काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र एक्याप (अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र) मा झन्डै साढे तीन दशकपछि स्वामित्व र सञ्चालन विवाद उब्जिएको छ । यही विवादका कारण डेढ महिनादेखि संरक्षण क्षेत्र सञ्चालनमा अन्योल भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले एक्याप सञ्चालन गर्दै आएको थियो । कोषले २०४३ सालदेखि नै यसको सञ्चालन र आम्दानी गर्दै आएको थियो । तर, एक्याप सञ्चालन गर्ने कोषको म्याद गत ३ माघदेखि सकियो । त्यसयता एक्यापमाथि कोषसहित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसमेतले स्वामित्व र सञ्चालन दावी गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले बनायो कार्यदल एक्यापमा वर्षेनी ठूलो संख्यामा पर्यटक पुग्छन् । पर्यटकको बाक्लो आगमनका कारण एक्यापले आकर्षक आम्दानी गर्दै आएको छ । यही आम्दानीको लोभले एक्याप आफ्नो हात पार्न केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार तथा निकायहरू हानाथाप गरिरहेका छन् । साविकमा एक्याप सञ्चालन गर्दै आएको कोषलेसमेतले पुनः सञ्चालन अनुमतिका लागि प्रयास गरेको छ । कोषले एक्याप सञ्चालनको म्याद बढाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमार्फत् सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक खरालका अनुसार कोषबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कोष सञ्चालन र व्यवस्थापनको दावी गरिरहेका छन् । यही विवाद सुल्झाउन महानिर्देशक खरालकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले पहिलो चरणको बैठक गरिसकेको उनले बताए । ‘व्यवस्थापन किन आफूले पाउनुपर्ने भन्ने विषयमा हामीले उहाँहरूसँग जवाफ मागेका छौं,’ खरालले भने । कोष, प्रदेश र स्थानीय तहका यस्ता छन् दावी एक्याप सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि बलियो लविङ गरिरहेको छ । आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतको प्राकृतिक सम्पदा आफूले पाउनुपर्ने दावी प्रदेश सरकारको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको पाँच जिल्ला (कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी) का १६ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । स्रोतसाधन कोषले प्रयोग गर्दा आफूहरू स्रोतविहीन भएको तर्क स्थानीय तहहरूको छ । आफैंले संरक्षण गरेको सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले कोषप्रति रोस प्रकट गर्दै आएका छन् । एउटा रुख काट्न वा ढुंगा उठाउन पनि एक्याप नै गुहार्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । स्रोत चलाउन नपाएको भन्दै स्थानियबासीले एक्यापका विभिन्न जिल्लाका कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएबमोजिम अर्थात स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परीक्षद ३ को दफा ११ (१) र (२) बमोजिम २२ वटा एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । जसअनुसार स्थानीय सरकारलाई वातावरण संरक्षणको लागि विभिन्न कानुन बनाएर कार्यन्वयन, नियमन र अनुगमन गर्ने अधिकार छ । ऐन परिमार्जन गरेर व्यवस्थापनको जिम्मा पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने र सञ्चालनको जिम्मा १५ वटा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउँछिन्, जोमसोम, गराबडजोङ गाउँपालिकाकी उपमेयर शर्मिला गुरुङ । ‘जसरी कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्रको छुट्टै नियमावली बनेको छ, त्यस्तै अन्नपूर्णको पनि नियमावली बन्नुपर्छ,’ गुरुङले भनिन् । एक्यापमाथि स्थानीय तहको दावी पनि केही हदसम्म जायज नै देखिन्छ । एक्याप समुदायमा आधारित कार्यक्रम हो । ‘समुदायमा आधारित कार्यक्रम’ को