सरकारको बजेट हेर्दा काम चलाउन सरकारले ल्याउने भन्दा पनि पूर्ण बहुमतको सरकारको हिसाबले सबै कार्यक्रम समेटेर बजेट आएको देखियो । कार्यक्रमहरु ल्याउँदा आगामी निर्वाचनमा पार्टी घोषणा पत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर बजेट आएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरि पार्टी घोषणा पत्र जस्तो बजेट ल्याएको मैले देखेँ । शिक्षक, उद्यमी, व्यवसायी, वेरोजगारहरुलाई कहिँ नै कहि खुशी बनाउने गरी वितरणमुखी टाइपको र निर्वाचनमा जाँदा पार्टीलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने हिसाबले कार्यक्रमहरु आएका छन् । जस्तै भत्ता बढाएर जेष्ठ नागरिकलाई खुशी बनाउन खोजिएको छ । एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएर युवाहरुलाई लोभ्याएको छ । विद्यार्थीहरुलाई ल्यापटप खरिदका लागि बजेट छुट्याएको छ । यस्तै उद्यमीहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा छुट दिएर आफ्नो पक्षमा राख्न खोजीएको छ । व्यवसाय ठप्प भएकाहरुलाई नविकरण शुल्क मिनाहादेखि धेरै छुट सुविधा दिएको छ । बजेट विभिन्न कर छुट र अनुदानमा केन्द्रीत भएर आएको छ । दिर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउने, आर्थिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई संरचनागत परिवर्तन गरेर दिर्घकालिन प्रभाव पार्नेभन्दा पनि तत्कालको लागि राहत दिने कार्यक्रम बढि भए । अर्को कुरा यस्ता कार्यक्रम आए, यसपछि आउने सरकारले यी कार्यक्रमहरु कटाउन, घटाउन नसक्ने देखियो । जसले गर्दा मुलुकको दिर्घकालिन दायित्वमा भार थप्ने अवस्था देखियो । समग्रमा हेर्दा सरकारले वितरण मुखी, चुनाव मुखी लोकप्रीय, सबैलाई खुशी पार्ने खालको बजेट ल्याएको देखिएको हो । यसले समग्र मुलुकको हित गर्ने देखिदैन ।