काठमाडौं । संसद् अवरोध जारी रहेको अवस्थामा गत शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुखप्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच ‘वान टु वान’ भेटवार्ताले राजनीतिक निकासका लागि आइसब्रेक हुने धेरैको अनुमान थियो । यद्यपी दुई शीर्ष नेताबीच भएको छलफलको विषय आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार दुई शीर्ष नेताबीच सत्ता सहकार्य, संसद अवरोध अन्त्य, एमसिसी पारित तथा राजनीतिक निकासलगायतको विषयमा छलफल केन्द्रीत रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग भेटकाक्रममा ओलीले गठबन्धनसँग सहकार्य भंग गरी एमालेसँग सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।  त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले जारी संसद अवरोध हटाइ एमसिसी पारितका लागि सहयोग गर्न ओलीसँग आग्रह गरेका थिए । एमालेलाई सत्ता सहकार्य गर्नसमेत प्रस्ताव राखेका थिए । यी विषयमा दुवै पक्ष मौन देखिएकाले आगामी दिनमा सत्ता गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ ? भन्नेमा विभिन्न कोणबाट तर्क, विचार र विश्लेषण भइरहेको छ । शेखर समूह माघ १२ को राष्ट्रिय सभा चुनाव पछि गठबन्धन भंग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । त्यस्तै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आगामी चुनावसम्म पाँच दलीय गठबन्धन कायमै रहने विश्वासमा देखिन्छ ।  एमाले आफूले नरुचाएको संसद् सुचारू गर्नुभन्दा भंग गरी ताजा जनादेशका लागि छिटो चुनावमा जान चाहिरहेको देखिन्छ । सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसभित्र सत्ता गठबन्धन कायम राख्दै पूरा अवधिका सरकार सञ्चालन गर्ने वा अर्ली निर्वाचनमा जाने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ ।  शेखर समूह माघ १२ को राष्ट्रिय सभा चुनाव पछि गठबन्धन भंग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । त्यस्तै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आगामी चुनावसम्म पाँच दलीय गठबन्धन कायमै रहने विश्वासमा देखिन्छ ।  सबै पक्षको आ–आफ्नै दाउपेचको राजनीतिले आम नागरिकका विचारको मन्थन गर्ने संसद् बन्धक भइरहेको छ । असार २८ मा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सर्वोच्चको परमादेशले देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भदौ २३ देखि एमालेले संसद् निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।  एमालेको प्राथमिकता चुनाव देउवा र ओलीबीचको भेटवार्ताबारे एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ओलीकै शैलीमा भेटवार्ता सकारात्मक रहेको दावी गरे ।  देश दौडाहको क्रममा सोमबार पूर्वको शंखुवासभा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकार कोरोनाको बाहाना देखाएर चुनावै नगर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।  ‘परमादेशबाट जसरी देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यो च्याप्टर बन्द भयो । त्यो इस्यू उठाउने पक्षमा हामी छैनौं’, भट्टराईले भने, ‘विशेष गरी सरकारले निर्धारित समयमा चुनाव गर्नुपर्छ । निर्धारित समयमा चु्नाव भए त्यसले सकारात्मक प्रभाव दिन्छ । एमसिसीको विषयमा देउवाले पुरानै प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव सरकारले संसदमा पेश गरेपछि हामीले आधिकारीक धारणा बनाउने अध्यक्षले जवाफ दिनुभयो ।’ संसद् अवरोध हटाउने सवालमा सभामुख कारबाही वा निर्णय फिर्ता नलिएसम्म संसद् अवरूद्ध जारी रहने भट्टराईले जिकिर गरे । देश दौडाहको क्रममा सोमबार पूर्वको शंखुवासभा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकार कोरोनाको बाहाना देखाएर चुनावै नगर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।  ‘सरकारलाई  चुनाव चाहिएको छैन,’ ओलीले पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘कोरोनाको बाहना देखाएर चुनाव नगर्ने षड्यन्त्रमा गठबन्धन सरकार रहेको छ । सरकारको षड्यन्त्रलाई एमालेले असफल बनाउनु पर्छ ।’ ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताबारे भने कुनै मुख खोलेनन् ।  