‘नेपाल राज्यः (१) नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष’’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्दछ ।’ संविधानको धारा ४ मा उल्लेख वाक्याशं हो यो । आफूले पहलकदमी नलिएको भए ३ असोज ०७२ मा सविधान सभाको हलबाट संविधान जारी हुँदैनथ्यो भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दावी गर्दै आएका छन् । तर, आफ्नै पहलमा जारी संविधानका धारा, उपधाराहरुप्रति प्रधानमन्त्री ओली विल्कुलै सन्तुष्ट नरहेका जानकारहरु बताउँछन् । संविधान र त्यसको कार्यान्वयनमा ओली दत्तचित्त छैनन् भन्ने उनले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनबाट त पुष्टि हुन्छ नै, अरु दर्जनौ घटनाक्रम नियाल्ने हो भने पनि ओली संविधानको मर्मप्रति इमान्दार छैनन् भन्ने प्रष्टिन्छ । जानकारका अनुसार ओली महाभारत ग्रन्थबाट एकदमै धेरै प्रभावित छन् । उनी नेपाली मौलिकपन एकदमै रुचाउँछन् । सभ्यता, संस्कृति, रितिथिती, धर्म निर्माणका क्रममा नेपाल विश्वकै पुरानोमध्ये एउटा देश भएको ओलीको बुझाई छ । त्यसैले उनी हिन्दु संस्कार रहिरहनु पर्छ भन्नेमा दृढ छन् । ‘ओली माक्र्सवादी होइनन्, लेनिनवादी पनि होइनन्, झन् माओवादी त हुने कुरै भएन । उनी कट्टर हिन्दुवादी हुन्’, ओली निकट एमालेका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘नेपालीपन जोगाई राख्नुपर्छ । त्यसका लागि हिन्दु धर्मको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने ओलीको मत छ । नेपालको ढुङ्गा, माटो, हावापानी संसारकै उत्कृष्ट छ भन्नेमा ओलीको विश्वास छ ।’ जब कि ओलीको मत, विश्वास, अपेक्षा विपरीत संविधानमा देशलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएको छ । आउँदो निर्वाचनसम्ममा प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मनिपेक्षताका सवालमा जनमतसंग्रह गर्ने निर्णय गरे भने पनि अचम्म नमाने हुने ती नेता बताउँछन् । हुन पनि नेपाली कांग्रेसको ठूलो हिस्साले समेत नेपाल हिन्दु राज्य हुनु पर्ने बताउँदै आएको छ । महामन्त्री डा. शंशाक कोइराला, डा. शेखर कोइराला, शंकर भण्डारी, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेलगायतले मुलुकलाई हिन्दु राज्य बनाउनु पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्ने निर्णय गरेर निर्वाचनमा गए आफ्नो पक्षमा ठूलो जनमत आउने ठम्याईमा ओली पुगेको ती स्थायी समिति सदस्य बताउँछन् । ‘नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने विषयमा जनमतसंग्रहको निर्णय गरेर जाने हो भने फेरि पनि पहिलो दल हामी नै बन्नेछौ भन्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ’, उनी भन्छन्, ‘धर्म निरपेक्षताका सवालमा जनमत संग्रह गरे नेपाललाई हिन्दु राज्य नै राख्नुपर्ने पक्षमा ठूलो बहुमत आउने निष्कर्षपछि प्रधानमन्त्री ओली संविधानप्रति असन्तुष्ट हुनु भएको हो ।’ संविधानमा नै प्रष्ट गरिएको संघीयतालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका छैनन् । तीन तहको संघीयता मध्ये प्रधानमन्त्री ओली प्रदेशसँग सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट छन् । खर्चको हिसाबले पनि संघीयता धान्न नसकिने ओलीको निश्कर्ष छ । ओली निकट एमाले नेता एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पटक–पटक संघीयताप्रति केन्द्र सरकार अनुदार रहेको, अधिकार विनियोजन नगरेको, केन्द्र सरकारकै कारण प्रदेश सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । प्रदेश नं. २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतको आरोप पनि यही छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दुखेसो पनि उस्तै छ । मुख्यमन्त्रीत्रयको अभिव्यक्तिले नै पुष्टि गर्छ, ओली संघीयताप्रति एकदमै अनुदार छन् । जानकारका अनुसार स्थानीय तहलाई अहिलेकै जस्तो अधिकारसहित राख्ने, विकास योजनालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने गरी ओलीले प्रदेश तहलाई खारेज गर्ने जोखिम मोले भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि ओलीको प्रिय चिज होइन । अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले बहुमतको सरकार बन्न नदिने र अस्थिरता निम्त्याईरहने उनको बुझाई छ । हुन पनि नेताहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लिनुसम्म हुर्मत लिएका छन् । समानुपातिक निर्वाचनको मुल मर्म राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदाय, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका व्यक्तिहरुलाई नीति निर्माण तहमा समावेश गर्नु हो । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भइसकेकी, सभामुखको कुर्सीमा पुगिसकेकी ओनसरी घर्ती, मन्त्री भइसकेकी सत्या पहाडी, वामदेव गौतम पत्नी तुसला थापा, नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड जस्ता व्यक्तिहरुलाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाइएको छ । कतिसम्म भने अर्बपति विनोद चौधरीलाईसमेत समानुपातिकबाट सांसद बन्नुपरेको छ । नेताहरुले लोप उन्मुख जाति, समुदायका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको अवसरबाट बञ्चित गरिरहेका छन् । समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भएकैले ओली त्यसप्रति असन्तुष्ट बनेका उनी निकट एक जना पूर्व मन्त्री बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली, धर्मनिरपेक्षता, प्रदेश तह र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति अकारण असन्तुष्ट बनेका होइनन्’, ती पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘ओली असन्तुष्ट बन्नुमा ती प्रणालीका गम्भीर असर र नकारात्मक प्रभावहरु धेरै छन् ।’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अस्ति २३ फागुनमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई बदर गरि दिएपछि संसदमा ओली अझ बलिया भएका छन् । यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाले ब्युताईदिएको प्रतिनिधिसभामा ओली लाज पचाएर, नैतिकता बिर्सेर गएको माओवादी केन्द्र, एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूहलगायतले बताइरहेका छन् । ‘केपी ओली जस्तो लाज÷शरम नभएको नेता मात्र आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्चले ब्युताई दिएपछि पनि लुरुलुरु जान्छन् । उनमा नैतिकता हुन्थ्यो भने आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्चले ब्युताई दिएपछि राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दथ्यो’, माधव नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘नैतिकता नभएका ओलीले संविधान उल्लंघन गरेर त्यसप्रति इमान्दार नरहेको जनाउ दिइसकेका छन् । त्यसैले उनले धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभत्काउलान् भन्न सकिन्न ।’