काठमाडौं । नेकपा विभाजनपछि प्रदेशमा त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ । अधिकांश प्रदेशका सरकार अल्पमतमा पर्ने र विश्वासको मत लिने क्रम जारी छ । यस्तै, आजै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताका हैसियतले वैशाख २९ गते प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विश्वासको मत लिनुभन्दा २ दिनअघि संसद सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले २७ गते विश्वासको मत लिने पत्र सचिवालयमा पठाएको प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।