काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरिएको बजेट घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पारेको छ । त्यसरी उत्खनन गरिने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट मात्र गरिने सरकारी पक्षले स्पष्ट पारेको हो । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नं १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ । साथै निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा व्यवस्था छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको सो बुँदामा चुरे उल्लेख नभए पनि चुरेका नाममा राजनीति गर्न खोजिएको बताउँदै यसले चुरेमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने बताए । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, – ‘बुँदा नं १९९ मा चुरेलाई जोडने राजनीति भएको छ । चुरेबाट एक डोको ढुङ्गा र एक डोको माटो पनि उत्खनन हुँदैन । चुरे देशको महत्वपूर्ण सम्पदा हो । यसको संरक्षणप्रतिको चिन्ता भने स्वाभाविक हो ।’ नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले सरकारले संवैधानिक र कानूनी प्रावधान बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने उल्लेख गर्दै यो खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि पहिचान गरेका ९२ स्थानको खानीबाट उत्खनन गरिने नीति भएको जानकारी दिए । खानी जन्य वस्तु उत्खनन र निर्यात गर्दा वातावरणीय सन्तुलन खल्बलिनेप्रति सरकार पूर्ण सचेत रहेको उनको भनाइ थियो । साथै चुरेअन्तर्गतको सिद्धबाबा डाँडा काटिँदैछ भन्ने विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाइएको भन्दै उनले सरकारले त्यसमा पहिरोबाट वर्षेनि हुने मानवीय क्षति रोक्न सुरुङको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्न सके मुलुकको समृद्धि हासिल हुने धारणा व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षणको चिन्ताप्रति सजग हुनुपर्ने बताए । मुलुकका ठूला आयोजना र विकास गर्न आगामी दिनमा खानी उत्खनन नगरी नपुग्ने अवस्थामा यो नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले बजेटपछिका विभिन्न छलफल र बहसले यस नीतिबारे स्पष्ट हुँदै गएको बताउँदै यो नीति चुरेको उत्खननसँग सम्बन्धित नभएको बताए । उनले चुरेमा समस्या आउँछ भनेर डराएर हुँदैन भन्दै बरु समाधानमा सबै लाग्नुपर्ने बताए । खानीजन्य निर्माण सामग्रीको अनियमित रूपमा दोहन भएको भन्दै गुनासो बढेपछि तत्कालीन सरकारले विसं २०७१ मा गरेको निर्णयअनुसार खानी विभागले धनकुटा, मोरङ, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेलधुराका विभिन्न ९२ स्थानमा खानी क्षेत्र पहिचान गरेको थियो ।