काठमाडौं । विभिन्न पुरातात्विक क्षेत्रको जग्गा कब्जा प्रकरणमा जोडिएको बतास अर्गनाइजेशनले आफूमाथि लागेका आरोपबारे खण्डन गरेको छ । अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साता बुँदामा खण्डन गरेका छन् ।  आफूले नेपाल सरकारको प्रचलित नियमानुसार नै कार्य गरे पनि मिडिया क्षेत्र बदनियत राखेर संस्थाप्रति खनिएको आरोप लगाएको छ ।  नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्याफ्टेरिया भाडाका सम्बन्धमा गोरखापत्रमा टेन्डर आह्वान भएपछि नै आफूले नियमानुसार टेन्डर भरेको बतासको दावी छ । साथै नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसर भित्रको क्याफ्टेरिया भवन सञ्चालनको लागि हाल टेण्डर प्राप्त गरेको बि. पि. एस. लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. लगायत चारवटा कम्पनीले आवेदन गरेकोमा छनोट प्रक्रिया मार्फत बि. पि. एस. लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्टलाई भाडामा दिने निर्णय भएको बतासले उल्लेख गरेको छ ।  बतासले मासिक २ लाख २१ हजार ६१८ रुपैयाँ भाडा तिर्ने सम्झौता भए पनि सञ्चारमाध्यममा त्यसलाई वार्षिक बनाएर समाचार प्रकाशित गरिनु समान्य त्रुटि नभएको बताए । सुरुवाती समझौता अनुसार २३०० वर्गफिट मात्रै रहेको र आवश्यकता अनुसार थप भाडा तिर्ने गरी संग्रहालयको अनुमतिमा जग्गा प्रयोग गर्नपाइने उल्लेख भए पनि मिडियामा अतिरञ्जित बनाउने खोटपूर्ण रहेको दावी गरेको छ ।  तीन वर्षका लागि भएको सम्झौतामा हालसम्म तीन करोड रुपैयाँ लगानी भएको र राज्यका निकायबाटै बनाइएका संरचना भत्काइएकोप्रति बतासले आपत्ति प्रकट गरेको छ । छानबिन समितिले पनि एकतर्फी आरोप लगाएको बतासको गुनासो छ ।  यस्तै नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशालाका सम्बन्धमा पनि सरकारले तोकेको नियमानुसार नै होटल आनन्द प्रालि सञ्चालनमा रहेको दावी गरेको छ । धर्मशाला भाडाका सम्बन्धमा पशुपति विकास कोषलाई प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा व्यवसायीप्रति खनिएको भन्दै बतासले आपत्ति जनाएको छ ।  यस्तै पाटन दरबार क्षेत्र मानहुँकोट, गण्डकी कृषि सामग्री केन्द्रका सम्बन्धमा केही कोठाहरु भाडामा दिएको स्वीकार गरेको छ । सम्झौता अनुसार नै त्यस क्षेत्रका कलवहरू पसल सञ्चालनका लागि अर्को पक्षलाई भाडामा दिइएको बतासको दावी छ । मानहुँकोट क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरि पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्ने आफ्नो उद्देश्य भए पनि त्यसलाई नै निरुत्साहित हुनेगरी सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको भन्दै विज्ञप्तिमा दुःखसो पोखिएको छ ।  यस्तो छ बतास समूहले आफ्नो पक्षमा जारी गरेको खण्डनसहितको विज्ञप्ति