काठमाडौं । गत १५ माघमा बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा युट्युबरसहितको हुल प्रवेश ग-यो । त्यो हुल सरासर विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको कार्यकक्षमा पुग्यो ।दाहाललाई दर्जनौं क्यामेराले घेरे । आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दावी गर्ने ज्वाला संग्रौला, पुन्य गौतम, हेमराज थापा लगायतले भिडको नेतृत्व गरेका थिए । महानिर्देशकलाई सेवाग्राहीको गुनासो सुनाउन भन्दै उनीहरू विभाग पुगेका थिए । तर, उनीहरूले महानिर्देशकलाई गुनासोभन्दा बढी ‘धम्की’ सुनाए । टोलीमा रहेका थापाले त विभागका महानिर्देशक दाहाललाई धम्क्याउँदै ‘कुर्सीबाट फ्याँकिदिन्छौं’ सम्म भन्न भ्याए । उनको धम्की थियो, ‘तपाईं पदमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्न भने हामी यो कुर्सीबाट निकाल्छौं, युवाले चाहिँ थुत्छन् ।’ संग्रौला, गौतमलगायतले पनि थापाले झैं धम्की र आदेशकै लवजमा महानिर्देशक दाहाललाई थर्काए। ज्ञानेन्द्र शाहीको सामाजिक अभियान : कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मको हुर्मत थापा, संग्रौला र गौतमजस्तै सामाजिक अभियान्ता दावी गर्ने अर्का पात्र हुन्, ज्ञानेन्द्र शाही । उनकै आडमा, उनलाई नै पछ्याएर थापा, संग्रौला र गौतम अघि बढेका हुन् । शाही भारतमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट (सीए) पढ्दापढ्दै नेपाल आएर केही समय व्यवसायमा संलग्न थिए । त्यसको केही समयपछि करिब अढाइ वर्षअघि उनले ‘भष्ट्राचार विरुद्धको अभियान’ सुरु गरे । उनले नेपाली समाजको प्रवृत्ति, युवाहरूको असन्तुष्टि, बेरोजगारी, भ्रष्ट प्रशासनतन्त्र जस्ता आमजनताका आक्रोसलाई ‘क्यास’ गरेर त्यसविरुद्ध अभियान अघि बढाए । जहाँ आम नागरिक सहजै झुम्मिए । तर, आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा उनले धेरै हदमा अराजक शैली अपनाएका छन्, कानुनी र नैतिक बन्धनसमेतलाई नाघेका छन् । सरकारी कार्यालयमा पुगेर कर्मचारीको हुर्मत लिनेदेखि तोकिएको समयमा विमानस्थल नआउने मन्त्रीलाई थर्काउनेसम्मका गतिविधि उनको अभियानमा पर्छन् । गत २९ पुसमा ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा उनले यही रुप प्रकट गरे। महानगरपालिकाको कार्यालयमा २० मिनेट ढिलो आएको भन्दै उनले कर्मचारी थर्काएका थिए । शाहीले सुदूरपश्चिममा तोकिएको भन्दा बढी यातायात भाडा लिनेहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए । आफूले आधिकारिक छानबिनको फाइल दिने र त्यसको आधारमा कारबाही गर्न उनले माग गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मन्त्री लगायतलाई पनि उनी बाँकी राख्दैनन् । गत १८ माघमा सुर्खेत पुगेर उनले ‘भोली वा पर्सि काम हुनुपर्यो’ भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेशको शैलीमा खटनपटन गरे । यतिमात्र होइन, तोकिएको समयमा एयरपोर्ट नआएर उडान ‘डिले’ गराएको भन्दै उनले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईविरुद्ध विमानभित्रै नाराबाजी, गालीगलोज र हप्कीदप्की गरे, ०७६ भदौमा । आफ्ना कारण विमान उड्न करिव १५ मिनेट ढिला भएको भन्दै मन्त्री भट्टराई माफी माग्न बाध्य भए। कानुनी बार नाघेर प्रदर्शन शाही, थापा, संग्रौला र गौतम केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, जो आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दावी गर्दै अभियान चलाउँदै हिँडिरहेका छन् । कहिलेकाहीं त उनीहरू आधारभूत कानुनको बारसमेत नाघ्छन् ।