नारासहित एक्याप सुरु भएको थियो । ०४३ सालमा एक्याप स्थापना गर्दा १० वर्षपछि संरक्षण क्षेत्र समुदायलाई नै हस्तान्तण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । एक्याप पछि स्थापना भएका मनास्लु र कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण भइसक्यो । तर, एक्याप हालसम्म पनि समुदायलाई हस्तान्तरण हुन सकेको छैन, जसका कारण स्थापनाको १० वर्षपछिमात्र कोषले एक्याप सञ्चालनका लागि पाँच पटक म्याद थप गर्न लगाइसकेको छ । ०४९ मा पहिलो म्याद सकिँदा कार्यक्रम तत्काल समुदायलाई हस्तान्तण गर्न नसकिने तर्क अघि सारेर २० वर्षसम्मका लागि म्याद थप गरियो । ०६९ मा पनि फेरि ६ महिनाको लागि म्याद थपियो । त्यसपछि पनि दुई वर्र्षको लागि भनेर ०७१ सम्म म्याद थपियो । ०७१ मा पुनः ०७६ सम्मका लागि थपियो । ०७६ मा पनि एक वर्षको लागि थप गरिएको थियो । यसपछि भने एक्यापमाथि प्रदेश र स्थानीय तहको दावी परेको छ । देशमा संघीयता आइसकेपछि एक्यापमा प्रदेशले आफ्नो हक दाबी गर्नु स्वभाविक पनि भएको बताउँछन्, संरक्षणविद् शैलेन्द्र थकाली । ‘गण्डकी प्रदेशको पूरा क्षेत्रफल २१ हजार ७ सय ३३ रहेकोमा ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर त अन्नपूर्ण क्षेत्रले नै ओगट्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा पनि ३५ प्रतिशत क्षेत्रफल पर्ने संरक्षण क्षेत्रलाई प्रदेशले स्वभाविक रुपमा हक दाबी गर्छ ।’ कोष भने समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि पर्याप्त कानुनी आधार तयार नभएको बताउँछ । निकुञ्ज ऐन आए पनि नियमावली प्रष्ट रुपमा नआएकाले प्रदेश र स्थानिय सरकारको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने माग कोषको छ । कोषले पनि घुमाउरो तरिकाले एक्याप आफूले पाउनुपर्ने दावी गरेको छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि एक्याप आफूले चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै दावी गर्दै आएको छ । मध्यमार्गी बाटो एक्यापमाथि कोषदेखि, प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतले दावी गरेपछि यसलाई सुल्झाउन तीनै तहका सरकारको हिस्सा रहनेगरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । अब प्रदेशले अभिभाकत्व लिएर स्थानीयको अवधारणा अनुसार एक्याप सञ्चालन गर्नुपर्ने बाटो सुझाउँछन, संरक्षणविद् थकाली । यसका लागि अलग स्वतन्त्र संस्था स्थापना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘संघीय सरकारले संरक्षणको पाटोमा ध्यान दिने, नियम कानून बनाउने, त्यसलाई पालना गराउने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने र स्थानीयको अवधारणालाई आत्मसात गर्नेगरी एक्याप व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि अलगै बोर्ड गठन गर्नुपर्छ ।’ उनी भन्छन् । यसमा स्थानीय तह पनि लचिलो देखिएका छन् । कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्रको छुट्टै नियमावली बनेझैं अन्नपूर्णको पनि नियमावली बन्नुपर्ने जोमसोम, गराबडजोङ गाउँपालिकाकी उपमेयर गुरुङ बताउँछिन् । ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी अन्नपूर्ण संरक्षण कोष पनि खडा गर्नुपर्छ ।’ उनी भन्छिन् । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल प्रदेश र संघका प्रतिनिधि बसेर नियमावली बनाउनुपर्ने र त्यसमा स्थानीय तहलाई पनि समावेश गराएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । कोष पनि केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको पनि भूमिका निर्धारण हुने तथा स्थानीय समुदायको अधिकारलाई पनि नखुम्चाउनेगरी व्यवस्थापनको गर्नेगरी अघि बढ्न सकिने बताउँछ । ‘कोषले पनि आफैंले राख्नुपर्छ भनेको होइन, अहिलेको तीनवटा सरकारको भूमिका निर्धारण गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ कोषका प्रवक्ता डा.