काठमाडौं । मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएको पौने चार वर्ष पुगेको छ । २० वर्षपछिको निर्वाचनबाट सात सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार बन्यो । संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सबै अधिकार सिंहदरवारमा निहीत हुने विगतका केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट मुलुकमा प्रदेश र आफ्नै घरदैलोको स्थानीय तहबाटै नागरिकलाई सेवा सुविधा पाउने विकेन्द्रीत शासनको अभ्यास सुरु भयो । यसलाई ‘गाउँगाउँमा सिंहदरवार’ भन्ने नारा नै बनाइयो । निर्वाचन भएर स्थानीय सरकार बनेपछि आधारभूत अधिकार र सेवामा नागरिकको पहुँच पुगेको छ । तर, जुन हदमा स्थानीय तहले अधिकार र अवसर पाएका छन्, त्यही रुपमा दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो वित्तीय र प्रशासनीक अधिकार दुरुपयोग गरिरहेका भन्दै आलोचना भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना सेवा सुविधामा मात्र लिप्त भएका, भ्रष्टाचार झांगिएको, विकृति मौलाएको जस्ता गुनासाहरू नागरिकले उठाइरहेका छन् । यसलाई कतिपयले सिंहदरवारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पुगेको अर्थात् ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’ भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् । नागरिकलाई प्रवाह हुनुपर्ने सेवा सुविधाको तुलनामा स्थानीय तहमा विकृतिको प्रवृत्ति सघन रुपमा झांगिएको छ । यद्यपि, स्थानीय तहले केही गरेकै छैनन् अर्थात केही भएकै छैन भन्ने होइन । विकृति/बेथितिकै माझ कतिपय स्थानीय तहबाट भएका अभ्यास निकै अनुकरणीय देखिन्छन् । ति स्थानीय तहबाट भएका असल अभ्यासले ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ को शुभ संकेत दिएका छन् । मानव विकास, सामाजिक सुधार, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा कतिपय स्थानीय तहले सांच्चै मानक नै स्थापना गरेका छन् । जुन भद्रगोलमाथि निदाई रहेका स्थानीय तहका लागि मात्र होइन, केन्द्र सरकारकै लागि अनुकरणीय हुनसक्छ । मदिरा प्रतिबन्ध गर्ने, छाउगोठ भएका घरलाई सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गर्ने, जग्गा बाँझो राख्न नपाउने, कृषिमा अनुदान दिने, दलित अल्पसंख्यकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने, विपन्न तथा सुकुम्बासीलाई घर बनाइदिने, विपद् व्यवस्थापन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा सक्रियता देखाउने सम्बन्धमा कतिपय स्थानीय तहले गरेका अभ्यास निकै अनुकरणीय छन् । त्यस्ता स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि उदाहरण बनेका छन् । ठूलो बजेट, जनशक्ति, स्रोत, साधन भएर पनि केन्द्र सरकारले गर्न नसकेका काम स्थानीय तहले गरेर देखाइदिएका छन् । जसले सीमित स्रोत, साधनका बावजुद पनि ठूला सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । नेपालवाचले स्थानीय तहमा भएका यस्तै सुशासन र असल अभ्यासको खोजीनिति गरेको छ ।जसअनुसार केही स्थानीय तहमा भएका असल अभ्यास पढ्नुहोस् : बाँझो जमिनमा खेती गरे अनुदान, बसाईं सरेर जानेहरू गाउँ फर्किए मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर कुनै बेला कृषिमा आत्मनिर्भर मुलुक अहिले परनिर्भर उन्मुख छ । वर्षेनी अर्बौका खाद्यान्न, फलफुल र तरकारीमा आयात भइरहेका छन् । कृषिमा निर्भर जनशक्तिको पलायन, बजारको असुरक्षा र आम्दानीको सुनिश्चित नहुँदा कृषि उत्पादन कमजोर बन्दै गएको छ । जसका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेका छन् । यही मेसोमा केही स्थानीय तह कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेका छन् । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका त्यसैको एक प्रतिनिधि उदाहरण हो । यस गाउँपालिकाले कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । गाउँको बाँझो जमिनमा खेती गरी खाद्यान्न उत्पादन बढाउन उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीति ल्याएको छ । बाँझो जग्गामा खेती गरी बढी उत्पादन गर्ने कृषकलाई गाउँपालिकाले सम्मान र पुरस्कृत गर्न थालेको छ । एउटै किसानले ४० मुरी धान उत्पादन गरे १ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा यस गाउँपालिकाले गरेको छ । त्यस्तै, १५ क्विन्टलभन्दा बढी आलु उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिकिलो २० रूपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार बर्खे आलुमा गाउँपालिकाले १७ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिसकेको छ । धान, मकैमा पनि उत्कृष्ठ उत्पादन गर्नेलाई एक करोड २५ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गाउँसभाबाट भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिमले बताए । बाँझो जमिनमा खेती लगाए उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीतिले अहिले करिब ९० प्रतिशत भूभाग उर्वर बनेको अध्यक्ष माखिमले सुनाए । त्यस्तै किवि, एभोकाडो, आँप, लिची, सुन्तला तथा कागती जातका फलफुलको उत्पादन तथा पशुपालनमा पनि अनुदान दिने गाउँपालिकाको नीति छ । ‘अनुदानको व्यवस्था गर्नुअघि ४० मुरी धान फलाउनेहरू दुर्लभमात्र थिए,’ अध्यक्ष माखिम भन्छन्, ‘अहिले ४० मुरी भन्दा बढी धान फलाउनेहरूको संख्या ४८ कटेको छ भने ४० को नजिक पुग्नेको संख्या ठूलो छ ।’ उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि बसाईं सरेर जानेहरू पुनः गाउँ फर्कन थालेका छन् । बसाईं सरेर अन्यत्र जाने क्रम ठप्पै भएको माखिम बताउँछन् । छाउगोठ नभत्काउनेलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा अनेक कानुनी र दण्डात्मक कडाइका बावजुद पनि छाउपडी नहटेपछि बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले एउटा उपाय निकाल्यो– छाउगोठ भएका घरलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गर्ने । यही उपाय अनुसार नगरपालिकाले कानुन ल्यायो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छाउपडी उन्मुलन कार्यविधि जारी गरियो । कार्यविधिले तीन महिनाभित्र छाउगोठ भत्काउने समय नै तोक्यो । तोकिएको समयमा छाउगोठ नभत्काउने घरलाई नगरपालिकाले सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गर्‍यो । नगरपालिकाकी उपमेयर सृष्टि रेग्मीका अनुसार कार्यविधि जारी भएदेखि हालसम्म एक सय ५० वटा छाउगोठ भत्काइएको छ । ‘अब करिब ४० वटाजति छाउगोठ बाँकी रहेका हाम्रो अनुमान छ,’ रेग्मी भन्छिन्, ‘ती छाउगोठ पनि अब छिट्टै भत्काइन्छ ।’ कार्यविधिसँगै नगरपालिकाले जनचेतनाको अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । एकातिर जनचेतना अर्कातिर कानुनले बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरेपछि स्थानीयले आफैं छाउगोठ भत्काए । सुरुमा छाउगोठ भत्काउन तीन महिनाको समय तोके पनि नगरपालिकाले यो अवधि पटक–पटक थप्यो । सँगसँगै जनचेतनालाई पनि तिब्र बनायो । कार्यविधिले छाउगोठ भएका घरलाई सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने भने पनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म कसैलाई कारवाही गरेको छैन । ‘कारवाही भन्दा पनि कानुन देखाएर स्थानीयलाई आफैं छाउगोठ भत्काउने वातावरण बनाउन खोजेको हो,’ उपमेयर रेग्मी भन्छिन्, ‘यसको परिणाम सकारात्मक देखियो ।’ छाउपडी हटाउन नगरपालिकाले धामीझांक्री, पुरोहितलाईसमेत सम्मान गर्ने, अभियान्ता बनाउनेसम्मका काम गरेको छ । त्यस्तै, परिवार तथा किशोरीहरूलाई लक्षित गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम, पढाइमा छात्रवृत्ति, शसक्तिकरणका कार्यक्रम, सिनेटरी प्याड वितरण गर्ने लगायतका अभियान नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ । महिनावारी भएको समयमा अविवाहित महिलाले ७ दिनसम्म र विवाहित महिलाले ५ दिनसम्म छाउगोठ अथवा गाईभैंसीको गोठमा बस्नु पर्ने कुरिती सुदूरपश्चिमका बाजुरासहितका जिल्लाहरूमा व्यप्त छ । छाउपडी प्रथा व्यप्त रहेको समाजमा महिलाले महिनावारी भएको ५ देखि ७ दिनसम्म घरबाहिर अलग्गै बस्नु पर्ने बाध्यता त छ नै, सार्वजनिक पानीपधेंरो प्रयोग गर्न नपाउने, फलफूलजन्य वनस्पति छुन नपाउने, कसैलाई छुन लगायतका गतिविधिबाट पनि बञ्चित गरिन्छ । ०६३ सालमै सरकारले छाउपडीलाई सामाजिक कुरीति घोषणा गर्दै निषेध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । छाउपडी प्रथा उन्मुलनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६४ समेत जारी भइसकेको छ । यस प्रथालाई पहिलोपटक मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले फौजदारी अपराध मानेको छ । तर, व्यवहारमा खरोसँग लागू हुन सकेको छैन् । गाउँपालिकामा मदिरा प्रतिबन्ध, सेवन गरेको भेटिए ३२०० जरिवाना नवदुर्गा गाउँपालिका, डडेलधुरा मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको खुला बिक्रीवितरण र उपभोगले अनेकौं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय समस्या निम्त्याइरहेको छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको ध्यान जान सकेको छैन । यसमा डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका पृथक बन्दैछ । गाउँपालिकाले मदिराको उपभोग र बिक्रीवितरणलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । गत साउनमा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिका क्षेत्रलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको अध्यक्ष कविन्द्र बहादुर विष्ट बताउँछन् । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र मदिराको बिक्री वितरण, ओसारपोसार र सेवन सबै प्रतिबन्ध गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टको भनाई छ । अध्यक्ष विष्टका अनुसार मदिरा सेवन गरेको कोही व्यक्ति भेटिए पहिलोपटक तीन हजार दुई सय जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि पुनः सेवन गरे जतिपटक सेवन गर्छ अघिल्लो पटकको दुई गुणा हुनेगरी जरिवाना गरिन्छ । दुव्र्यसनीको हकमा भने नसुध्रिउन्जेल थुनामा राख्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले मदिरा सेवन गरे अतिरिक्त जरिवानाको व्यवस्था छ । उनीहरुलाई दोब्बर अर्थात् ६ हजार चार सय जरिवाना गरिन्छ । मदिराको बेचविखन गरेको भेटिए पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था कानून बनाइएको छ । सवारी साधनले ओसारपोसार गरेको खण्डमा सात हजार जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले हालसम्म खुला बिक्री वितरण