काठमाडौं । एमालेका असन्तुष्ट नेता माधव नेपालले पार्टीमा विचारका अगाडि नाम र चुनाव चिन्ह प्रमुख नहुने बताएका छन् । पार्टीभित्र बढ्दो किचलोका विषयमा केपी ओलीसँग बुधबार र बिहीबार वार्ता गरी जनकपुर पुगेका नेता नेपालले आफूहरुको विचार सही भएको भन्दै पार्टी नाम र चुनाव चिन्हलाई प्राथमिकता नदिन कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरे । आवश्यकता पर्दा एमाले नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य छोडेर नयाँ नाम एवं चिन्हको तयारीमा जुट्नुपर्ने सन्देश पनि उनले दिए । ‘मूल कुरा विचार हो तर, ओलीजीको विचार नै गलत छ । त्यसैले नाम र चिन्ह के हुन्छ भन्ने कुरा मूल होइन’ कार्यकर्ताहरुलाई विवाद बढ्दै जाँदा नयाँ पार्टी गठनको लागि तयार रहन सन्देश दिंदै नेपालले भने, ‘विचारले नै सही बाटो देखाउँछ गलत विचार बोक्ने गलत निश्कर्षमा पुग्छ । त्यसैले हामी सही विचारको पक्षमा उभिएका छौं। हाम्रो विचार ठीक छ ।’ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धरहराको उचाइभन्दा अग्लो दम्भ देखाएको आरोप पनि लगाए । बिहीमार मात्रै काठमाडौंको होटल मेरियटमा वार्ता गर्दा ओली र नेपाल दुवैले बन्दै गरेको धरहरा अवलोकन गरेका थिए । दुवै नेताले धरहरा अवलोकन गरेको फोटोले सामाजिक संजालमा चर्चा पाएको थियो । त्यो फोटो सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै नेता नेपालले जनकपुरमा ओलीमा धरहराको उचाइजत्तिकै दम्भ रहेको बताएका हुन् । माओवादीसँग एकीकरण गर्नुपूर्वको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन र कारवाही फिर्ता लिन आफूले माग गरे पनि ओलीले भेटका क्रममा यी कुरा सुन्नै नचाहेको नेपालले बताए । दुई दिने वार्ताको निष्कर्ष सुनाउँदै नेपालले ओली एकताको पक्षमा नदेखिएकोसमेत प्रष्ट्याए । एमालेको असन्तुष्ट नेपाल–खनाल पक्षले बिहीबार अपील जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली नै एकताको पक्षमा नरहेको भन्दै आवश्यक परे अलग पार्टीको आवश्यकता भएको संकेत दिएको थियो । आफूहरु एकताको पक्षमा रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीका कारण वातावरण नबनेको र आफूहरुलाई पेल्ने नीति मात्र रहेकोले समस्या आएको बताएको थियो । एमालेका बढ्दो विवादपछि नेपाल–खनाल पक्षले देशभर समानान्तर कमिटीहरु गठन गर्दै आएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्लामासमेत आफूहरू निकटका नेताहरुलाई कारवाही गरिएपछि यो पक्ष नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने तयारीमासमेत जुटेको छ । नेपाल–खनाल पक्षका सांसदलाई नै कारवाही गर्ने तयारीमा ओली अगाडि बढेपछि नेपाल पक्ष झन् सशंकित बनेको छ । आफ्नो पक्षलाई कारवाही गर्न खोजिएको भन्दै यो पक्ष सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।