काठमाडौं । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । सातै प्रदेशका कानुन व्यवसायीहरूको निवेदन र वातावरण कानुन समाज नेपालको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा निवेदन दर्ता गराइएको हो। प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लगायत जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा अवैध उत्खनन् भइरहेको र त्यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन्लाई सहयोग पुग्नेगरी भएका हालसम्मका कार्य, गैरकानुनी निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ । अवैध उत्खनन् रोक्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नेसम्बन्धमा सम्बन्धमा हालसम्म जारी भएका ऐन, कानुन, मापदण्ड तथा कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागिसमेत माग गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने तथा अवैध रुपमा उत्खनन् हुने कार्य तत्काल रोक्नसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । देश भरीका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को अनुमति पाई सकेका तर नेपाल सरकारको उत्खनन् मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको उत्खनन् कार्याविधिको पालाना नगर्ने उत्खनन् व्यवसायीलाई दण्ड सजायको दायरमा ल्याई कारवाही तथा तत्काल बन्द गराउनुपर्ने माग रिट निवेदकको छ । नदीको संरक्षण गर्न छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागु गर्नलगायतका माग गरिएको छ ।