काठमाडौं । भारतको सुप्रिम कोर्टले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षामा भएको कमजोरीबारे जाँचका लागि चार सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ । अवकाशप्राप्त न्यायाधीश इन्दु मल्होत्राको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरिएको हो ।  यस कमिटीमा राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी एनआईका महानिर्देशक, पञ्जाबका डिजी र पञ्जाब तथा हरियाण उच्च अदालतका रजिस्ट्रार रहने भएका छन् ।  सुप्रिम कोर्टले कमिटीलाई छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । कोर्टले भनेको छ, ‘केही सवालहरूलाई एकतर्फी जाँच गरेर मात्रै छाड्न सकिँदैन । स्वतन्त्र छानबिनको आवश्यकता छ । कसरी सुरक्षामा कमजोरी भयो ? कमिटीले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्नेछ । भविष्यमा यस्ता कमजोरीहरू हुन नदिन पनि छानबिन आवश्यक हो ।’ कोर्टले केन्द्र र पञ्जाब सरकारका तर्फबाट गठित कमिटीलाई रोक लगाएको छ । ५ जनवरीमा प्रधानमन्त्रीको टोली पञ्जाबको फिरोजपुरमा एक फ्लाइओभरमा १५ मिनेटसम्म रकोएिको थियो । त्यसबेला गृहमन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा कमजोरी भएको बताएको थियो । यता पञ्जाबका मुख्यमन्त्री चरनजीत सिंह चन्नीले भने यसलाई खारेज गरेका थिए ।