काठमाडौं । कांग्रेसमा महाधिवेशनको मुखसम्म पनि पेचिलो बनेको क्रियाशील सदस्यताको विषय अझै टुंगिन सकेको छैन । पटक–पटक समय दिए पनि जिल्लाहरुले सदस्यताको नवीकरण र वितरण गरी सूची केन्द्रीय कार्यालयमा नबुझाएपछि महाधिवेशनमा फेरि अन्योलता देखिएको हो । पटक–पटक समय दिँदा पनि जिल्लाले सदस्यता नटुंग्याएपछि अब के गर्ने भन्नेमा छलफल गर्न सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकपूर्व आइतबार कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा समायोजन र सदस्यताबारे नेताहरुले प्रगति बुझेका थिए । सदस्यता छानविन समितिको तर्फबाट रमेश लेखकले ७७ जिल्लामध्ये ७० जिल्लाको सदस्यताको विवरण पार्टीले विकसित गरेको अनलाइन प्रणालीमा इन्ट्री गरिरहेको बताएका थिए । सात जिल्लाको सुरु नै भएको छैन । सिन्धुपाल्चोकसहितका जिल्लामा समायोजनमा नै विवाद हुँदा सदस्यता वितरणको लागि फर्म नै वितरणमा समस्या छ । पाल्पा, हुम्ला, कालिकोट र अर्घाखाँचीको मात्रै सदस्यताको प्रक्रिया लगभग सबै सक्याएका छन् । सदस्यता इन्ट्रीको काम ९० प्रतिशत सकेका जिल्लाको संख्या ३७ मात्रै भएको विवरण लेखकले बैठकमा राखेका थिए । इन्ट्री भएका सबै जिल्लामा विभिन्न पार्टीबाट आएका सदस्यको समायोजन पनि सकिइसकेको छैन । लेखकले सदस्यता सम्बन्धी, ढिलाई बादविवाद जस्ता पक्षले समस्या भएको बताएका थिए । उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले पनि समायोजन बाँकी भएका केही जिल्लाको अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुको प्रस्तुतिपछि अब सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सदस्यता टुंग्याउन अब अलि कडाई गर्ने र अब पनि नटुंगिए विकल्पमा जाने रणनीति बनाउने छानबिन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनको लागि एकसय प्रतिशत नै क्रियाशील सदस्यता थप वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । झण्डै पाँच लाखबाट १० लाख सदस्यता बनाउने पार्टीको घोषणापछि आफू अनुकूल सदस्यता बाँड्ने र समायोजनमा मनलाग्दी गर्ने केन्द्रीय नेताहरुको दबाबपछि विवाद झन् पछि झन् बढेर गएको हो । जसले महाधिवेशनलाई प्रभावित पारेको छ । सदस्यता नटुंगिए विकल्पमा छलफल यसअघि चैत १० सम्म जम्मा चार जिल्लाले टुंग्याएको सदस्यताको विषय थप गरिएको ३० चैतसम्म आइपुग्दा अपेक्षित टुंगिन सकेको छैन । यसले गर्दा महाधिवेशनको कार्यतालिका नै फेरि प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यसैले सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यता नटुंगिए विभिन्न विकल्पमा जानुपर्ने सुझाव पनि दिइने तयारी छानविन समितिले गरेको छ । ‘अब सधैं सदस्यताको लागि म्याद मात्रै थपेर जाने भन्ने अवस्था हुँदैन भन्नेमा छानविन समिति पुगेको छ । तत्काल एक पटकलाई म्याद केही दिन थप गर्ने र त्यसपछि पनि सदस्यता नटुंगिए विकल्पमा जाने विषयमा कुराकानी भएको छ,’ सदस्यता छानबिन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘विकल्पमा पुरानै सदस्यले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने र नयाँलाई वञ्चित गर्नेसम्मको विकल्प हुन सक्छ ।’ तर, सोमबारको बैठकले नै यो निर्णय नलिने उनी बताउँछन् । ‘एकपटक समय दिएर हेर्ने र फेरि पनि समायोजन र सदस्यताको विषय नमिले अरु विकल्पमा जाने हो’ ती नेता भन्छन्, ‘त्यतिखेरै प्रारम्भिक तहको अधिवेशनको तालिका सामान्य हेरफेर हुन सक्छ ।’ सदस्यताको टुंगो लगाइसकेपछि आगामी ५ असारबाट गाउँ नगरका वडाको अधिवेशन सुरु हुनुपर्नेछ । तर, सदस्यता जिल्लाले टुंग्याएर पठाएपछि छानबिन समितिले हेर्ने, रुजु गर्ने र अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्नका लागि सकस पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा असारको पहिलो हप्ताबाट अधिवेशन सुरु गर्नै समस्या देखिन्छ । केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसी जिल्लाले अनलाइन प्रणालीमा इन्ट्री गरिसकेपछि त्यसलाई हार्ड कपिका आधारमा रुजु गर्न निक्कै समय लाग्ने बताउँछन् । ‘अहिले जिल्लाहरुले अनलाइनबाट सदस्यताको इन्ट्री गराइहनुभएको छ । अनलाइनबाट गरिसकेपछि वडादेखि जिल्ला तहसम्मका संरचनाको निर्णयसहितको विवरण आएपछि त्यसलाई रुजु गर्न पनि समय लाग्छ,’ केसी भन्छन्, ‘यस प्रक्रियामा विवाद मिलेर सबै मिलेपछि बल्ल छानबिन समितिका संयोजकले सदस्यता टुंग्याउनुहुन्छ ।’ चैत मसान्तसम्म सदस्यता नटुंग्याएका जिल्ला पुरानै शैलीमा काम गरे वैशाखभरमा पनि सदस्यता टुंग्याउन नसक्ने देखिन्छ । यस्तोमा फेरि कार्यतालिका हेरफेर गर्नुको विकल्प कांग्रेससँग छैन । तर, तोकिएको भदौ ७ देखि १० सम्मको महाधिवेशनको समय अन्तिम हो । महाधिवेशनको मुख्य मितिबाहेक तल्लो तहको अधिवेशनको अन्तर मात्रै छोट्याउने सुविधा पार्टी नेतृत्वलाई हुनेछ । महाधिवेशनलाई सार्ने विकल्प अब कांग्रेससँग छैन ।