काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले कोभिड नियन्त्रणका लागि काम थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टी प्रवत्ता प्रदिप ज्ञवालीको हस्ताक्षरमा आइतबार एमालेले सार्वजनिक विज्ञप्तीमा सरकारको काममा प्रधानमन्त्री ओली नै असन्तुष्ट भएको छनक दिनेगरी विज्ञप्ती निकालिएको हो । विज्ञप्ती अनुसार आज एमालेको स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । वैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए ।कोभिड संक्रमण बढिरहेका बेला बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले अत्यावश्यक त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको छैन । बरु आफ्नै नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाएको भाषा प्रयोग गरेर विज्ञप्ती निकालिएको छ । तीन बाक्यमा निकालेको विज्ञप्तीको पहिलो बाक्य यस्तो छ, ‘नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठक आज २०७८ बैशाख १९ गते अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्यो । यसपछिको दोस्रो बाक्यमा लेखिएको छ, ‘बैठकले कोभिड विमारीहरुको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शैय्याहरु, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको तत्काल थप प्रवन्ध गर्न र अन्य तयारी तिव्रताका साथ अगाडी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।’ आइतबार एमालेको स्थायी समितिले निर्णय गरेको भनेर सार्वजनिक विज्ञप्तीको महत्वपूर्ण अंश हो । यो बुँदा अनुसार सरकारले कोभिड विरामीको उपचारका लागि पूर्वाधार, शैया, उपकरण, खोप र अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको प्रवन्ध राम्रो भएको छैन । यसमा सरकारको तयारी नपुगेको कुरा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले अध्यक्षता गरेको बैठकले ठहर गरेको देखिन्छ । यस्तै त्यही बुँदामा ‘अन्य तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । यदि सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासहरु प्रभावकारी थिए, साधन स्रोतहरु तयार गरिएको थियो भने प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर किन यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने भयो ? पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु स्वभाविक भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराएपछि केही नेताहरुबाट सरकारलाई सुझाव आएको र त्यसका आधारमा यो निर्णय गरिएको बताए । सरकारको कामप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पार्टीले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।’ उनले यसको अर्थ प्रधानमन्त्री नै सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट रहेको भनेर बुझ्न नहुने बताए । यस्तै उनले सरकार भन्ने वित्तिकै संघमा रहेको मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमात्र हो भन्ने बुझ्न नहुने बताए । स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई पनि सरकारकै रुपमा बुझ्नुपर्ने र स्थायी समितिले ती सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गरएको रुपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।