज्ञको ९९ प्रतिशत काम सचिवले गर्छन्। अरु देशमा विधेयक मस्यौदा गर्ने, बनाउने काम संसदको हो । हाम्रो देशका कुनै पनि विधेयक, ऐन हेर्नुस् । मुलतत्वमा नियन्त्रण कर्मचारीतन्त्रको छ । ‘डिस्कसन’ गर्ने बौद्धिकको काम पनि सबै पूर्व सचिवहरूले गर्छन् । सचिवबाट निवृत भएपछि उही बौद्धिक हुन्छ । यसले गर्दा नयाँ कुरा जान पाउँदैन । नीतिगत ‘डिपाचर’, नीतिले खोजेको नयाँ प्रस्थान बिन्दु आउन दिँदैन। विकासको कार्यान्वयन कर्मचारी संयन्त्रले गर्नुपर्ने प्रशासनीक काम हो । यो कार्यान्वयनमा पनि कर्मचारीको क्षमता छैन । विकास बजेट राम्रो खर्च नहुने कार्यान्वयन कमजोर भएर हो । मैले यसो भन्नुको कारण ओली यस अघि २५ असोज ०७२ बाट १९ साउन ०७३ सम्म नौ महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसअघि नै गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको हो । उहाँ काँचो मान्छे त होइन । राज्य सञ्चालनको अनुभव त छ नि उहाँलाई। त्यसैले आफ्नो ‘भिजन’ लाई लागू गर्न नीतिगत प्रस्थान बिन्दु के हो ? यसमा कर्मचारीको भूमिका के हो ? राजनीतिक निर्णयको भूमिका के हो ? विज्ञ र प्राज्ञहरुको भूमिका के हो भन्ने बुझेर हरेक मन्त्रालयको नीतिगत प्रस्थान विन्दु पत्ता लगाउनुपर्ने हो। यहाँको बौद्धिक माहोलको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा टेलिभिजनमा टिकाराम यात्रीले मेरो अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो । अन्तर्वार्तामा उहाँले तपाई मन्त्री हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर पटक–पटक सोध्नुभयो । त्यसमा मैले भनेको थिएँ – म अहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्रीको सर्त मानेर मन्त्री हुने होइन। म मन्त्री भए भने मेरा सर्त राखेर हुन्छु । मन्त्री भनेको यस्तो ‘पोजिसन’ हो, पदमा बहाली भएकै दिनबाट उसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सर्तसहित मन्त्री हुन पाएमा पूर्वाधार क्षेत्रमा छ महिनामा देखिने गरि परिवर्तन ल्याउन सक्छु। त्यसपछि पूर्वसचिव, अध्यक्षहरू सबै ममाथि ट्विटरमा खनिए । मलाई उदेक लाग्यो । म तपाइलाईं सोध्न चाहन्छु, केपी ओलीले संसद विघटन गर्न कति दिन र कति घण्टा लगाउनुभयो ? त्यो एक दिनको क्याविनेटको निर्णय थियो । जसले एक दुई महिनादेखि हाम्रो राजनीति र देश कहाँ पुगिरहेको छ ? त्यसैगरी पद वहाल गरेकै दिनमा मन्त्रीले गर्ने निर्णयले मन्त्रालयमा हलचल ल्याइदिन्छ । तर, मन्त्रीले राज्य सञ्चालनको आधारभूत कुरा जान्नुपर्छ । मन्त्रालयको नीतिगत गाँठो कहाँ परेको छ ? भन्ने थाहा पाउनेले पद बहाली गर्दा गर्ने निर्णयबाट काम सुरु हुन्छ । छ महिना त धेरे लामो समय हो। मैले भन्नुपर्दा, केपी ओलीको मात्रै गल्ती भन्दा पनि हाम्रो समग्र नीतिगत तह, राज्य संचालनका प्रकृया, विकासका प्रकृया, मोडल बुझ्ने प्रधानमन्त्रीको तह, बौद्धिक तह र हाम्रा योजनाकारहरूमा समस्या छ। झण्डै ४० वर्षदेखि हाम्रो विकासको मोडल बन्न सकेको छैन । पूर्वाधार विकासको पद्धति र प्रणाली नै छैन । त्यसैले विकासमा हाम्रो खर्च ३० प्रतिशत पनि हुँदैन । महानगरपालिकाले विकासको बजेट मुद्दती ब्याजमा राखेको छ । यस्तो किन भयो ? प्रधानमन्त्रीले यसो गर भन्ने त होइन । यो किन भइ राखेको छ ? यसको कारक तत्व कहाँ–कहाँ छ ? संस्थागत, कानूनी, नीतिगत, व्यवस्थापनमा समस्या हो