गर्ने करिव २० जना, सेवन गर्दै हिंड्ने ४० जना र ओसारपोसार ३ वटा गाडीलाई कारवाही गरिएको पालिका अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् । समुदायले सहयोग गरिदिएका कारण मदिरामुक्त अभियान सफल भएकोमा अध्यक्ष विष्ट गर्व गर्छन । दलित र अल्पसंख्यकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा तानसेन नगरपालिका, पाल्पा स्थानीय तहहरूको ध्यान अक्सर भौतिक विकासमा केन्द्रित देखिन्छ । खासगरी दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको हितको मामिलामा स्थानीय तह चुकेका देखिन्छन् । तर, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले भने आफ्नो नगरक्षेत्रका दलित र अल्पसंख्यकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएर मानवीय संवेदना देखाएको छ । नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार शाहीका अनुसार गत साउनसम्ममा एक हजार सात सय ६० दलित र अल्पसंख्यक परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो संख्या दुई हजार पाँच सय पुग्ने उनको अनुमान छ । स्वास्थ्य बीमाको खर्च नगरपालिका आफैंले व्यहोरिरहेको मेयर शाहीले बताउँछन् । यसअघि दुई हजार पाँच सय प्रतिपरिवार बीमा शुल्क अहिले तीन हजार पाँच सय पुगेको उनले बताए । ‘यो सबै खर्च नगरपालिकाले व्यहोरिरहेको छ,’ मेयर शाहीले भने, ‘नेपाल सरकारले तोकेकै मापदण्डमा रहेर स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ ।’ गरिब र विपन्नको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने नगरपालिकाको योजना छ । ‘गरिब र विपन्नको पनि स्वास्थ्य बीमा गर्ने विषयलाई हामीले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छौं,’ मेयर शाहीले भने, ‘यसका लागि सरकारले पहिचान गरेको गरिब परिचयपत्रलाई आधार बनाउने भनेका छौं, तर परिचयपत्र अहिलेसम्म सरकारले दिएको छैन, सरकारले उपलब्ध गराउनेवित्तिकै उनीहरूको पनि बीमा नगरपालिकाले गरिदिन्छ ।’ निर्वाचित भएर आएको पहिलो वर्ष बीमाको कार्यविधि बनाएर ०७५ देखि नै लागू गरिएको मेयर शाहीले बताए । वाह ! सामाजिक सुरक्षा, गर्भवती भएदेखि मृत्यु संस्कारसम्ममा नगरपालिकाको सहयोग शिक्षेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिन राज्य नै असफल भइरहेका बेला केही स्थानीय तहले अब्बल क्षमता प्रदर्शन गरेका छन् । धनुषाको शिक्षेश्वरनाथ नगरपालिकाले कुनै महिला गर्भवती भएदेखि व्यक्तिको मृत्युसम्ममा सहयोग गर्ने उदाहरणीय अभ्यास गरिरहेको छ । नगरपालिकाका मेयर योगेन्द्र पजियारका अनुसार कुनै महिला गर्भवती भएदेखि बच्चा नपाउँदासम्म औसत नौ महिनाका लागि एक हजार आठ सय रुपैयाँ भत्ता दिन्छ । आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै नगरपालिकाले भत्ताका लागि नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । बच्चा जन्मेपछि पनि नगरपालिकाले भत्ता दिन्छ । बच्चा एक वर्ष हुन्जेल नगरपालिकाले दुई हजार चार सय रुपैयाँ पोषण भत्ता दिने मेयर पजियारले बताए । तर, यसका लागि बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, ताकि जनसांख्यीक अभिलेख राख्न पनि सहज होस् । मोतियाविन्दुको समस्याबाट स्थानीयहरू पीडित हुन थालेपछि उपचारका लागि उत्प्रेरित गर्त नगरपालिकाले नयाँ जुक्ति निकालेको हो । मोतियाविन्दुको अपरेसन गरे पाँच हजार रुपैयाँ दिने अभ्यास पनि नगरपालिकाले गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनुअघि नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको थियो । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको रेकर्ड नमेटेर गाविस सचिवहरूले नै वृद्ध भत्ता खान्थे । यसलाई रोक्न पनि नगरपालिकाले रचनात्मक तरिका अपनाएको छ । सामाजिक सुरक्षाको यो अनियमितता रोक्न नगरपालिकाले मृत्यु संस्कार गर्न १० हजार रुपैयाँ दिन घोषणा गर्‍यो । अहिले त्यही रकमको आशले पनि मृतकका परिवार मृत्यु दर्ता गर्न अघि सरेका छन् । जसले वृद्धभत्ताको अपचलन रोकेको छ । मेयर पजियार मृत्यु दर्ता सुरु गरेदेखि वार्षिक एक करोड रुपैयाँ बचत भएको बताउँछन् । ‘वृद्धभत्तामा यति ठूलो अपचलन हुने रहेछ कि अहिले मृत्यु दर्ता सुरु गरेदेखि एक करोड रुपैयाँ बचत देखिएको छ ।’ कतिसम्म भने मृत्यु भइसकेका पाँच सय व्यक्तिको नाम अझै मतदाता सुचीमा भेटिएको मेयर पजियार बताउँछन् । जसलाई नगरपालिकाले हटाएको छ । नगरपालिकाले सबै कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ । जसका लागि अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । जहाँ सबै रेकर्ड अद्यावधिक हुन्छन् । आफूहरू निर्वाचित भएर आएदेखि यी सबै कार्यक्रम सुरु गरिएको मेयर पजियारको भनाइ छ । बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक वडामा प्राविधिक विद्यालय मधुवन नगरपालिका, बर्दिया अहिले मुलुकमा शैक्षिक बेरोजगारी झाङ्गिएको छ । स्नातक÷स्नातकोत्तर गरेकै ठूलो जनशक्तिले बेरोजगारीको समस्या झेलिरहेको छ । तिनै शैक्षिक जनशक्ति निरास भएर विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो विद्यमान शैक्षिक प्रणाली प्राविधिक, व्यवहारिक र उद्यमशील नहुनुको परिणती हो । यही समस्याको समाधानका लागि वर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले ‘एक वडा एक प्राविधिक शिक्षालय’ स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद खनालका अनुसार वडा नं. १ स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय सूर्यपटुवामा दुई वर्षे होटल व्यवस्थापन कोर्स सुरु गरिएको छ । त्यस्तै, वडा नं. ३ स्थित नेपाल राष्ट्रिय मावि धरौनामा बाली विज्ञानको अध्यापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । वडा नं. ४ को नेपाल राष्ट्रिय नमुना मावी ढोडरी प्राविधिक विद्यालयमा सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा र प्रिडिप्लोमा कोर्स सञ्चालनमा छ । यसैगरी वडा नं. ५ मा अमिन विषयका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । वडा नं. ६ को गुराँस माविमा बाली विज्ञान र पशु विज्ञानमा डिप्लोमा र प्रिडिप्लोमा र वडा नं. ७ को शुक्र प्राविधिक विद्यालयमा अटो मोवाइलको डिप्लोमा र प्रिडिप्लोमा पढाइ हुन्छ । यसैगरी वडा नं. ९ को नेपाल राष्ट्रिय मावी पूर्णपुरमा वन विज्ञानमा तीन वर्षे डिप्लोमा अध्यापन हुन्छ । अन्य वडामा पनि प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्न खोजिए पनि माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति नपाएकाले ढिलाइ भएको शिक्षा शाखाका प्रमुख खनाल बताउँछन् । यसअघि पहिलोपटक ०५९ मा गुराँसमा माविमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिएको थियो भने ०७२ मा नेपाल राष्ट्रिय नमुना मावी ढोडरीमा अर्को प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । बाँकी प्राविधिक विद्यालय भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सञ्चालनमा आएका हुन् । नगरपालिकाका वडाहरूमा सञ्चालित प्राविधिक विषय पढ्न विभिन्न जिल्लाहरूबाट विद्यार्थी आउँछन् । हाल ती विद्यालयहरूमा ६ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नगरपालिकाकी उपमेयर सुवरानी थारु (चेतना) शैक्षिक बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको बताउँछिन् । ‘हातमा सिप नहुने अनि जिविकोपार्जन पनि नहुने कोरा शिक्षा पढ्नुको औचित्य छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘मानिसहरूलाई कम्तीमा प्राविधिक शिक्षा दिइयो भने उ आफैं रोजगार बन्न सक्छ, यही उद्देश्यले हामीले प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रम सुरु गरेका हौं ।’ आफूलाई गाडी किन्न छुट्याएको बजेटबाट गाउँपालिका उपाध्यक्षले किनिन् एम्बुलेन्स रोशी गाउँपालिका, काभ्रे स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत तलव, सुविधा र मोजमस्तीमा लिप्त भइरहेको आलोचना हुँदा काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी उप्रेती (बर्तौला) भने अपवाद बनेकी छन् । उपमेयरका लागि सवारी साधन किन्न गाउँपालिकाले छुट्याएको बजेटबाट उप्रेतीले एम्बुलेन्स किनेर मानवीय सेवामा लगाएकी छिन् । उनले आफूलाई गाडी किन्न छुट्याएको बजेटबाट एम्बुलेन्स किन्ने निर्णय गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट गराइन् । उनका लागि गाउँपालिकाले छुट्याएको २६ लाखमध्येबाट २१ लाख रुपैयाँमा दुई वटा एम्बुलेन्स खरिद गरिन् । गत ११ फागुनमा उनले ती एम्बुलेन्स गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् । ती एम्बुलेन्स अहिले गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ११ मा राखिएको छ । एम्बुलेन्सले रोशीसहित छिमेकी अन्य स्थानीय तहलाई पनि सेवा दिइरहेको उपाध्यक्ष उप्रेतीले बताउँछिन् । उप्रेती अहिले पैदल र सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्छिन् । घरबाट गाउँपालिका कार्यालय पुग्न डेढ घण्टा (पैदल) यात्रा उनी सार्वजनिक सवारीसाधनबाटै गर्छिन् । ‘एउटै कार्यक्रममा अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो गाडीमा जानुहुन्छ । म सार्वजनिक गाडीमा जान्छु,’ उपाध्यक्ष उप्रेती भन्छिन् । चाहेको खण्डमा अझै पनि उनले गाउँपालिकाबाट गाडी किन्न सक्छिन् । तर, आफ्नो पूरै कार्यकालभरी गाडी नचढ्ने उनको प्रतिवद्धता छ, ‘यत्रो झण्डै चार वर्ष त गाडी नचढी वित्यो । अब एक वर्षका लागि गाडी किन चाहियो ?’ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तिनै जनता समस्यामा पर्दा आफू विलासी सुविधाभोग गर्दै हिँड्न नमिल्ने उनको तर्क छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नै कृषि पेसामा पाणिनी गाउँपालिका, अर्घाखाँची राजनीति आफैंमा सेवा भए पनि यसलाई कमाउधन्दा बनाइएको छ । देशका अधिकांश राजनीतिकर्मीहरूको कुनै पेसा÷व्यवसाय छैन । तर, उनीहरूले विलासी जिवनशैली प्रदर्शन गरिरहेका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय राजनीतिसम्मै यस्तै विकृति छ । तर, अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतम भने यसभन्दा पृथक छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर पनि गौतम नियमित कृषि व्यवसाय गर्छन् । आफ्नै घरमा फार्म खोलेका छन्, कार्यालय समयभन्दा बाहिर कृषि कर्ममै व्यस्त हुन्छन् । कृषिबाटै खर्च कटाएर मासिक एक लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गौतम बताउँछन् । घर आसपासमा २० रोपनी जग्गामा उनी तरकारी, फलफूलदेखि पशु–पन्छी पालन गर्छन् । फार्ममा अहिले दुई हजार ब्रोइलर कुखुरा, पाँच सय लोकल कुखुरा र बट्टाइ पालन गरेको गौतमले बताए । यसबाहेक बाख्रा, केही गाई र भैंसी पनि पालेका छन् । यसका अतिरिक्त उनी च्याउ, टमाटर, आलु लगायतका तरकारी पनि उत्पादन गर्छन् । उनले व्यवसायीक कृषि गरेर उनले स्थानीय चार जनालाई रोजगारी पनि दिएका छन् । विहान, बेलुका र छुट्टीका दिन आफैं पनि कृषि काममा व्यस्त हुने अध्यक्ष गौतम बताउँछन् । ०६८ देखि व्यवसायीक कृषि सुरु गरेको गौतमको भनाई छ । राजनीति कुनै पेसा नभइ सेवा भएको उनको बुझाइ छ । ‘तर, पछिल्लो पुस्ताले राजनीतिलाई ठेकेदारी बनायो, कुनै काम, पेसा, व्यवसाय नगरी राजनीतिलाई दुरुपयोग गरी कमाउ धन्दा बनाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘म यो भन्दा फरक हुने खोजेको हो ।’ विस्थापित १४ माझी परिवारलाई नगरपालिकाले बनाइदियो घर बाग्लुङ नगरपालिका, बाग्लुङ मुलुकमा बस्ती व्यवस्थापन पेचिलो विषय बनेको छ । खासगरी भूकम्पपछि त यो समस्या थप टड्कारो बनेको छ । भूकम्पपछि जोखिममा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकार चुकेको छ । पछिल्लो समय त सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने भन्दै सरकारले सबै जिल्लामा संस्थागत संरचना बनाइरहेको छ । तर, बाग्लुङमा भने स्थानीय तह आफैंले विस्थापित भएका माझीलाई बस्ती व्यवस्थापन गरेको छ । २९ वर्षअघि बागलुङ बजारमा सडक खन्ने क्रममा घरजग्गा गुमाएर विस्थापित बनेका १४ परिवार माझी समुदायलाई बाग्लुङ नगरपालिकाले घर बनाइदिएको हो । लामो समय रामरेखा सामुदायिक वनको बांगेचौरमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका माझी परिवार अहिले वडा नं. १ खनियाँबासमा नगरपालिकाले निर्माण गरेको घरमा बस्न थालेका छन् । दुई वर्षअघि नगरपालिका, नगरविकास कोष र माझी वस्ती व्यवस्थापन समितिबीच सम्झौता गरी घर निर्माणको काम सुरु भएको थियो । अहिले माझी समुदायलाई घरको लालपूर्जासहित स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको छ । सुत्केरी महिलालाई पोषण भत्ता, छोराको आमालाई ३ छोरीको आमालाई ५ हजार बागमती नगरपालिका, सर्लाही सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको हेरचाह तथा कतिपयलाई आर्थिक अभावका कारण खर्च जुटाउने चुनौतिको न्यूनीकरण गर्न सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले सुत्केरी भत्ता वितरण गर्छ । नगरपालिकाले छोरी जन्माउने आमालाई पाँच हजार र छोरा जन्माउने आमालाई तीन हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता प्रदान गर्छ । छोरा जन्माउने आमाको तुलनामा छोरी जन्माउने आमालाई स्याहार सुसार कम गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै नगरपालिकाले छोराको तुलनामा छोरी जन्माउने आमालाई दुई हजार बढी भत्ता दिएको छ । नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि यस्तो सुरुवात गरिएको हो । सुत्केरी भत्ता लिनका लागि आमा–बुवाको नागरिकताका फोटोकपी, विवाह दर्ता शिशुको जन्म दर्ताको र वडाध्यक्षको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । पाँच वर्षे चुनावी वाचा तीन वर्षमै रावा बेसी गाउँपालिका, खोटाङ जनप्रतिनिधिले चुनावमा मतदातासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता भुल्ने प्रवृत्ति व्यप्त छ । चुनावमा जनतालाई महत्वकांक्षी योजना देखाउने तर निर्वाचित भएर गएपछि त्यसलाई चटक्कै भुल्ने प्रवृत्ति राजनीतिक संस्कारकै रुपमा देखा परेको छ । तर, खोटाङको रावा बेसी गाउँपालिका भने यसबाट अलग्गै छ । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासी लिलानाथ निरौलासहितको प्रत्यासी समूहले मतदातासमक्ष पाँच वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली बाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । निर्वाचित भएर आएको तीन वर्षमै जनप्रतिनिधिले मतदातासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन् । निरौलासहितको टोली निर्वाचित भएर आउँदा गाउँपालिकाको २० प्रतिशत घरमा मात्र विद्युतीकरण भएको थियो । तीन वर्षपछि अहिले गाउँपालिकाका २६ सय ५३ घरधुरी सबैमा बिजुली पुगेको छ । सामुदायिक बिद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत १० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोरेको छ । ९० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट लगानी गरेपछि पालिकाले करिब ६० लाख खचिएपछि गाउँ झिलिमिलि भएको हो । स्थानीय तहमा सुशासनको अभ्यास : ३० गाउँपालिकामा १ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता मौलाएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले स्थानीय तहमा बेथिति, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएको भनिरहेका छन् । तर, केही स्थानीय तहहरू आर्थिक पारदर्शीतामा अब्बल देखिएका छन् । महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशभरका चार सय ६० गाउँपालिका मध्ये ३० गाउँपालिकाले बेरुजुलाई एक प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्न सफल भएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा कम बेरुजु भएको गाउँपालिका रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिका हो । उक्त वर्ष यो गाउँपालिकाको बेरुजु ०.