सरकारले प्रशासनलाई भताभुङ्ग बनाएको छ । प्रशासनमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भयो । यही कारण अहिले वर्तमान सरकारमाथि ब्याक फायर भइरहेको छ । दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाएको तीन बर्ष पुग्यो । नेपालका लागि यो दुर्लभ अवसर वर्तमान सरकारले पाएको थियो । तर यो तीन बर्षमा सरकारले गर्नुपर्ने केही पनि काम गरेन । प्रशासन सुधार, विकासको स्पष्ट नीतिको निर्माण, पूर्वाधार विकास जस्ता गर्नुपर्ने केही काम पनि भएन । विकास गर्न, देशलाई समृद्ध बनाउन चाहिने मुख्य कुरा सुशासन हो । सुशासनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रशासनले हो । तर प्रशासनलाई समय अनुसार कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यो सरकारको कुनै सोँच र चासो भएन । जसले गर्दा यो सरकार पाइला पाइलामा असफल बन्दै गयो । यसवीचमा आवश्यक पर्ने कानूनको निर्माण संख्यामा धेरै काम भएको देखिन्छ । तर विचौलिया मार्फत ती कानुनहरु बनाएको हुनाले अधिकांश कानुनहरु विवादास्पद छन् । सरकारले प्रशासनलाई भताभुङ्ग बनाएको छ । प्रशासन सुधारमा थोरै पनि प्रयास गरेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रशासन सुधार आयोग अथवा एउटा टिम बनाउन पर्ने थियो । त्यो टिम वा आयोगले प्रशासन सुधारको अध्ययन गर्दै सरकारलाई सिफारिस गर्दै जान्थ्यो । र त्यस्ता सिफारिस, सुझावका आधारमा आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्माण गर्ने र थप निर्णयहरु गर्दै समस्याहरुको समाधान गर्दै जानुपथ्र्यो । तर त्यस्तो केहि पनि भएन । यो सरकारले पनि पुरानो सरकारहरुको तरिकाले टालटुल गर्दै गएको देखिन्छ । यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै यही हो । प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाएर मात्र राजनीतिक निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न र त्यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ, नत्र सकिदैन भन्ने कुरातर्फ यो सरकारले खासै चिन्ता गरेको देखिएन । वास्तवमा यो सरकारको सोँच पनि अरु सरकारहरुको जस्तै देश बनाउँ भन्ने देखिएन । जनताले अपेक्षा गरेको जस्तो सोँच यिनीहरुमा रहेनछ । उनीहरुमा सत्तामा कसरी आफ्नो प्रभूत्व जमाउने, कसो गर्दा अर्को पटक चुनाव जितिन्छ भन्ने खालको रणनीति मात्र देखियो । तर त्यो रणनीति पनि ठोस उपलब्धि हुने खालका देखिएनन् । पार्टीभित्र शुरुदेखि नै किचलो आयो । त्यसले अहिले पनि असर पारिरहेको छ । राजनीतिक रुपमा यो एउटा पाटो हो । तर मुल कुरा सरकारले प्रशासनिक सुधार गर्न नसकेको हो । प्रशासनिक सुधारको आँखाले हेर्दा सरकारसँग प्रशासन सुधारको स्पष्ट नीति भएन । प्रशासनमा मात्र होईन, देशलाई कसरी अगाडी बढाउने, विकास कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति यो सरकारसँग देखिदैन । विकास गर्न, देशलाई समृद्ध बनाउन चाहिने मुख्य कुरा सुशासन हो । सुशासनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रशासनले हो । तर प्रशासनलाई समय अनुसार कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यो सरकारको कुनै सोँच र चासो भएन । जसले गर्दा यो सरकार पाइला पाइलामा असफल बन्दै गयो । जस्तै उदाहरणका लागि सचिवहरुको सरुवा स्थिर हुन सकेन । पहिला संयुत्त सरकार हुँदा जसरी सचिवहरुको महिना–महिनामा फेरबदल हुन्थ्यो, अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा पनि त्यस्तै छ । यसरी हेर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार हुनुको कुनै अर्थ भएन । अन्य तहको कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा रहेको विकृती पनि घटेको होईन, मौलाएको छ । त्यसैले प्रशासनमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यो सरकार असफल भयो । यही कारण अहिले वर्तमान सरकारमाथि ब्याक फायर भइरहेको छ । तर यि सबै कुरा भइरहँदा सरकारमा सहभागीहरुलाई थाहा नभएर, नजानेर भइरहेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर मौकामा कमाउने हो भन्ने सोँचले उहाँहरु ग्रस्त हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचार गर्नमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गर्नुभएको छ । सुधारमा ध्यान दिएको पाइदैन । वर्तमान सरकार प्रष्ट रहेको कुरा चाँही के हो भने अहिले मज्जासँग कमाउने र अन्तिम बर्षमा आएर निकै पपुलर कार्यक्रमहरु ल्याउने । यसो गर्दा चारबर्षसम्म कमाउन पाइने र अर्को बर्ष चुनाव जित्न आकर्षक कार्यक्रम पनि ल्याउने । एउटा विडम्बना के छ भने, नेपाली जनताले पहिला चार बर्षमा सरकारले के गर्यो भन्ने हेदैनन् । अन्तिम बर्षको बजेट हेरेर भोट दिन्छन् । जस्तै चुनाव अघि गएर बृद्ध भत्ता पाँच हजार बनाइदिने वित्तिकै जनता मख्ख पर्छन । हरेक राजनीतिक पार्टीको चरित्र उस्तै छ । त्यही चरित्र अनुसार यो सरकारले पनि चुनाव जित्नका लागि मात्र अन्तिम बर्ष लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउँदैछ । त्यसकारण जनताले यसवीचमा सरकार जति खत्तम भयो भनेपनि सरकारमा सहभागीहरुले कमाउन छोड्दैनन् । र यतिबेलाको अर्को मुख्य कमजोरी भनेको हाम्रो देशमा प्रतिपक्षीहरु पनि खासै तगडा छैनन् । एक–एक गरेर तथ्य केलाउन सक्ने क्षमता उनीहरुमा छैन । शारदाप्रसाद त्रिताल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।