काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले आज १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको ०७८/०७९ को वार्षिक बजेटमा ‘विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने’ बुँदा सार्वजनिक गरे । बैकल्पिक सिकाइका लागि ल्याइएको यस्तो ऋण रकम २ बर्षभित्र तिर्नु बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । १६ बर्ष भन्दा माथिका उमेरका विद्यार्थीलाई एकथान सिमकार्ड नि:शुल्क उपलब्ध गराउने पनि अर्थमन्त्री पौडलले घोषणा गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च शिक्षा लिएका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत व्याजमा २५ लाखसम्म ऋण दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ५ लाख रकम ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । यसपटक त्यसलाई २५ लाख पुर्‍याएर निरन्तरता दिइएको छ । सरकारी अस्पतालहरुमा पत्रकारलाई निशुल्क उपचार र सात लाखसम्मको दुर्घटना बिमाको कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ । अघिल्लो वर्षको बजेटबाटै पत्रकारहरुलाई सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार गराउँदा ५० प्रतिशतसम्म छुटको घोषणा गरिएको थियो । त्यसलाई यस पटकबाट निशुल्क भनिएको छ । बजेटमा घोषणा गरिएको ‘विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने’ योजना साचिँकै राम्रो छ । यस घोषणाले विपन्न परिवारका विद्यार्थी र तीनका अभिभावकलाई ठूलो राहत मिल्ने छ । कोभिड संक्रमणविरुद्ध नागरिकहरुलाई निशुल्क खोप दिने भनेर अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । कोरोना त्रासले छटपटिइरहेका नागरिकहरुका लागि यो निकै ठूलो राहतको विषय हो । विगत आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९का लागि करिब दुई खर्ब रुपैयाँको आकार बढोत्तरी गरेर अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थमन्त्री पौडेलद्धारा बजेटमा व्यवस्था गरिएका शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण, पत्रकारहरुलाई उपचार जस्ता विषय नयाँ कुरा होइनन् । विगत वर्षहरुदेखि नै यस्ता कार्यक्रमहरु उठाईँदै आएका छन् । तर, कार्यान्वयनको अनुभूति सुखद छैन । कार्यान्वयको पाटो शून्य जस्तै नै छ ।नेकपा (एमाले) ले विगतदेखि जस लिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि समेत अर्थमन्त्री पौडेलले भारी सुविधा बिस्तार गरेका छन् । बृद्ध भत्ता १ हजार बढाएर ४ हजार पुर्‍याएका छन् भने अन्य भत्ता ३३ प्रतिशत बृद्धि गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत अपाङ्गता भत्ता, एकल महिलासहित ९ वटा कार्यक्रम छन् । यी ९ वटा कार्यक्रम भित्र ३२ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा लावान्भित हुन्छन् । अपाङ्गताकै कुरा गर्ने हो भने अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अब प्रतिमहिना न्यूनतम २१ सय २८ रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । यो उनीहरुका लागि ठूलै राहत हो । बजेटले हरेक क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ । जस्तो कि धरायासी क्षेत्रलाई २० हजार लिटर पानी निशुल्क, २० युनिटसम्म विद्युत महसुस छुटको घोषणा गरिएको छ । भलै विद्युत महसुस छुट निशेषाज्ञा अवधि भरका लागि मात्र हो । यो घोषणाले मृहणीहरुको मत तानेको छ । निजामती कर्मचारीको तलवमान मासिक २ हजार रुपैयाँ बढेको छ भने ५ वर्षपछि प्रहरीको रासन भत्ता बढोत्तरी भएको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा पनि कर ‘स्ल्याव’ मा छुट दिइएको छ । विद्युतिय पारवहनलाई महत्व दिएको छ । यो बजेटले सबैभन्दा ठूलो प्रोत्साहन स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई गरेको छ । प्राशय: ग्रामिण क्षेत्रमा खटिरहेका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको तलव भत्ता शतप्रतिशत बढाएर मासिक १५ हजार रुपैया पुर्‍याएको छ । यसले ग्रामिण क्षेत्रमा खटिइरहेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुमा ठूलो उत्साह थपेको छ । तलव र ५० प्रतिशत भत्ता दिनेसहित स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नयाँ नियुक्ती गर्न सक्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । कोरोना महामारीको उपचारमा खट्न अन्य स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई यो प्रावधानले राहत दिएको छ । उपचार सहज बनाउन यसले ठूलो हिस्सा ओग्टछ । नव उद्योगीहरुलाई एक प्रतिशत व्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । आर्थिक अभावमा छटपटिइरहेका इमान्दार नव उद्योमीहरुलाई यसले राहत दिएको छ । समग्रमा बजेट नराम्रो छैन । तर, विगतमै जस्तो कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने पक्का देखिन्छ । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई खासै प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । कृषिमा विगतकै हाराहारी ४५ अर्ब ९ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । रोचक के भने सरकारले आउँदो २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषाण गरेको छ । आउँदो बैशाखबाट नियमित तालिकाअन्र्तगत स्थानीय तहहरुको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनका लागि बजेट जोहो गरेको भनेका छन् । तर, त्यसका लागि अंक छुट्याएका छैनन् । सरकारले कतै निर्वाचन हुन नसक्ने आशंकामा अंक नछुट्याएको त होइन ? डेड दशकदेखि आर्थिक मामिलामा कलम चलाईरहेका पत्रकार लोकबहादुर चापागाईका भनाइमा बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएको छ । ‘अर्थमन्त्रीले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यसैले कार्यान्वयन फिलतो हुने संभावना देखिन्छ’, भन्छन्, ‘घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा कडाई गरिने हो भने बजेट सन्तुलित नै छ ।’