१४ प्रतिशतमात्रै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा कम बेरुजु हुने अन्य गाउँपालिकामा एँेसेलुखर्क खोटाङ (०.२२ प्रतिशत), मदाने गुल्मी (०.३३) प्रतिशत, रुण्टीगढी रोल्पा (०.४२ प्रतिशत), मेघाङ नुवाकोट (०.४३ प्रतिशत), कचनकवल झापा (०.४७ प्रतिशत), लुङग्री रोल्पा (०.५४ प्रतिशत), अन्नपूर्ण कास्की (०.५८ प्रतिशत), सिलिचोङ संखुवासभा (०.६२ प्रतिशत), डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका डोल्पा (०.६६ प्रतिशत) छन् । विपद्बाट उठेको गाउँपालिकाको चामत्कारिक विकास धार्चे गाउँपालिका, गोरखा ग्रीक सभ्यतामा ‘फिनिक्स’ को मिथक छ । जसअनुसार फिनिक्स नामको चरा नास भइसकेको आफ्नो पूर्खाको खरानीबाट उत्पत्ति हुन्छ । यो मिथकसँग १२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेको गोरखाको लाप्राक बस्तीको पुनरुथ्थान मेल खान्छ । धार्चे गाउँपालिकाले भूकम्पबाट पूर्णतः क्षति पुगेको बस्ती लाप्राकलाई पुनर्जिवन दिएको छ । भूकम्पबाट ढलेका लाप्राक र आसपासका बस्तीहरू अहिले उठिसकेका छन् । संकट झेल्नेमध्ये कोही सकिन्छन्, कोही अझ दह्रोसँग पुनर्जिवित हुन्छन् । लाप्राकको हकमा दोस्रो नियम लागू भयो । भूकम्पबाट सर्वस्व गुमाएको लाप्राक अहिले पहिलेभन्दा थप विकसित र सुन्दर भएर उठ्दैछ । दाता, गैरसरकारी संस्था र सरकारले ढलेका घर उठाउन सहयोग गरे, यो एउटा पाटो हो । तर, बाह्य सहयोगका यी पाटाभन्दा अलग्गै धार्चे गाउँपालिकाले प्रयास गरिरहेको छ । तीन वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएर आएपछि त्यहाँको स्थानीय सरकारले लाप्राकसहितका बस्तीलाई नमुना बस्तीमात्र बनाएको छैन, आफ्नो क्षेत्रलाई सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमासमेत विकसित गर्दैछ । उसले सम्पन्न गरेका काम, तय गरेका योजना र अभ्यास अन्य स्थानीय तहमात्र होइन, केन्द्र सरकारकै लागिसमेत उदाहरणीय छ । भूकम्पको केन्द्र (इपिसेन्टर) बिन्दु भित्रको सेरोफेरो भित्र पारेर अहिले गाउँपालिकाले १७ किलोमिटरको ‘इपिसेन्टर ट्रेकिङ ट्रेल’ को योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकीमा एकदिने ¥याफिटङ प्याकेज सञ्चालन गरिएको छ । लाप्राकको दुई सय ५० घरलाई होमस्टे बनाउने योजना पनि गाउँपालिकाले अघि बढाएको छ । प्याराग्लाइडिङ, जिपलाइन, क्यानोनिङ, रक क्लाइमिङ र स्की जस्ता पर्यटक लोभ्याउने लोकप्रिय प्याकेज पनि गाउँपालिकाले अघि बढाएको छ । काठमाडौंबाट सात दिनमै गणेश हिमाल पुग्ने एक्सपेडिसन रुट पनि गाउँपालिकाले बताएको छ । आकर्षक पर्यटकीय स्थल पहिचान गरेर तिनलाई गाउँपालिकाले घुम्नै पर्ने महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गरेको छ । जसमा जुङकाङ, यारु बगर, माछिखोला बजार (तातोपानी कुण्ड, केरौंजा बेसी), निसराङ्ग च्छो (पोखरी), धार्चे डाँडा, हुलचुक, कलकाङ्ग र लापुबेसी छन् ।‘हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको मुल आधारका रुपमा लिएका छौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्त बहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘तसर्थ पर्यटन गतिविधिलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ गाउँपालिकाले विपद्सँग जुध्न विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी पाठ्यक्रम नै लागू गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउने योजना तय गरेको छ । नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर गाउँपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा पर्यटन तथा पर्वतारोहण विषय पढाउने तयारी पनि गरेको छ । यति मात्र होइन, यही कार्यकालमा गाउँपालिकालाई लोडसेडिङमुक्त गराउने योजनासमेत रहेको पालिका अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । यसका लागि चार वटा जलविद्युत आयोजनाको काम भइरहेको छ । ती आयोजनाबाट ११ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजनासमेत तर्जुमा गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई गुरुयोजना, राजश्व सुधार योजना पनि तयार छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणको नौलो अभ्यास पनि सुरु गरेको छ । यसले गाउँपालिकाको समग्र क्षेत्रको विकासमा लैङ्गिक र वञ्चितिकरणमा परेका नागरिकहरूमा सेवाको पहुँचको अवस्था देखाउँछ । यस्तै, अनुगमन प्रतिवेदन, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणको असल अभ्यासको सुरुवात पनि धार्चे गाउँपालिकाले गरेको छ । जहाँ गाउँपालिकाले गरेका निर्णय, त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, जनताको गुनासा र तिनको सम्बोधनलाई व्यवस्थित गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय सरकारको संस्थागत स्वामूल्यांकन पनि गरेको छ । सोही आधारमा रणनीतिक योजना बनाई सुधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । नागरिकको नजिकको सरकारको अनुभूति दिलाउन ‘हेलो गाउँले प्रमुख’ टोल फ्रि नम्बर प्रचलनमा ल्याएको छ । जनश्रमदान र स्थानीय स्तरमा रोजगार सृजना गर्न डोजर एक्साभेटर प्रयोगमा रोक बंगलाचुली गाउँपालिका, दाङ स्थानीय तहले सबैभन्दा ठूलो बजेट सडकमा खर्चिरहेका छन् । तर, खर्चको तुलनामा लाभबाट भने स्थानीय तह आफैं बञ्चित भइरहेका