प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार विराटनगरबाट भने, ‘कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला भयो भने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ।’ नेकपा ओली समूहको प्रदेश १ कमिटीले शनिबार विराटनगरमा गरेको जनसभामा उनले ‘जनता (विघटन) को विपक्षमा अदालतको फैसला आए’ आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका थिए। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच शक्ति संघर्ष चलिरहेका बेला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा मात्र विघटन गरिनन् आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि चुनावको पनि घोषणा गरियो । प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपा सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सडकमा छ। अर्काेतिर यससम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए सडकबाटै ब्यूताउने घोषणा गरिरहेका बेला ओलीको यो अभिव्यक्तिले काठमाडौं तरंगित भएको छ। मुद्दामा बहस सकिसकेको र फैसला आउन मात्र बाँकी रहेका बेला नेताहरुको यस्तो अभिव्यक्तिलाई ‘अदालतलाई धम्की दिएको’ रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ। ओलीको अभिव्यक्ति पछि कसको प्रतिक्रिया कस्तो ? जस्ताको त्यस्तैः नारायणकाजी श्रेष्ठप्रवक्ता, नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहयो भन्दा नाङ्गो अलोकतान्त्रिक र गैह्रजिम्मेवार अभिव्यक्ति अरु के हुन सक्छ ? पहिले सेटिङको प्रचारद्वारा कार्यकर्तालाई प्रभावित पार्ने प्रयत्न,संवैधानिक अङ्गहरुलाई निरन्तर दवाव,अनि अहिले सिधै सार्वजनिक धम्कि। यो फाशिष्ट प्रवृत्तिको पराजय एवं विसर्जन र लोकतन्त्रको विजय अनिवार्य छ। भीम रावलनेता, नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूह‘प्रधानमन्त्री पदमा रहेर आमसभाबाट सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउनु, फरार अपराधीहरूलाई गुटमा भित्र्याउनु, राजनीतिको अपराधिकरण गर्नु र आफै कामचलाउ रहेको स्थितिमा हठात् प्रदेश नं।२ का प्रमुखलाई हटाउनुबाट केपी शर्मा ओली निरंकुश,स्वेच्छाचारी र गुटस्वार्थको बाटोमा तल्लीन रहेको पुष्टि हुन्छ।’ बाबुराम भट्टराईपूर्वप्रधानमन्त्रीदेशको प्रमले नै’कुनै सेटिंग(फेटिंग भएर संसद विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन’ भन्छन् भने त्यस्ता ब्यक्तिलाई सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार कसरी रहन्छ?यो लोकतन्त्रमाथि भद्दा मजाक नभए के हो?सत्ता कब्जा गरेर बस्नेको संलग्नता विना कसले सेटिंग गर्ने हो?अदालतमाथिको दबाब पुष्टी भएन र? विश्वप्रकाश शर्माप्रवक्ता, नेपाली कांग्रेसअदालत दबाबमा नपरोस् भन्ने तर चर्को दबाबको अभिव्यक्ति राख्ने (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) को विराटनगर मन्तव्य पदिय गरिमा विपरीत छ। न्यायालयको फैसला स्विकार्छौं कहिलै नभन्ने र चेतावनी प्रशारण गर्ने जंगे शैली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनशेखर कोइरालानेता, नेपाली कांग्रेसप्रधानमन्त्रीले विराटनगरमा अदालतका बारेमा गरेको टिप्पणी अत्यन्तै अमर्यादित र गैरजिम्मेवार छ। प्रधानमन्त्री पदमा रहेको व्यक्तिको मुखबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउँनु दुखद हो।प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले उहाँबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन भन्ने कुरा फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ। गगन थापानेता, नेपाली कांग्रेसन्यायमूर्तिले हेर्ने मान्छेको संख्या होइन संविधानको धारा हो।अदालतले विना भय संविधानसम्मत निर्णय गरोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता उन्मादमा शक्तिको दुरुपयोग गरेर देखाएको भिड नाप्ने जिम्मा जनताको हो। स्मरण रहोस्! सत्तामा हुँदा आफूलाई हेर्न आएका भिडको भ्रम कुनै वेला महाराजलाई पनि थियो त! कमल थापाअध्यक्ष, राप्रपाआफ्नो पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने प्रमको चेतावनी-राष्ट्रपति र सरकारको निर्णयको उपराष्ट्रपतिद्वारा विरोध। सभामुखद्वारा राष्ट्रपति,प्रम र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा हाल्ने। सडक प्रदर्शन गरी दलका नेताहरुले अदालतलाई तर्साउने धम्क्याउने, कार्यहरूले गणतन्त्रलाई गाईजात्रा बनाए।