प्रचण्ड–नेपाल समुहका एक जना स्थायी समिति सदस्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरि दिए ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार पुनः विघटन गरि दिने, शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेर आफैं प्रधानमन्त्रीमा हुने वा कथंकदाचित प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेमा देउवालाई बनाउने भित्रि तयारी गरेका छन् । यही सुइको पाएपछि प्रचण्ड–नेपाल ओलीसँग थप सशंकित भएका हुन् ।सत्तारत नेकपा केपी ओली समुहका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आज ८ फागुन बिहान ८ बजेको हाराहारीमा ट्विट लेखे, ‘आज के हुन्छ ? पक्कै केही नयाँ !!!’त्यसको एक घण्टापछि आन्दोलनरत नेकपा प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद विजय पौडेलले प्रतिउत्तर फर्काए, ‘छिटो बताइदिए हुन्थ्यो नि ।’ बास्कोटा र पौडेलको यो लेखनले सत्ताभित्र केही खिचडी पाक्दैछ भन्ने अनुमान मिल्दथ्यो । तर, खिचडी के र कस्तो पाक्दैछ ? आन्दोलनरत प्रचण्ड–नेपाल पक्षधरहरु भय ग्रस्त थिए । ७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवसका दिन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश दुईका प्रमुख तिलक परिवारलाई पदबाट हटाईन । अनि उनको स्थानमा राजेश झा (अहिराज) लाई प्रदेश नं. २ को प्रदेश प्रमुख बनाइयो । नव नियुक्त प्रदेश प्रमुख झालाई त्यही दिन सपथको व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त सपथ समारोहलाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नी सापकोटाले बहिष्कार गरेका थिए । उपराष्ट्रपति र सभामुखको यो वहिष्कार बिरुद्ध प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले लामो स्टाटस् लेखेर बह पोखेका थिए । थापाले ७ फागुनकै राती लेखेका थिए, ‘अस्पताल भर्ना भएको वा उपस्थित हुन नसक्ने गरी गंभीर स्वास्थ्य समस्यामा रहेको अवस्थामा पूर्व जानकारी गराएर बाहेक उपराष्ट्रपति र सभामुखको पदीय जिम्मेवारी एवं कर्तव्य र संविधानबमोजिमको उपस्थिति स्वेच्छिक होइन र हुनै सक्दैन । उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रपति भवनमा आयोजित सपथग्रहण समारोहमा उपस्थित नहुनु र राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम लिनुभएको निर्णयमा व्यक्तिगत कुण्ठा र बकबास गर्दै (पत्रकार महासंघको महाधिवेशन उद्घाटनका अवसरको प्रचण्डपथीय मन्तव्य) हिड्नु झन् गैरजिम्मेवारी हो । अझ नबोल्ने सम्मानित पदमा बसेर यस ढंगले गैरजिम्मेवार बन्न त किमार्थ पनि मिल्दैन । पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्याधीशहरू, पूर्व उपकूलपति र पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजस्ता “पूर्वहरू“को बिजोग त यसअघि नै सार्वजनिक हुँदै आएको अधोपतन छँदै थियो । बहालवाला उपराष्ट्रपति र सभामुखको यस प्रकारको अनुपस्थिति, बहिस्कार र कर्तव्यच्यूत रवैया देख्नेहरूका लागि पो लाजमर्दो भयो ! गरिमामय पदमा आसीन हुने, तर उक्त पदलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा पक्षमा बहस गर्न वकिल पठाउने, बोलाइएको बैठकमा उपस्थित नहुने, निर्णय गर्न अवरोध र अर्घेल्याई गर्ने, निर्णयविरुद्ध न्यायालयमा स्वयं रिट लिएर जाने, सपथग्रहण समारोह बहिस्कार गर्ने,अनि पदीय मर्यादा र गरिमाको खिल्ली उडाएर नै राज्यका प्रमुख पदाधिकारीको स्थानमा बसिरहने र टाँस्सिइरहने ? सरकारविरुद्द विभिन्न अनुचित भेटघाट, गोप्य र रहस्यमय बैठकहरू आ–आफ्ना निवासमा आयोजना गरिरहने ( यो के रवैया हो ? राज्यका प्राप्त पद र हैसियत धान्न आवश्यक योग्यता, क्षमता, हैसियत, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोधको कमी, अभाव र हैसियतको दुरूपयोगको समस्या नै देखिएको हो कि यो खासमा के हो ? पद, जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्व अनि नैतिकताको संकटमा उपचार के हुन्छ ? सचेत नागरिक तहमा उठिरहेका गंभीर प्रश्नहरू !’ थापाको यो लेखनबाट प्रचण्ड–नेपाल पक्षका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति र सभामुखलाई केही गर्दैछन् भन्ने अनुमान गरेका थिए । तर, के गर्दैछन् भन्ने खुट्याउन सकेका थिएनन् । ओली पक्षिय नेता एवं पूर्व मन्त्री बास्कोटाले बिहानै लेखेको ‘आज के हुन्छ ? पक्कै केही नयाँ !!!’ भएरै छाड्यो । तर, उपराष्ट्रपति र सभामुखलाई ओली पक्षधरले कारवाहीको घोषणा गर्न सक्ने भनेर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गरेको अनुमान भने पुरा भएन । ८ फागुनको अपरान्ह भूमिगत जीवन बिताईरहेका नेत्रविक्रम चन्दले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आफूहरु सरकारसँग वार्ताका लागि तयार रहेको जनाउ दिए । चन्दले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रुपान्तरण, एवम् जन समुदायको हित र अधिकारको लागि गरिएको सचेत पहल हो । यसको प्रक्रियामा आम जनसुमदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग सम्वाद र वार्ताका लागि सकरात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।’ स्रोतका अनुसार प्रचण्ड–नेपाल पक्षिय नेताहरु केही दिन यता प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधिसँग निकै सशंकित छन् । प्रचण्ड–नेपाल सशंकित छन् भन्ने कुरा उनीहरुको हतारो, हदप्रद कार्यशैलीले पनि पुष्टी गर्छ । सडकमा आन्दोलनरत प्रचण्ड–नेपाल समुहले अस्ति ६ फागुन साँझ आफू पक्षिय केन्द्रीय सदस्यहरुलाई भोलिपल्ट दिउँसो १२ बजेसम्म नागरिकतासहित केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा कार्यरत कार्यालय सचिवहरुले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई फोन र एसएमएसमार्फत भोलिपल्ट १२ बजेसम्म यथासक्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए । नेतृत्वले यस्तो उर्दी दिइरहँदा प्रायशः केन्द्रीय सदस्यहरु आ–आफ्नो जिल्लामा आन्दोलनका योजनामा खटिरहेका थिए । नेतृत्वले निर्देशन दिएपछि उनीहरु रातारात काठमाडौं आए । प्रचण्ड–नेपालले कार्यालयका तर्फबाट आफ्नो समूहका केन्द्रीय सदस्यलाई भोलिपल्ट १२ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेका भए पनि नागरिकतासहित आउनुको कारण खुलाएका थिएनन् । केन्द्रीय सदस्यहरुलाई यस्तो निर्देशन जारी भइरहदा हेमराज भण्डारी आफ्नो गृह जिल्ला धनकुटामा थिए । उनी रातभरमा काठमाडौं आई पुगे । प्रचण्ड–नेपाल समुहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य भण्डारीका अनुसार यसबेला नेतृत्व निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीसँग अलि बढी नै सशंकित छ । ‘निर्वाचन आयोगमाथि बालुवाटारको दवाव थाहा पाएरै अध्यक्ष प्रचण्ड–नेपालहरु अलि बढी सशंकित हुनु भएको होला । जुन सुकै बेला नागरिकता सहित निर्वाचन आयोगमा भौतिक उपस्थिती जनाउनु पर्ने भएकाले हामी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई एकाएक राजधानीमा उपस्थित हुन भनिएको होला’, भण्डारी भन्छन् ‘नागरिकताका साथमा पार्टी एकता भएपछि ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर दिएको केन्द्रीय सदस्यहरुको परिचय पत्र समेत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाईएको छ । राजधानी बाहिर गए पनि बोलाएको बेला आइपुग्ने गरी हाइअलर्टमा रहनु भनिएको छ ।’ जानकारका अनुसार २ सय ८० जना केन्द्रीय सदस्यहरुका नागरिकता र केन्द्रीय सदस्यको पचिय पत्र प्रचण्ड–नेपाल समुहले संकलन गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा राखेका छन् । आवश्यक परेका बेला निर्वाचन आयोगमा लगेर त्यसलाई बुझाउने योजना छ । प्रचण्ड–नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष संयुक्त आन्दोलन गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यससँगै आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवा समक्ष प्रस्ताव समेत राखेका थिए । तर, देउवा प्रचण्ड–नेपालको प्रस्तावमा खासै सकरात्मक भएनन् । सडक आन्दोलनका लागि विप्लव समुहसँग सहकार्य गर्ने प्रयास पनि प्रचण्ड–नेपाल समुहले गरेका थिए । तर, विप्लव प्रचण्डसँग भन्दा ओलीसँगै सहकार्य गर्न इच्छुक देखिए । निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालतले समेत प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छैन । त्यसैले यो समुह अलि बढी नै सशंकित बनेको जानकारहरु बताउँछन् । प्रचण्ड–नेपाल समुहका एक जना स्थायी समिति सदस्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरि दिए ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार पुनः विघटन गरि दिने, शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेर आफैं प्रधानमन्त्रीमा हुने वा कथंकदाचित प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेमा देउवालाई बनाउने भित्रि तयारी गरेका छन् । यही सुइको पाएपछि प्रचण्ड–नेपाल ओलीसँग थप सशंकित भएका हुन् । खानेपानी मन्त्री एवं ओली समुहका स्थायी समिति सदस्य मणीचन्द्र थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको जोड निर्वाचनमा होमिने नै छ । ‘प्रधानमन्त्रीको जोड स्थायित्वका लागि निर्वाचन गर्नु पर्छ भन्नेमै छ । उहाँ जे जसरी भए पनि निर्वाचनको माहोल बनाउन नै लागि पर्नु भएको छ । अरुले देखाउनका लागि देशैभरी सभा गरेका होलान’, मन्त्री थापा भन्छन् ‘हामीले निर्वाचनका लागि रणनीतिक महत्वका साथ सभा गरेका हौं । निर्वाचनमा सहभागी हुन कसैले सशंकित हुन पर्दैन ।’