काठमाडौँ । कुनै बेला कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाल अहिले परनिर्भरतर्फ उन्मुख छ । वर्षेनी अर्बौका खाद्यान्न, फलफुल र तरकारीमा आयात भइरहेका छन् । कृषिमा निर्भर जनशक्तिको पलायन, बजारको असुरक्षा र आम्दानीको सुनिश्चित नहुँदा कृषि उत्पादन कमजोर बन्दै गएको छ । जसका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेका छन् । यही मेसोमा केही स्थानीय तह भने कृषि पेशालाई प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेका छन् । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका त्यसैको एक प्रतिनिधि उदाहरण हो । यस गाउँपालिकाले कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । गाउँको बाँझो जमिनमा खेती गरी खाद्यान्न उत्पादन बढाउन उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीति ल्याएको छ । बाँझो जग्गामा खेती गरी बढी उत्पादन गर्ने कृषकलाई गाउँपालिकाले सम्मान र पुरस्कृत गर्न थालेको छ । गत बर्ष २० क्वीन्टल भन्दा बढी बर्खे आलु फलाउने ८० जना किसानलाई गाउँपालिकाले सम्मान गरेको छ । यस्तै ४० मुरीभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने ४८ जना र मकै उत्पादन गर्ने ४६ जना किसानलाई सम्मान गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ । गाउँपालिकाले २० क्वीन्टल भन्दा बढी हिउँदे आलु उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि सम्मान गर्दैछ । त्यसका लागि भर्खर फर्म वितरण सुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिमले बताए । ‘यो बर्ष किसानहरुलाई अनुदानमा मात्र एक करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ, गाउँपालिका अध्यक्ष माखिमले भने, ९० प्रतिशत उर्वर भूमीमा खनजोत भइरहेको छ । यसले मलाई खुशी बनाएको छ ।’ उनले गत बर्षदेखि यस्तो अभियान चलाएको र एक बर्षमा विगतको तुलनामा दोब्बर कृषि उत्पादन बढेको बताए । ‘धान, मकै र आलुमा मात्र होईन, किसान दाजुभाई दिदि बहिनीहरुले स्वतस्फुर्त रुपमा गाई भैसी, बाख्रा कुखुरा पनि पाल्न थाल्नुभएको छ । समग्रमा गाउँको आर्थिक अवस्थामा सुधारका संकेतहरु देखिन थालेको छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष माखिमले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्रै अन्नपात उत्पादनमा उल्लेखनिय वृद्धि भएपछि बाहिरमा खाद्यान्न आयातमचा निरुत्साहित भएको छ । गाउँपालिकाले एउटै किसानले ४० मुरी धान उत्पादन गरे १ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, १५ क्विन्टलभन्दा बढी आलु उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिकिलो २० रूपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार बर्खे आलुमा गाउँपालिकाले १७ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिसकेको छ । धान, मकैमा पनि उत्कृष्ठ उत्पादन गर्नेलाई एक करोड २५ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गाउँसभाबाट भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिमले बताए । बाँझो जमिनमा खेती लगाए उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीतिले अहिले करिब ९० प्रतिशत भूभाग उर्वर बनेको अध्यक्ष माखिमले सुनाए । त्यस्तै किवि, एभोकाडो, आँप, लिची, सुन्तला तथा कागती जातका फलफुलको उत्पादन तथा पशुपालनमा पनि अनुदान दिने गाउँपालिकाको नीति छ । ‘अनुदानको व्यवस्था गर्नुअघि ४० मुरी धान फलाउनेहरू दुर्लभमात्र थिए,’ अध्यक्ष माखिम भन्छन्,’ अहिले ४० मुरी भन्दा बढी धान फलाउनेहरूको संख्या ४८ कटेको छ भने ३० देखि ३५ मुरी धान उत्पादन गर्ने किसानको संख्या संख्या निकै ठूलो छ ।’ उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि बसाईं सरेर जानेहरू पुनः गाउँ फर्कन थालेका छन् ।बसाईं सरेर अन्यत्र जाने क्रम ठप्पै भएको माखिम बताउँछन् ।