यसको उदाहरणका रुपमा २० साउन ०७६ मा भएको पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यालाई लिन सकिन्छ । आत्महत्यासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा घट्नाको अनुसन्धानमा तानिएका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेका केही समर्थक र स्वघोषित अभियन्ताहरूले सडकमा प्रदर्शन गरे । स्वतन्त्र अनुसन्धान चलिरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छानविन र फैसला प्रभावित गर्नेगरी लेख्न, बोल्न र अभियान चलाउन नहुने सामान्य कानुनलाई मिचेर अभियान्ताहरू पक्षधरता लिएर सडकमा उत्रिए । अराजक शैली आफूलाई अभियन्ता दावी गर्नेहरू प्रायः ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा मेनपावर कम्पनीबाट ठगिएका पीडित, सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, बलात्कार जस्ता समस्यालाई उठाएका भेटिन्छन् । यस्ता काम र घटनामा अधिकांश नागरिक जोडिएका हुन्छन्, उनीहरूको चासो हुन्छ । यस्तै समस्यालाई उराल्ने भएकाले अभियन्ताहरू आफ्नो पछाडि ठूलो भिड रहेको ठान्छन् । आफ्नो पछाडि ठूलो भिड रहेको यही विश्वासका आधारमा मुलुकको नियम कानुनको धक नमानी सरकारी कार्यालयमा छापा हान्ने, कर्मचारीलाई थर्काउने लगायतका गतिविधि गरेका भेटिन्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि यस्तै देखिएको हो । जहाँ उनीहरूले महानिर्देशक दाहालको हुर्मत लिए । सेवाग्राहीको समस्या लिएर विभाग आएको दावी गर्नेहरूसँग दाहालले सेवाग्राहीलाई उपस्थित गराउन आग्रह गर्दा अभियन्ताहरू हच्किए । न उजुरी दर्ता गर्नु भन्ने महानिर्देशकको आग्रहलाई नै टेरे । आफूलाई अभियन्ता बताउने थापासँग नेपालवाचले किन कानुनविपरित गएर कदम चाल्नु भएको भन्ने प्रश्न गर्दा उनको उत्तर थियो, ‘तपाईंको के टाउको दुख्यो ? हामीले जे जसरी ग-र्यौं, तपाईंलाई के टाउको दुख्यो ? हामी यहि तरिकाले चल्छौं । देशमा कानुन हुन्थ्यो त बलात्कारीलाई समात्नुपथ्यो ।’ सरकारी निकायमा हुने अनियमिततादेखि समस्यामा रहेका नागरिकको गुनासो सुन्न तथा समस्या समाधान गर्न सरकारले निश्चित निकाय गठन गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा गुनासो शाखा हुन्छन् भने अनियमितताबारे छानबिन गर्न संवैधानिक अधिकारसहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । सरकारी निकायको कामकारवाहीका सम्बन्धमा सम्बन्धित वा तालुक निकायमा गुनासो गर्न पाइन्छ भने अनियमितताका सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी गर्न पाइन्छ । तर, अभियान्ताहरू जनताका समस्याका सम्बन्धमा न सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी गर्छन्, न सुचना माग्छन्, न त ज्ञापनपत्र नै बुझाउँछन् । थापादेखि शाहीसम्म अधिकांशले समस्या समाधानको वैधानिक र सजिलो विधि नअपनाएर अराजक शैली अपनाउने गरेका छन् । सुशासनविद् विमल कोइराला कानुनलाई हातमा लिएर अभियान चाल्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सुशासनयुक्त समाजको पैरवी गर्ने अनि आफैं कानुनमा नबस्ने, थर्काउने, हुर्मत लिने शैलीमा अभियान चलाउन मिल्दै मिल्दैन्, यो अपराध हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘कानुनलाई हातमा लिएर अभियान चलाउने हो भने ती अभियन्तालाई पनि कारबाही हुन्छ ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्व आयुक्त भने सरकारी अंगहरूले नै गर्नुपर्ने काम अभियन्ताहरूले प्रचारको लागि मात्रै गरिरहेको बताउँछन् । अभियन्ताहरूले सूचनाका लागि निवेदनदेखि ज्ञापन पत्रसम्म बुझाएको अनुभव नगरेको बताउँदैं ती आयुक्त भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेका धेरै अभियन्ताहरू ज्ञापनपत्रसम्म दिन आउँदैनन्, आफैं सरकारी निकायको काम हातमा लिने, कानुन मिच्ने र सस्तो चर्चा कमाउने उनीहरूको ध्येय हो ।’ समाजशास्त्री समाजशास्त्री डा. ईश्वरी भट्टराई भने राज्यका निकायले जनताको गुनासो र समस्या सम्बोधन नगर्दा वा त्यसप्रति अग्रसरता नदेखाउँदा अभियन्ताहरूले कानुन मिचेर अघि बढेका टिप्पणी गर्छन् । राज्यको कमजोर सेवा प्रवाह र सामाजिक अस्थिरताले जन्मिएको प्रवृत्ति आफूलाई अभियन्ताको परिचय दिने यी सबैले ‘राज्यले जनताको समस्या नसुनेकोले’ अभियान चलाउनुपरेको दावी गरिरहेका छन् । शाही भष्ट्राचार, अनियमितताजस्ता विषयलाई पक्रिएर अघि बढिरहेका छन् भने थापा, संग्रौलालगायत सरकारी निकायमा काम नभएको र सेवाग्राही समस्यामा परेको भन्दै उनीहरूको लागि आवाज उठाउन हिँडेको बताइरहेका छन् । ‘सरकारले जनतालाई सेवा दिइरहेको छैन,’ आफूलाई अभियन्ता दावी गर्ने थापा भन्छन्, ‘सरकारले जनताको काम गरेको भए हामीले किन आवाज उठाउनुपथ्र्यो ?’ थापाको तर्क सही पनि हो । मुलुकमा समस्या नभएको भए, जनआक्रोस नचुलिएको भए यस्ता अभियान उठ्ने पनि थिएनन् । समाजशास्त्री भट्टराई सरकारी र सम्बन्धित निकायले नागरिकको आवाज नसुन्दा तिनै पीडालाई पक्रिएर अभियान्ताहरू अघि बढेको बताउँछन् । ‘राज्यका अंगहरूले प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह नगरिदिने कारण उनीहरूप्रति नागरिकको विश्वास छैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘समस्याबाट गुज्रिएका नागरिकको पीडाको भावभूमिमा यस्ता अभियान्ताहरूको जन्म भएको मैले देखेको छु ।’ आम नागरिकको गुनासो र समस्यालाई यस्ता अभियन्ताहरूले आफ्नो पक्षमा पारेको उनको ठम्याइ छ । राज्यका निकायहरूको ढिलासुस्तीका कारण हैरानी खेपेका नागरिकका समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा पु-याउने र समाधानका लागि दवाव दिने काम केही हदमा यस्ता अभियन्ताहरूले गरेका भेटिन्छन् । भलै यो उनीहरूले आफ्नै प्रचारवाजीका लागि गरेका किन नहुन्, त्यसले आमजनताका व्यक्तिगत समस्या समाधानमा सहयोग गरेको छ । नागरिकका आधारभूत समस्याको उठानको विकल्प, तर गतिविधिमा आशंका गरिबी, बेरोजगारी, अविकास, असमानता, पीछडापनजस्ता केही न केही असन्तुष्टि नेपाली समाजका सबै बर्ग र तप्कामा व्यप्त छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता समस्या राजनीतिक दलदेखि सञ्चारमाध्यमसम्मको प्राथमिकता सूचीमा पर्न छाडेका छन् । यस्ता असन्तुष्टिलाई कसैले झिनो रुपमामात्र उठाए पनि समाजको केही हिस्सा त्यसमा सहजै संगठित भइहाल्छ । अन्ततः त्यसले अभियानको रुप ग्रहण गरिहाल्छ । अझ पछिल्लो समय त प्रविधिको विकासले यसलाई थप सहज बनाइदिएको छ । फेसबुक, युट्युवजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर सामाजिक समस्याहरू उराल्ने र विकृतिमाथि कटाक्ष गर्दै संगठित हुने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ । तर, यस्ता अभियान र अभियान्ताहरूको पृष्ठभूमि, अभियानको उद्देश्य, गतिविधि र पारदर्शीतामाथि अक्सर प्रश्न उठाइँदैन । चाहे त्यो गलत नै किन नहोस् कसैको बोली चर्को हुनेबित्तिकै त्यसले अभियन्ताको परिचय पाउने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछिन्, समाजशास्त्री निर्मला ढकाल । ‘सानो समूह आकर्षित हुँदैमा उनीहरूले आफूलाई कानुनभन्दा बलियो ठान्छन्,’ ढकाल भन्छिन्, ‘कानुन नै आफ्नो हातमा लिएर अभियानको नाममा अपराधिक काम गरिरहेका समेत देखिन्छन् ।’ यस्ता अभियानहरूबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्न नसकिने समाजशास्त्री ढकालको निश्कर्ष छ । यसले निश्चित समय र समूहलाई केही प्रभावित तुल्याए पनि समग्रतामा खासै असर नगर्ने उनी बताउँछिन् । समाजशास्त्री डा. भट्टराई आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दावी गर्नेहरूको गतिविधि हेर्दा यो सस्तो प्रचारबाजी भन्दा बढी केही नभएको बताउँछन् । ‘विधि प्रक्रियामा रहेर राज्यका संयन्त्रलाई झकझकाउने हो भने यो नागरिक आन्दोलनकै रुप बन्छ,’ डा. भट्टराई भन्छन्, ‘तर, सामाजिक अभियानका रुपमा अहिले देखिएका गतिविधि पूर्ण रुपमा प्रचारबाजी मात्रै हो ।’ भट्टराई र ढकालले भनेजस्तो ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्न नसकिए पनि यस्ता अभियन्ताहरूले जनताका स–साना आधारभूत समस्यालाई भने केही हदमा सुझ्नाउन मद्दत गरेका देखिन्छन् । आफ्ना आधारभूत समस्या टिपेर त्यसको समाधानका लागि सानै रुपमा सही, दवाव सृजना गर्ने भएकाले आम नागरिकको एउटा हिस्साले यस्ता अभियान्ताहरूलाई पत्याएका छन् । समस्यामा परेका यस्ता नागरिकले आफ्ना आवाज उठाइमाग्न यस्ता अभियन्ताको आड लिइरहेका छन् ।