प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ क्रममा छ । केही दिनमै त्यसको फैसला हुँदैछ । यो फैसलापछि फेरि एक पटक नेपाली राजनीतिमा यस्तो तरङ्ग आउनेछ – ओली समूह होस् वा प्रचण्ड समूह, ०४३ सालका छिरिङ तेन्जिङ् लामाकै हालतमा पुग्दैछन् । अर्थात् यी दुईमध्ये एउटा समूहको नूर, चकमदमक यसरी गिर्नेछ, सायद त्यो पुनः ताजगी असम्भव हुनेछ । काठमाडाैँ । ०४३ सालको निर्वाचन । सोलखुम्बू जिल्लामा पूर्व गृहराज्य मन्त्री एवं पूर्व अञ्चलाधीश छिरिङ तेन्जिङ लामाको दवदवा थियो । पञ्चायती दवदवामा सोलुखुम्बू जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीलाई उनले नै कायम गराएका थिए । उनले आफ्नै घरको आँगनसँगै फाप्लुमा विमानस्थल बनाएका थिए । त्यतिबेला उनी र उनी समर्थकसँग आमुन्ने–सामुन्ने भएर कुरा गर्ने, ठाडो शिरले हेर्न सक्ने कोही थिएनन । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा चुनावमा कार्यकर्ता र पार्टीको जस्तो संगठन हुँदैनथ्यो । एक्लो व्यक्तिले मतदाताको ध्यान केन्द्रित गरेर निर्वाचन जित्नु पर्दथ्यो । अहिलेजस्तो पार्टीका नामबाट निर्वाचन लड्ने र आफ्नो उम्मेदवारका पक्षमा सयौं नेता–कार्यकर्ताहरु मत माग्न परिचालित हुदैँन थिए । व्यक्तिले जति मानिसहरु परिचालन गर्न सक्यो, त्यही नै निर्वाचन जित्ने आधार बलियो बन्थ्यो त्यतिबेला । तत्कालीन राजदरवारको समेत समर्थन पाएका लामाले चुनाव जित्न गाउँगाउँमा राँगा, भैँसी, सुँगुर, भेडा, खसीको भोज भतेर लगाएका थिए । लामा समर्थकहरु गाउँ पसेपछि उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार र तीनका कार्यकर्ता लुरुक्क कुना पस्न बाध्य हुन्थे । लामा समर्थकहरुको दवदवा कतिसम्म थियो भने कसैले उनी र पञ्चायती व्यवस्थाको विराेध गर्यो भने त्यसले राम्रै गरी मूल्य चुकाउनु पर्दथ्यो । जसै निर्वाचन भयो, दवदवा रहेका लामाले पराजय भोगे । उनले रौं बराबर पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धी नठानेका भुपाल किरातीले विजय हात पारे । निर्वाचन परिणामले लामालाई समाजमा फेरि मुख देखाउन नसक्ने बनाइदियो । आफ्ना वरिपरि सयौँ कार्यकर्ताको ताँती लिएर सानका साथ हिड्ने उनी यस्तो अवस्थामा पुगे, उनी दाँयाबाँया, पछाडि कतै नफर्केर सिधै फाप्लुस्थित निवास छिरेका थिए । लामाको राज छउन्जेल उनलाई सधैँ घेरेर बस्ने–उकास्नेहरु क्रमशः उनीबाट टाढा हुँदै गए । बढे–बढे ज्यान भएका मानिसहरुले समेत सीधा हेर्न नसक्ने लामालाई बच्चाहरुले समेत जिस्क्याउन थाले । त्यसपछि सोलुको राजनीतिमा लामाको रापताप, चमक फेरि कहिल्यै फर्किएन । नूर गिरेको नेताकै रुपमा उनको अस्त भयो । ०४३ सालदेखि ०७७ सम्म आईपुग्दा समयले लामो फेरो मारेको छ । तर, बिडम्वना राजनीति भने एउटै गोलचक्करमा छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले ०७४ को निर्वाचनमा ‘रहस्यमय’ गठबन्धन गरेका थिए । ३ जेठ ०७५ मा उनीहरुले पार्टी एकताकै घोषणा गरे । तर, ५ पुस ०७७ सम्म आइपुग्दा एकले अर्कालाई नङ्ग्याउँदै नङ्ग्याउँदै अहिले साविक बमोजिमकै दुई किनारा भएका छन् । केही पात्रहरु साटफेर हुनु अलग कुरा हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ४ पुस अपरान्हतिरै भोलिपल्ट बिहानै प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले संसदीय दलमा सुँइको समेत नदिई आफूविरुद्ध सभामुखसमक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै छन् भन्ने भेउ पाए । त्यही दिन उनी प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे । त्यहाँ प्रचण्डसँग ओलीले मिलेर जाने प्रस्ताव अघि सारे । तर प्रचण्डले अस्वीकार गरे । त्यहाँबाट फर्किएर शीतलनिवास पुगेका ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर पछिल्ला अवस्थाको जानकारी गराएर संसद विघटनमा सहमति लिएका थिए । