काठमाडौं । बलात्कारपछि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्यापछि बढ्दो विरोध र प्रदर्शनबीच सरकारले एकाएक निर्णय गर्‍यो, ‘पोर्न ब्याण्ड’ गर्ने ।  निर्मलाको हत्यारा पक्रन नसकेर परेशान सरकारको तारो एकाएक ‘पोर्न साइट’ बन्न पुग्यो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले तुरून्तै इन्टरनेटबाट अश्लील यौनजन्य सामग्री हटाउने उर्दी दिए । जुन आलोचनामुक्त हुन सकेन ।  पोर्न ब्याण्डको आलोचनापछि सरकारको स्पष्टीकरण थियो, ‘समाजमा बढ्दो अश्लिलता बलात्कारमा पोर्न भिडियोको पनि भूमिका रह्यो ।’  सरकारको तर्क मान्ने हो भने बलात्कार न्यूनीकरण निम्ति पोर्न भिडियो प्रतिबन्धको निर्णय गरिएको थियो ।  पोर्न ब्याण्डका आलोचकले उतिबेलै यो समस्याका समाधान नभएको औंल्याएका थिए । तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आलोचकका मुख्य तारो बने ।  बाहिर विरोध चलिरह्यो । तर सरकार टसको मस भएन ।  यौनजन्य सामग्रीमा प्रतिबन्ध लागेको तीन वर्ष बढी भइसकेको छ। यो अवधिमा केही साइट बन्द गराइएका छन्। तथापि, इनटरनेटबाट पूर्णतः हटिसकेका छैनन्। इन्टरनेटका सामान्य साक्षर व्यक्तिले भिपिएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) को माध्यमबाट यस्ता साइटमा प्रवेश लिइरहेका छन्। भिपिएन यस्तो एप्स हो, जसले वास्तविक अवस्थिति लुकाएर इन्टरनेटसँग जोडिन सहयोग गर्छ । यही बाटो प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित पोर्न सामग्री तथा वेबसाइट हेर्ने बढिरहेका छन् ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र प्राधिकरणले पछिल्लो तीन वर्षमा पाँच लाख वटा पोर्न साइट बन्द गरिसकेको बताउँछन् । उनले यस्ता साइट खुलेको भेटिएमा तत्काल बन्द गरिने जानकारी दिए।  यी साइटहरू ब्याण्ड गरिएसँगै बढेका भिपिएन प्रयोगकर्ताबारे प्राधिकरणले लेखाजोखा भने गरेको छैन।  बलात्कारका घटना न्यूनीकरण निम्ति तत्कालीन सरकारले यो कदम चाले पनि यस्ता घटनामा उल्लेख्य सुधार भएको छैन । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुवँर पोर्न साइट बन्दको निर्णयले बलात्कारका घटनामा न्यूनीकरण नआएको बरु बढेको बताउँछन् । ‘आपराधिक कोणबाट पोर्न साइट बन्द गरेको प्रभाव खासै देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘समग्र रूपमा हेर्ने होे भने गएको तीन वर्षमा बलात्कारका घटना थप बढेका छन् ।’ न संयन्त्र, अनुसन्धान  पोर्न साइट बन्दको निर्णय गरेको सरकारले यसको प्रभावबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न तदारुकता देखाएको छैन । प्रहरी प्रवक्ता कुवँरका अनुसार, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने जिम्मा हालसम्म कसैलाई दिइएको छैन ।  सरकारले पोर्न ब्याण्ड गर्नेबारे न कुनै अध्ययन गरेको थियो न तयारी। यी भिडियो सामग्रीकै कारण बलात्कार र समाजमा भड्किलो अवस्था आयो भन्नेबारे पहिला पनि अध्ययन नभएको बताउँछन् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंह । उनका अनुसार, यसको प्रभावबारे पनि अनुसन्धान भएको छैन।  ‘पहिला पनि अध्ययन गरेर निर्णय भएको विषय होइन यो,’ उनले नेपालवाचसँग भने, ‘सामाजिक विकृति बढ्यो र बालबालिका बिग्रिए भन्ने मनसायले मात्रै निर्णय गरिएको हो । त्यस कारण अहिले पनि अध्ययन भएको छैन ।’ आगामी दिनमा पनि यसको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने मन्त्रालयको कुनै योजना छैन । प्रवक्ता सिंह यसबारे अध्ययन गर्ने प्रणाली नभएकाले जरुरी नभएको तर्क गर्छन् ।