राजनीतिक स्थिरताका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ सहितका कानुनी प्रबन्ध गरिए पनि एक आवधिक निर्वाचन नसकिँदै दलहरू विभाजनकै चक्रव्यूहमा परेका छन् । नेकपापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्राविधिक रूपमा एक भए पनि मंगलबारदेखि व्यावहारिक रूपमा फुटेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट मंगलबार अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि पार्टी एक रहिरहने सम्भावना टुटेको हो । यादव समूहको निर्णयको केही घण्टामै ठाकुर पक्षको आन्तरिक बैठकले अध्यक्ष यादवलाई पनि उस्तै गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । दुवै पक्षका नेताले पार्टी एकढिक्का नरहेको र औपचारिक रूपमै विभाजनतिर डोरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर पार्टी विभाजनका लागि अध्यक्ष ठाकुरसँग पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संघीय संसद्का रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा ४० प्रतिशत संख्या छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआउन्जेल पार्टीबाट निष्कासनको विषयलाई वैधानिकताको प्रश्न बनाएर ठाकुर पक्ष अन्तरसंघर्ष गरेर बस्ने मनस्थितिमा छ । त्यतिञ्जेल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुर्‍याउने योजना ठाकुर पक्षको छ । कारबाहीलाई लिएर दुवै पक्षबाट उठेको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद अब निर्वाचन आयोगतिर सोझिने देखिएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरे नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट ठाकुर पक्षलाई तत्कालीन राजपा ब्युँताउन सक्ने विकल्प छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पार्टी र दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा ठाकुर पक्षमा २० र यादव पक्षमा १२ सांसद थिए । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्षको अहिले ३८ प्रतिशत संख्या छ । दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा सत्तास्वार्थको संघर्षले गत फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै टुटेको थियो । अदालतको फैसलापछि विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले फेरि विभाजनको डिलमा छ । जसपामा भने पार्टी एकीकरणले कानुनी मान्यता पाएको वर्ष दिन नबित्दै फुट आएको हो । यो फुटसँगै प्रदेश २ मा रहेको जसपा नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा पर्ने स्थिति आएको छ । यता केन्द्रमा ठाकुर समूह ओली सरकारमा सामेल हुँदै छ । जसपाको विभाजन गराउन पनि ओलीकै मुख्य भूमिका छ । निर्वाचनमा स्थिरताको नारा दिएर दुई तिहाइ निकटको समर्थनमा सरकार बनाएका ओलीले गत वैशाख ८ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेका थिए । समाजवादी विभाजन गर्नकै लागि उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यस बेलै सुरु भएको राजनीतिक दल विभाजन र अस्थिरताको चक्र यतिबेला विस्तारित भएको छ, जसले स्थिरता र समृद्धिको नेपाली सपनालाई पछि धकेलेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।