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको योजना थाहा पाएपछि ओलीले ५ पुसको बिहानै मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । त्यसयता आफू चमकदमकसहितको नेता दावी गर्दै ओली र प्रचण्ड पक्षधरहरु दिन दिनै गर्जिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ क्रममा छ । सायद एक–दुई दिन भित्र नै त्यसको फैसला हुनेछ । यो फैसलापछि फेरि एक पटक नेपाली राजनीतिमा यस्तो तरङ्ग आउनेछ– ओली समूह होस् वा प्रचण्ड समूह, ०४३ सालताकाका छिरिङ तेन्जिङ् लामाकै हालतमा पुग्नेछन् । अर्थात यी दुईमध्ये एउटा समूहको नूर, चकमदमक यसरी गिर्नेछ, सायद त्यो पुनः ताजगी असम्भव हुनेछ । अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको फैसला भएमा अहिले ओली समूहमा रहेका केही मन्त्रीसहित ठूलो समूहमा नेता–कार्यकर्ता ‘हामीले यस्तो कदम नचाल भनेकै थियौं । ओली खराव हुन्’ जस्ता गाली गलौज बर्साउँदै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा पुग्ने निश्चित छ ।त्यतिबेला ओलीको चमकदमक नराम्रोसँग गिर्ने छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायतलाई प्रचण्ड–नेपाल समूहले महाभियोग लगाउने छन् । ओलीको बहिगर्मन यस्तो हुनेछ की बाँकी रहेको साख, सीमा सबै गुम्नेछ । यता प्रतिनिधि सभाको विघटनले मान्यता पाए, प्रचण्ड–नेपाल समूहको चमकदमक पनि त्यसैगरी गुम्ने छ । त्यसबेला प्रचण्ड–नेपालसँग रहेको ठूलो पक्ति तामझाम, झाँकीसहित लावालस्कर लागेर ओलीसँग पुग्नेछन् । प्रचण्ड–नेपाललाई ओलीले भित्तामा पुग्ने गरी पेल्ने छन् । प्रचण्ड र नेपाल दुवैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार काण्डमा जेलमै हालेछ भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ । प्रचण्डलाई लडाकू शिबिर र नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुँदा कपनको एक सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिका नाममा सारेको काण्डमा मुछेर मुद्दा चलाउने तयारी ओली पक्षले गरिरहेकै छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनले मान्यता पाएमा प्रचण्डको हालत यति दयनीय हुनेछ, उनले त्यसको छनक पाइसकेका छन् । प्रचण्डले ओलीसँगको अहिलेको संघर्षलाई त्यत्तिकै ‘लाइफ एण्ड डेथ’ भनेका होइनन् । वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं पूर्व मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीका भनाईमा सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले ओली र प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल दुई समूहमध्ये एक पक्षको नूर गिर्ने निश्चित छ । त्यही बुझेरै यसबेला उनीहरुले चर्का अभिव्यक्ति दिइरहेका मैनालीको ठम्याई छ । के होला विकल्प ? वरिष्ठ राजनीतिज्ञ मैनालीका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला भए पनि निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने छैन । किनभने आफूले जित्ने सुनिश्चित नभएसम्म ओलीले निर्वाचन गराउने छैनन् । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगको कानून अनुसार नेकपाभित्रको जुन समूहले वैधता पाउछ, अर्को समूहले पुनः दल दर्ता गरेर बैशाखमा घोषणा गरिएको चुनावमा भाग लिन असम्भव छ । प्रतिनिधिसभा विघटनले मान्यता पायो भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले सडक आन्दोलन त गर्ने छन् नै, यसबेला सडक आन्दोलनका लागि खुट्टा टेक्न आनाकानी गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतसँग मोर्चाबन्दी गरेर संयुक्त आन्दोलनको प्रयास गर्ने छन् । कतिसम्म भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीले गराएको निर्वाचन बहिष्कारसमेत गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग स्वयंले सबै दलहरु सहमतिमा नखाए निर्वाचन गराउन सक्तिन भन्न सक्छ । राजनीतिक असमझदारी बढ्दै जाँदा ओलीले संकटकाल लगाउन, प्रचण्ड–नेपाललगायत नेतालाई पक्राउ गर्न सक्छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा रहेका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा प्रवेश गराउने, उनीहरुलाई अलगथलग पार्ने प्रयास ओली समूहबाट हुनेछ । राजनीतिज्ञ मैनालीका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भयो भने ओलीसँग दुई वटा विकल्प छन्। पहिलो विकल्प हो, पुन:स्थापित संसदमा तुरुन्त विश्वासकाे मत माग्ने । विश्वासकाे