काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएदेखि नै संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै आएको प्रदेश २ सरकारले पुनः एकपटक केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश गरेको चुरेबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको कार्यक्रम तत्काल हटाउन माग गरेको छ । प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल संघीय सरकारले उक्त कार्यक्रम नहटाए प्रदेश सरकारले नै आवश्यक निर्णय लिने चुनौती दिएका छन् । उनले चुरे संरक्षण तथा प्राकृति सम्पदा रक्षार्थ प्रदेश २ सरकार आवश्यक निर्णय लिन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । सरकारले चुरे दोहन हुने गरी ल्याएको कार्यक्रमबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन् । सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड प्रदेशको रक्षा कवचको रूपमा रहेको भन्दै उनले जनता बाढीपहिरो, पानीलगायत समस्याबाट पीडित हुँदै आएको अवस्थामा चुरे दोहन हुने गरी सरकारले बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेकोले विरोध गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ। चुरे दोहनले सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो बासस्थान गुमाउने निश्चित छ, ।’ केन्द्र सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले प्रदेश २ बाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्ने योजना देशकै अन्नभण्डारका रुपमा रहेको तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने भएको भन्दै राउतले आपत्ति जनाएका छन् । उनले अघि भनेका छन्, ‘सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले प्रदेश नम्बर २ बाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डारका रूपमा रहेको भू–भाग मरूभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको विल्लीबाठ हुने निश्चित छ।’