कि। केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब कसरी जाने भनेर विकासको मोडेल अनुसार विज्ञ, प्राज्ञको तहमा गम्भिर विचार–विमर्ष भएको एउटा मात्रै खवर छ? अरु देशमा हेर्नुस्, जापान दोस्रो विश्व युद्धमा ‘ग्लोबल पावर’ भएर लडेको देश हो । उनीहरूले १९५० मा हरेक मन्त्रालयमा विदेशी विज्ञ ल्याए, हरेकको ५० पेजको रिपोर्ट तयार भएपछि बल्ल १० वटा ऐन ल्याएका थिए । विज्ञको अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेरेर ऐन बनाइएको थियो। विकासको कुरामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’ को लागि नीतिगत प्रस्थान बिन्दु के थियो ? यसलाई कस्ता कानूनले सुरक्षित गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, व्यवस्थापन, कर्मचारी संयन्त्रमा कहाँ समस्या थियो/छ भन्ने विषयमा उहाँले कहीँ पनि केही अध्ययन गर्नु भएन । शब्दले मात्र खाली विकास, विकास भन्नु भयो । सनतनी खालको विकासको शैलीमा काम गर्न खोज्नु भयो । आर्थिक र पूर्वाधार विकासको मोडल बनाउन केपी ओली असफल मात्र होइन्, उहाँले सिन्कै भाँच्नु भएको छैन। निरन्तरताको कुरा मात्रै गर्नुभएको छ। परराष्ट्र सम्बन्धको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली अलिकति उत्ताउलो हुनुभयो । परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको कुटनीतिक र परराष्ट्र सल्लाहकारहरूबाट घनिभुत अभ्यास हुनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको चीन र अमेरिकाका बीचमा शितयुद्धको तनाव हुँदा त्यसको बाछिटा नेपालमा के पर्छ ? हामी कसरी सजग हुने भन्ने विषयमा जुन गाम्भिर्यता, जिम्मेवारी, दीर्घकालिन रणनीति, सोंच अनुसार चल्नुपर्नेमा उत्ताउलो देखिनुभएको छ । भारतलक्षित उहाँका अभिव्यक्तिहरू पनि कहिले चिसो त कहिले तात्तातो उत्ताउलो निर्देशन भयो। एमसीसीको विषयलाई लिएर उहाँको पार्टीभित्र विग्रह सुरु भएको हो । मैले पाएको जानकारीअनुसार या त एमसीसीको बारेमा केपी ओली र उहाँका परराष्ट्रमन्त्री अनि सल्लाहकारहरूले त्यसको जगमा पुगेर कुरा बुझ्नुभएको छैन या त जनतालाई ढाँट्नुभएको छ। अहिले भारत, चीन, अमेरिका तीनवटै शक्तिहरूले नेपालप्रति आ–आफ्नै किसिमका असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् । नेपालको सम्पूर्ण राजनीति, राज्य संयन्त्र, परराष्ट्र संयन्त्रलाई नै विदेशी मित्रहरूले विश्वसनीय नमान्ने अवस्था छ । किनकी परराष्ट्र नीति भनेको सबैभन्दा कम चलायमान अथवा स्थिर हुनुपर्ने नीति हो । त्यो कुनै घट्ना विशेषबाट प्रभावित भएर चलाउने नीति होइन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अलि उत्ताउलो र एकदमै चलायमान बनाउन थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसारभर नेपाल नाम सुनिन थालिएको छ भन्नुभएको छ । नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नुभयो । केही राम्रा कुरा पनि छन् । तर, तिनै कुराहरूलाई पनि अलि मर्यादित, संयमित र कम उत्ताउलो भएर गर्न सकिन्थ्यो । समग्र पक्षहरु हेर्दा दुई तिहाई मतले जे उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्थ्यो, त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली चुक्नुभयो । त्यो चुकाईले देश, वाम आन्दोलन, उहाँको पार्टी, र उहाँको व्यक्तिगत इतिहासलाई न्याय गर्न सक्नुभएन। (कुराकानीमा आधारित)