मत नपाएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार पुनः संसद विघटन गर्ने । यसबेला भने ओली कानूनी रुपमा अघिल्लो पटक भन्दा बलियो हुनेछन् । किनभने संविधान धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार विश्वासकाे मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । ‘(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ दोस्रो, ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ लिएर अविश्वास प्रस्ताव असफल पारिदिन सक्छन् । ओली प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई भन्दा बरु नेपाली कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा वा जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनेछन् । तर, प्रचण्ड–नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुने छैनन् । यता संसद पुन:स्थापना भयो भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफ्नो जीत भएको ठान्नेछ र चमकदमक बढाउने छ । उनीहरुले सुरुमै संसदमा ओलीमाथि अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने छन् । प्रधानमन्त्री हुन सबैभन्दा हतारो प्रचण्डले देखाउने छन् । यसमा किचलो परे माधव नेपाल पनि बन्न सक्नेछन् । ओलीको जस्तै प्रचण्ड–नेपाल समूह पनि आफूहरु प्रधानमन्त्री हुन नसके शेरबहादुर देउवा वा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवलाई बनाउन उद्धत हुनेछन् । तर, ओलीलाई जति सक्दो चाँडो प्रधानमन्त्रीकाे कुर्सीबाट झार्ने उनीहरुको उदेश्य छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनले मान्यता पाए पनि नपाए पनि यस संविधानलाई ढिलो चाँडो ध्वस्त बनाउने छाँट देख्छु म । प्रतिनिधि सभा विघटनले मान्यता पाए ओलीले विस्तारै संकटकाल लगाउने, प्रदेश सभा विघटन गरिदिने लगायत काम गरेर संविधान ध्वस्त बनाउँछन्’, मैनाली नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापित भयो भने अलि समय लाग्छ । यस संविधानमा भएका त्रुटी समयमै सच्याएनन् भने अलि समयपछि यो संविधान विरुद्धको खेल सुरु हुन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरीप्रसाद उप्रेती प्रचण्डको चमक बन्ने अवस्था देख्दैनन् । ०४७ सालको संविधान निर्माणमा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपालको सहयोगी बनेर आफ्नो क्षमता देखाएका उप्रेतीका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापित भएर राजनीति ट्रयाकमा आयो भने पनि प्रचण्डको अहिलेसम्मको भूमिका हेर्दा फेरि तेजस्वी नेता भएर आउने संभावना कम छ । ‘किनभने प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसके । उनको कला कौशल देखियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला सर्वसfधारणले सम्झनलायक काम केही देखेका छैनन् । अरु कुरामा आलोचना गर्ने ठाउँ भएपनि सडक चौडा बनाउने, करको दायरा बढाउने काम बाबुराम भट्टराईले गरेको देखियो’, उप्रेतीको कथन छ, ‘केपी ओलीले राष्ट्रियताका पक्षमा भारतको विराेध गरेर प्रख्याती पनि ठूलो कमाए । संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कुख्याती पनि कमाए ।’ उप्रेती थप्छन्, ‘प्रचण्डले सकारात्मक चर्चा कमाउन पनि ओलीले जति सकेनन् । सक्तैनन । नकारात्मक कदम चाल्न पनि ओलीको जति सक्दैनन् । त्यसैले चमक गिरेका नेता प्रचण्ड नै हुनेछन् । नकारात्मक रुपमै भए पनि चमक भएका मान्छे ओली नै भए ।’ जनता समाजवादी पार्टीका नेता गंगानारायण श्रेष्ठका बुझाईमा केपी ओलीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम चालेर करिव ८० बर्ष लडेर ल्याएको संघीय गणतन्त्रलाई नै धरापमा पारेका छन् । त्यसैले यसबेला संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनु महत्वपूर्ण कुरा हो । ‘अदालतको फैसलापछि कसको चमकदमक बढी हुन्छ भनेर हेर्नु भन्दा पनि संविधालाई कसले लत्यायो भन्ने कुरा हेरिनु पर्छ’, नेता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ओलीले संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । संविधानलाई लिकमा ल्याएर ओलीको चमकदमक सिध्याउनु पर्छ ।’