राजनीतिक घटनाक्रम पेचिलो बन्दै जाँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट बन्धक बन्ने भएको छ । सरकारले संविधानले परिकल्पना नगरेको स्थिति उत्पन्न गरिदिएपछि अन्ततः विधेयकबाटै बजेट आउने सम्भावना बढेर गएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठ ९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विश्वासको मत नलिने र संविधानको धारा ७६(५) को लागि सरकार बनाउने बाटो खोलिदिने आफ्ना सहकर्मीहरुसँग भनेबाट मुलुक अर्को संवैधानिक जटिलतामा प्रवेश गर्ने भएको छ । संविधानमा मिति तथा स्थान नै तोकेर बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था (धारा ११९ को उपदफा ३) को बजेट पेश गर्न धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले पालना गर्दछन् वा संवैधानिक रिक्तताको फाइदा उठाएर वर्तमान सरकारले नै विधयेकमार्फत बजेट ल्याउनेछ । त्यो आगामी साताका गतिविधिले स्पष्ट हुनेछ । वर्तमान सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (दफा ११) अनुसार बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुन मिचिसकेको छ । अब, संविधानले नै परिकल्पना नगरेको अवस्था पैदा गरेर बजेटलाई विधयेकमार्फत पेश गर्ने खतरा बढ्दो छ । तर, ओली सरकारले जेठ ९ गते नै संसद्मा बजेट पेश गर्न सक्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘यो सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्न पाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘जेठ १५ गतेसम्ममा अर्को सरकार बनेन भने यही सरकारले नै बजेट ल्याउँछ अन्यथा अर्को सरकारले ।’ तर, राजनीतिक मुठभेड ननिम्त्याउन बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन् । अर्थविद् डा शान्तराज सुवेदी पनि अहिलेको जटिल परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । जुनसुकै सरकार आए पनि कामचलाउ हुने र पूर्ण बजेट ल्याउँदा विवादित हुने भएकाले अन्तरिम बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘आफूले चाहेका पपुलर तथा नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा बजेट विवादित हुने निश्चित छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले महामारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, साधारण खर्चहरु राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान दिने, संघीयता कार्यान्वयनलाई जोड दिने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्दा सरकार विवादित हुँदैन ।’ काराेबार दैनिकमा खबर छ।