NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २२ गते

प्रधानमन्त्रीले किन लिंदैछन् विश्वासको मत ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । सरकारले २७ वैशाखमा संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्रीेले विश्वासको मत लिने भएका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अबको संसद अधिवेशनमा विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका थिए । गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि नै सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादी असन्तुष्ट बनेको थियो । सरकारबाट माओवादी फिर्ता भए पनि अझै पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीले समर्थन नगरे पनि जसपालाई मनाएर आफूले संसदमा विश्वासको मत लिने नीति लिएका हुन् ।संसदमा एमालेको १२१ सिट छ । यस्तोमा बहुमत पुर्याउन उनलाई कम्तिमा १७ सिट आवश्यक पर्छ । संसदमा एमालेको १२१, कांग्रेसको ६०, माओवादीको ४९ र जसपाको ३२ सिट छ । संसदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद सबै दलका गरी ३ सिट छन् । जसपा पार्टीको संसदमा ३२ सिट छ । पूरै जसपाले साथ दिंदा ओलीले बहुमत पुर्याउन सक्छन् । तर, यस अघि नै जसपामा बाबुराम भट्टराइ र उपेन्द्र यादव पक्षका बहुमत सांसदले ओलीविरुद्ध भोट हाल्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यस्तोमा जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षको मात्रै मतले संसदमा बहुमत पुग्न गाह्रो हुने बताइए पनि प्रधानमन्त्रीले आफूले कुनै हालतमा माओवादी विना संसदमा बहुमत पुरयाउने प्रयास स्वरुप विश्वासको मत लिने भएका हुन् । यसकाे लागि प्रधानमन्त्रीले मधेसी नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा लामो समयदेखि छन् । तर, उनीहरुलाई जसपाले साथ नदिए बहुमत पुग्दैन । यस्तोमा जसपा सरकारलाई टिकाउन पनि र अर्को सरकार गठनमा पनि निर्णायक देखिएको छ । तर, उनीहरु भने आफैंमा विभाजित छन् । यस्तोमा विश्वासको मत लिंदा एकैठाउँमा भोट हाल्न नसके जसपा फुट्नेछ । यता एमालेमा पनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति माधव नेपाल पक्ष असन्तुष्ट छ । कर्णाली प्रदेशमा भएजस्तै केन्द्रमा पनि असन्तुष्ट पक्षले ओलीको पक्षमा भोट नहाले उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । तर, ओलीले यस्तो कुराको परवाह नै गरी आफैं विश्वासको मत लिन अघि सरेर फेरि नेपाल पक्षमाथि नैतिक दबाब बढाइदिएका छन् ।