छन् । एकातिर प्रतिफल नआउने र उपयोगिता नभएका सडकमा ठूलो बजेट खर्च भइरहेको छ भने अर्कातिर स्काभेटरले सडक निमार्ण गर्दा स्थानीयहरू बेरोजगार बनेका छन् । स्थानीय सरकारहरू ‘डोजरे विकास’मा केन्द्रित भएको आलोचना भैरहँदा दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले डोजर र एक्साभेटरको प्रयोग रोक्ने प्रयास गरेको छ । गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । गाउँपालिकाकी अध्यक्ष यमुना थापामगर मान्छेबाट सम्भव नहुने काममा मात्र डोजर र एक्साभेटर प्रयोग गर्ने नीति लिएको बताउँछिन् । ‘अहिले समग्र विकासमा ७५ प्रतिशत जनश्रमदानबाट भइरहेको छ,’ थापा मगर भन्छिन्, ‘मानिसबाट सम्भव नहुने २५ प्रतिशत जति काममा मात्र डोजर÷एक्साभेटर प्रयोग गरिन्छ ।’ उपभोक्ता समितिमार्फत विकासका योजनाहरूमा स्थानीयहरूलाई नै श्रममा लगाई काम गरिरहेको उनको भनाई छ । खासगरी कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका आफ्ना नागरिकहरूलाई रोजगारी दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष थापा मगर बताउँछिन् । विपन्नलाई गाउँपालिकाले बनाइदियो घर मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङ मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले पनि उदाहरणीय काम गरेको छ । आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित आवासको सुनिश्चित गर्ने नीतिबमोजिम घरविहीन अति विपन्न परिवारलाई गाउँपालिकाले घर बनाइदिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवी प्रसाद आचार्यका अनुसार हालसम्म गाउँपालिकाले ११ वटा यस्ता घर निर्माण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट घर निर्माण सुरु गरिएको थियो । निर्माणपछि ती घर हस्तान्तरण भइसकेका छन् । चालू आवमा थप सात वटा घर निर्माण गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । खोला तथा बाढीले विस्थापित भएकाहरूलाई गाउँपालिकाले ती घर हस्तान्तरण गरेको छ । आफ्नो कार्यकालभरी सय वटा घर निर्माण गरी विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित छानाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजार, बीमादेखि उपकरणसम्म दिन्छ गाउँपालिकाले फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङजा चाहेको खण्डमा स्थानीय सरकारले केसम्म गर्न सक्दैन ? स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकाले पनि पाँचथरको मिक्लाजुङले जस्तै उदाहरणीय काम गरेको छ । फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीको नेतृत्वमा २ वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म प्रोत्साहन दिन थालिएको छ । यो कार्यक्रममा तीन सय २४ परिवारले एक हजार सात सय ३४ रोपनी बाँझो रहेको जग्गामा खेती सुरु गरका छन् भने ३ सय परिवारले अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् । गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको छ । जसले किसानलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । गाउँपालिकामा किसानले उत्पादन गरको उब्जनीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान पनि प्राप्त गर्छन् । अनुदानका लागि तोकिएको परिमाणमा न्यूनतम उत्पादन भने गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उत्पादनमात्र होइन बजारसम्मको सुनिश्चितता गाउँपालिकाले गरिदिएको छ । किसानले आफूले उत्पादन गरेको उपज कहाँ लैजाने भन्ने चिन्ता लिनुपर्दैन । कृषि उत्पादन गरेपछि संकलन केन्द्रमा लगिदिएपछि संकलित तरकारी तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादन गाउँपालिका आफैँले लगेर बेचिदिन्छ । यसका लागि गाउँपालिकाले बिक्री केन्द्र नै सञ्चालन गरेको छ । यतिमात्र होइन गाउँपालिकाले आफ्ना किसानको खेतीको बीमासमेत गरिदिएको छ । किसानले तिर्नुपर्ने प्रिमियमको आधा रकम गाउँपालिकाले तिरिदिन्छ । यसबाहेक गाउँपालिकाले एक घर एक टनेल कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । कार्यक्रमअनुसार फेदीखोलाका एक हजार दुई सयभन्दा बढी घरधुरीमा टनेल कार्यक्रम विस्तार हुँदैछ । जमिन बाँझो राख्न नपाइने, खण्डीकरण पनि रोक्ने स्थानीय तहको प्रयास तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङ पछिल्ला वर्षहरूमा ग्रामीण क्षेत्रहरू उजाड बन्दै गएका छन् । रोजगारी, अवसर र सुविधा खोज्दै मानिसहरू शहरी क्षेत्रमा बसाईंसराईं गर्न थालेपछि ग्रामीण जमिनहरू बन्जर क्षेत्रमा परिणत हुँदैछन् । यसले एकातिर ग्रामिण कृषियोग्य जमिन अनुत्पादक हुँदै जाने र अर्कातिर शहरी क्षेत्रमा घना आवादी हुने समस्या निम्त्याएको छ । यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रदेखि स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन । तर, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने यसलाई व्यवस्थित गर्ने जमर्को गरेको छ । यस उपमहानगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रको जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमदेखि उपमहानगरपालिकाले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र आफ्नो क्षेत्रभित्र जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नीति ल्याएको हो । चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिदै खेती प्रणाली विस्तार गरी रोजगार सृजना गर्ने र जग्गा बाँझो राख्नेलाई दण्ड जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अहिले हामीले अनेक किसिमले खेतीयोग्य जग्गा बनाएका छौं,’ उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर माया शर्मा भन्छिन्, ‘बाली लगाउन सक्ने ठाउँमा बाली, नभए रुख, घाँस जे भए पनि लगाउनुपर्छ भनेर हामीले जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिरहेका छौं ।’ विकासमा स्थानीय तहको लोभलाग्दो साझेदारी : संयुक्त रूपमा ठुला आयोजना सञ्चालन गर्दै मोरङका ६ ओटा स्थानीय सरकार भनिन्छ, एकतामा बल हुन्छ । एक्लै–एक्लै भन्दा मिलेर संयुक्त रुपमा गर्दा असम्भव हुने काम पनि सम्भव हुन्छ । यो विकासका गतिविधिमा पनि लागू हुन्छ । एकअर्कासँग सीमा–सम्बन्ध भएका स्थानीय तहहरूले यस्तो अभ्यास गरेको खण्डमा थोरै–थोरै बजेटबाट पनि ठूलो काम हुने, लाभ बाँडफाँट हुने र विकास पनि दिगो हुनजान्छ । तर, अक्सर स्थानीय तहहरूले यस्तो अभ्यास गरेको पाइँदैन । मोरङमा भने यस्तो दुर्लभ अभ्यास देख्न पाइन्छ । उत्तरी मोरङका ६ स्थानीय सरकारहरूले ठूला आयोजनाहरू संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्न समझदारी गरी काम सुरु गरेका छन् । चार नगरपालिका (बेलबारी, सुन्दरहरैचा, पथरी शनिश्चरे र लेटाङ) र दुई गाउँपालिका (कानेपोखरी र केरावारी) ले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) अवधारणामा बारुण यन्त्र सञ्चालन, १० मेघावाटको सौर्य उत्पादन र एकिकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका काम गर्नेगरी साझेदारी गरेका हुन् । संयुक्त रुपमा ६ वटा स्थानीय तह र उदयपुरमा रहेको लिब्रा टेक्नोलोजी प्रालि बीच बारुण यन्त्र, सौर्य उत्पादन र फोहोरमैला व्यवस्थापनका आयोजना सञ्चालन गर्न समझदारी भएको छ । समझदारी अनुसार लिब्रा टेक्नोलोजीले ६ वटा अत्याधुनिक बारुणयन्त्र उपलब्ध गराउनेछ । बारुणयन्त्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म ढुवानी गर्न र बीमामा लाग्ने खर्च स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । ६ वटै स्थानीय तहको केन्द्र भागमा पर्ने सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा फायर स्टेशन राखेर एउटै व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको । यसको खर्च सबै स्थानीय तहले बराबर व्यहोर्नेछन् ।त्यस्तै, बेलबारीमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र राख्ने समझदारी भएको छ । करिब ७५ मेट्रिक टन क्षमताको यो प्लान्टबाट मल र ग्यास उत्पादन गर्ने र नकुहिने फोहोर (प्लाष्टिक, टिन, फलाम, जस्ता) बिक्री गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । फोहोर संकलन केन्द्र सम्बन्धित् स्थानीय तहले निर्माण गर्नेछन् भने बाँकी सबै काम ठेकेदार कम्पनीले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सौर्य उत्पादनतर्फ १० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको सोलार प्यानल राख्न करिब २ सय विघा (१५० हेक्टर) जमिनको व्यवस्थापन केराबारी गाउँपालिका र लेटाङ नगरपालिकाले गर्ने सहमति भएको छ । १० मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन लक्ष्य रहेकोमा ६ स्थानीय तहमा करिब ४ मेगावाट खपत हुने र बाँकी ६ मेगावाट विद्युत केन्द्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जनप्रतिनिधिलाई महिनाको तीन दिन अनिवार्य श्रमदान मकवानपुरगढी गाउँपालिका, मकवानपुर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू सेवा सुविधामा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा यस्तै देखिन्छ पनि । तर, मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका भने यसबाट अलग छ । उक्त गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूलाई महिनाको कम्तीमा तीन दिन जनश्रमदान अनिवार्य गरिएको छ । प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरूले महिनाको कम्तीमा तीन दिन जनश्रमदान गर्ने अभ्यास दुई वर्षदेखि चालू छ । यो अभियानलाई ‘जनश्रमदान परिचालन कार्यविधि २०७५’ नै बनाएर व्यवस्थित गरिएको छ । आफ्नो क्षेत्रमा थालिएका विकास निर्माणका काममा सहभागी हुँदा यसले स्थानीयलाई हौसला मिल्ने र योजना अनुगमनमा पनि सहज भएको जनप्रतिनिधिको अनुभव छ । आफूले मतदान गरेका प्रतिनिधि आफंै श्रमदान गर्न फिल्डमा खटिएको देखेपछि नागरिकहरूमा पनि जनश्रमदान गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । सासुससुरा पाल्ने बुहारीलाई सरकारको सम्मान प्युठान नगरपालिका, प्युठान प्युठानको प्युठान नगरपालिकाले ‘अग्रज’ को सम्मान गरौं भन्ने अभियान नै चलाएको छ । घरमा रहेका वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने छोराबुहारीको पहिचान गर्दै नगरपालिकाले यो अभियानको अनुगमन र मूल्यांकनसमेत गर्छ । जेष्ठ नागरिक दिवसको अवसर पारेर ०७५ मा नगरपालिकाले नगरभित्रका ९० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र तिनलााई राम्ररी पाल्ने छोराबुहारीको पहिचान गर्‍यो । त्यसमध्ये पाँच बुहारीलाई सम्मान गर्‍यो । उनीहरूलाई नगरले असल संरक्षणकर्ताका रूपमा सम्मान गरेको हो ।