काठमाडौं । मानवअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्चायुक्तको कार्यालयको विज्ञ समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति आयोगको स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको बताएको छ । उच्चायुक्तको कार्यालयका ८ विज्ञहरुले मंगलबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा हालै भएको नियुक्ति सच्याएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल सरकारलाई संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्ति उल्टाउन र खुला, पारदर्शी, बृहत परामर्श र सहभागितासहितको नयाँ प्रक्रियाको सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनको शासनमा आधारमा प्रजातान्त्रिक राज्यको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग महत्वपूर्ण छ ।’ यसअघि नै नियुक्त सम्बन्धमा राष्ट्रसंघको उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफ नेपाल सरकारले पठाए पनि राष्ट्रसंघको चित्त बुझेको थिएन । विज्ञप्तिमा आयोगको स्वायत्तता र वैधानिकतालाई अवमूल्यन गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । उनीहरुले आयोगको स्वायत्ततामा जोड दिएका छन् । आयोगमा भएको नियुक्तिले नेपालको संविधान र कानुन अनुसार समेत नभएको अधिकारीहरुको तर्क छ । सरकारले अध्यादेश ल्याई संवैधानिक परिषदका ३ जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक गरी मानव अधिकार आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुने व्यवस्था भए पनि संसद विघटनको समयमा उनीहरु विना सुनुवाइ नियुक्त भएका थिए ।