काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रील हालै राजीनामा दिएपछि अल्पमतमा परेको गण्डकी प्रदेशको सरकार यतिबेला राष्ट्रिय जनमोर्चातर्फ फर्किएको छ । ३ जना सांसद रहेको जनमोर्चा अहिले गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरणको केन्द्रविन्दुमा छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नृेतृत्वमा रहेका अहिलेको सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि जनमोर्चाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । जनमोर्चाले सुरुआती समयदेखि नै सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको थियो । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाबारे गरेको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पार्टी एकीकरणभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्काएपछि जनमोर्चा पनि नयाँ सत्ता समीकरणको टकरावमा मिसिएको छ । माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आफ्ना २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएसँगै गण्डकीको प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्ने देखिएको हो । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृथ्वको सरकार ढल्ने वा जोगाउने निर्णय प्रदेशसभामा मात्र तीन सिट रहेको जनमोर्चाको भागमा रहेको छ । गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एक भएका छन् । तर केन्द्रीय सरकारमा जसपा ओली नेतृत्वको सरकारमा लाग्ने देखिएकाले गण्डकीमा पनि जसपाले सरकारमा सामेल हुनेबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । यद्यपि, जसपासँग गण्डकी प्रदेशमा दुई जना सांसदमात्रै रहेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेसँग २७ सांसद छन् । एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेका सांसद दीपक मनाङेको प्रदेश सभामा स्वतन्त्र सांसदको हैसियत छ । उनी मुख्यमन्त्री गुरुङकै सरकारलाई समर्थन गर्लै आएका छन् । यस्तै नेपाली कांग्रेससँग १५, माओवादी केन्द्रसँग १२, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग ३ सांसद रहेका छन् । माओवादी केन्द्रले आफ्ना २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए पनि समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । तर, नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु भइसकेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको भनाइ छ । ‘हामीले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिए पनि राजीनामा दिने वित्तिकै खेल नयाँ बन्ने सरकारको समीकरणमा गइसकेको छ,’ उनले भने । माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए पनि गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विश्वासको मत माग्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ । गण्डकीमा जनमोर्चाका तीन सांसदले साथ दिए गुरुङकै सरकार अघि बढ्नेछ । यद्यपि यसबारे जनमोर्चाले निर्णय गरिसकेको छैन ।