नरेश सुवेदीले भने । वन्यजन्तु क्षेत्र संरक्षणको नियमावली पुरानै भएको र कोषको पनि म्याद सकिएको हुँदा टुंगो लगाइदिनमात्रै भनेको सुवेदी बताउँछन् । लोभलाग्दो आम्दानी अन्नपूर्ण क्षेत्र करिब ७ हजार ६ सय २९ वर्गकिलोमिरमा फैलिएको देशकै सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र हो । स्थापना हुँदा ५७ वटा गाउँपालिकामा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र हाल १५ गाउँपालिका, ५ जिल्ला र ८७ वटा वडामा अवस्थित छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि यतिबेला ९ सय देखि हजारवटा समिति उपसमिति गठन भएर काम हुँदै आएको छ । ०४३ सालमा घान्द्रुकबाट पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु भएको यस क्षेत्र ०४९ मा विस्तार गरेर मनाङ/मुस्ताङको भू–भाग पनि लिएपछि देशकै ठूलो संरक्षण क्षेत्र बन्न पुग्यो । यो क्षेत्र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चिनिन्छ । भौगोलिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधतामा धनी यस क्षेत्रमा अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलादेखि विश्वकै सबैभन्दा गहिरो कालीगण्डकी खोंच पनि पर्र्छ । उत्तरतिर अल्प्लाइन मरुभूमि मानिने मुस्ताङ र तिब्बत, पश्चिमतिर कालीगण्डकी, पूर्वतिर मस्र्याङ्दी र दक्षिणतिर पोखराका डाँडाकाडाले घेरिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र संसारमैै प्रख्यात छ । पदयात्रा पर्यटनका लागि संंसारकै नमुनाको रुपमा चिनिने अन्नपूर्र्ण संरक्षण क्षेत्रले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत पाएको छ । यहाँ वार्षिक तीन लाख भन्दा बढी पर्यटक पुग्छन् । उच्च पर्यटक आगमनका कारण कोषको आम्दानी पनि उच्च छ । सन् २०१९ मा एक्यापले पर्यटक शुल्कबाट मात्रै करिव ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण आम्दानीमा १३ करोड भन्दा बढीले कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म एक्यापले ३ लाख ३७ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आम्दानी रकम सीधै कोषको खातामा जाने र राज्यलाई करसमेत तिर्ननपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।यही आम्दानीका कारण पनि कोषमाथि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसमेतले दावी गरेका हुन् । संघीयता आएपनि पुरानै ढाँचामा काम जतिबेला अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको स्थापना भयो त्यतिबेला मुलुकको राजनीतिक संरचना फरक थियो। केन्द्रीकृत सरकार थियो । स्थानीय संरचना पनि अहिलेजस्ता बलिया र अधिकारसम्पन्न थिएनन् । ३४ वर्षपछिको अहिलेको परिस्थिति फरक छ । मुलुकमा संघीयता आएको छ । तीन तहमा अधिकारसम्पन्न सरकार छन् । तर, एक्यापमा भने पुरानै ढाँचामा काम भइरहेको छ । स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापनका लागि गाविस स्तरका समितिले काम गरिरहेका छन् । अहिलेको संघीय संरचनाअनुसार पहिलाका गाविस स्थानीय तहका वडामा परिणत भएका छन् । त्यसकारण पहिले र अहिलेका संरचनामा तालमेल नमिलेको एक्यापका पूर्व निर्देशक लालप्रसाद गुरुङ बताउँछन् । ‘कामको तालमेल नमिल्दा संरक्षण र विकासका काम दुई दिशातिर फर्किका छन्,’ गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसकारण अब प्रदेश र स्थानिय सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेर नियमावली ल्याइनुपर्छ ।’गण्डकी प्रदेशका उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री लम्साल भन्छन्, ‘एक्यापजस्तो आकर्षक गन्तव्यलाई विश्व समुदायमा अझै पु¥याउन यसको व्यवस्थापन थप प्रभावकारी ढंगले गरिनुपर्छ ।’