नेपालवाच । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्तावलाई गत ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिएपछि सुरु भएको राजनीतिक बिग्रहको छायाँ प्रदेश सरकारहरूमा पनि परेको छ । यसको सबैभन्दा टड्कारो रुप शुक्रबार प्रकट भएको छ । जुन प्रदेश २ बाट सुरु भएको छ । सरकारको सिफारिसमा शुक्रबार राष्ट्रपतिले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरिदिइन । परियारको स्थानमा शुक्रबार नै रौतहटका राजेश झालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको कम असर परेको भनिएकै प्रदेशबाट बिग्रहको पहिरो खस्न सुरु भएको छ । परियारलाई हटाउने शुक्रबारको कदमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आफू इतरको समूहका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने स्पष्ट जनाउ दिएका छन् । प्रदेश प्रमुखबाट हटाइएका परियारको भनाइबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । उनले भनेका छन्, ‘अब सरकारले प्रदेशमा पनि कू को प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’ परियार पूर्वमाओवादी कोटाबाट प्रदेश प्रमुख भएका हुन् । उनीबाहेक गण्डकी प्रदेशका अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिमकी शर्मिला त्रिपाठी पनि पूर्वमाओवादी कोटाबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी, बागमती प्रदेशमा विष्णु प्रसाईं, लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मनाथ यादव र गण्डकी प्रदेशमा गोविन्द कलौनी प्रदेश प्रमुख छन् । उनीहरू सबै ओली पक्षका हुन् । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा आफ्नो पक्षलाईमात्र सिफारिस गरेको भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षले उतिबेलै विरोध गरेको थियो । माधव नेपालले त ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सबैलाई एकैपटक हटाएर ८ कात्तिक ०७६ मा सरकारले सबै नेकपा निकटका नेताहरूलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षका लागि तोकेको छ । संविधानको धारा १६३ को उपधारा ३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमाबाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । तर, नियुक्त गरेको १६ महिनामै अकस्मात परियारलाई पदमुक्त गरिदिएको छ । हुनत केन्द्रीय राजनीतिको छायाँ यसअघि नै प्रदेश सरकारमा परिसकेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा देखिएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सभा भंग हुनसक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीविरुद्ध यसअघि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ, भलै अघि बढ्न सकेको छैन । उनीविरूद्ध गत १२ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियाे । त्यस्तै गत १० पुसमा बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रदेश सभा बैठक नै अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएकाले त्यहाँ पनि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन । सामान्य राजनीतिक उतारचढावबाहेक अन्य प्रदेशमा भने अहिलेसम्म ठूलो असर देखिसकेको छैन । तर, घटनाक्रम हेर्दा केन्द्रीय राजनीतिको असर ढिलोचाँडो प्रदेशमा पुग्ने भने निश्चित छ ।