चुनावसम्म गठबन्धन नटुट्ने आशमा गठबन्दन दल विपक्षी एमाले र सत्तापक्षकै कांग्रेसका शेखर समूहले माघ १२ पछि सत्ता गठबन्धन भत्किने टिप्पणी गरिरहेको अवस्थामा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल आगामी चुनावसम्म सत्तागठबन्धन नटुट्ने विश्वास लिएका छन् ।  ‘संसद विप्लवलाई चाहिएको छैन । एमालेलाई चाहिएको छैन । दरबारीयाहरूलाई चाहिएको छैन । यसमा प्रष्ट भएहुन्छ संसद हामीलाई चाहिएको छ । कांग्रेसलाई चाहिएको छ । माओवादी केन्द्रलाई चाहिएको छ । संविधान बचाउनेलाई चाहिएको छ । लाखौंको बलिदानीबाट आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनेलाई चाहिएको छ’, एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले भने, ‘कसलाई चाहिएको छ वा छैन भन्ने कुरै  होइन । एमाले, विप्लव, राजदरबारलाई संसद् चाहिएको छैन भनेर संसद् अवरोध गर्न पाइन्छ ? यो राजनीतिक विषय नै होइन । संसदले पूरा अवधि काम गर्नुपर्छ भनेर ०७८ असार २८ मा सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । संविधानमा कतै पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । संविधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ, त्यही हुन्छ ।’ पाण्डेले कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूले आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्य गर्ने सहमति भएकाले वर्तमान गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नभत्किने तर्क गरे । ‘संसद् नभएको अवस्थामा भएको कारबाहीको कुनै मान्यता छैन’, उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले कानून र संविधान अनुसार दलको मान्यता दिएको अवस्थामा एमालेले कारबाहीको माग राख्नु उसको बालहठ मात्र हो । त्यसको कुनै अर्थ छैन ।’ ‘कसैले कांग्रेसको महाधिवेशनपछि सत्ता गठबन्धन भत्किन्छ भने, कसैले माघ १२ मा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्किन्छ भनेका छन्’, पाण्डेले भने, ‘संसद्, लोकतन्त्र र संविधान कांग्रेससहितको पाँच दलको सहकार्यमा जोगिएको हो । एमाले सत्ताबाट बाहिरिँदाको पीडाले छटपटिरहेको छ । उसले जतिसुकै गरे पनि अहिलेको गठबन्धन आगामी संघीय निर्वाचनसम्म कायम रहन्छ ।’ उनले स्थानीयन चुनाव र संघीय चुनाव संविधानले निर्दिष्ट गरेको भन्दा बाहिर गएन नहुन स्पष्ट पारेका छन् । कोरोना महामारी, संविधानले दिएको अधिकारलाई ध्यानमा राखि आवश्यकता अनुसार सरकारले चुनाव गराउने पाण्डेको भनाइ छ । आफ्ना पार्टीका १४ जनालाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको माग बेतुकको बालहठ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।  ‘संसद् नभएको अवस्थामा भएको कारबाहीको कुनै मान्यता छैन’, उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले कानून र संविधान अनुसार दलको मान्यता दिएको अवस्थामा एमालेले कारबाहीको माग राख्नु उसको बालहठ मात्र हो । त्यसको कुनै अर्थ छैन ।’ कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री र ओलीबीचको भेटघाटलाई देउवाको सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिएको बताएका छन् । ‘प्रतिपक्षी नेतालाई पनि विश्वासमा लिएर जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ’, विश्वकर्माले भने, ‘संसद्मा रहेका गठबन्धन दलकातर्फबाट प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुभएको हो । दुई शीर्ष नेताबीच भेटवार्तापछि यसमा एमाले पनि लचिलो हुने संकेत मिलेको छ ।’  नेता विश्वकर्माले चुनावअघि नै सबै विषयको समाधान हुने दावी गर्दै उनले नियमित प्रक्रियामा स्थानीय तहको चुनाव अगाडि गर्नुपर्ने बताए । तर, चुनाव गर्न सकिएको अवस्थामा तीनै तहको एकैपटक गरौं भन्ने कुरा पनि आएको उनको भनाइ छ ।  ‘जसले आगामी निर्वाचनमा धेरै सिट जित्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई गठबन्धन चाहिएको छ’, विश्वकर्माले भने, ‘चुनावमा धेरै सिट जित्न सक्ने र धेरै उम्मेदवार भएको दललाई गठबन्धन चाहिएको छैन । यी सबैलाई समेट्ने हिसाबले कांग्रेस अघि बढ्छ ।’ नेकपा विभाजनपछि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम रहनेमा विश्वस्त छ । एमालेलाई सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चुनावसम्म गठबन्धनको पक्षमा देखिएका छन् ।  शनिबार प्रधानमन्त्री र ओलीबीचको भेटवार्ता गठबन्धनकै आग्रहमा भएकाले दुई शीर्ष नेताबीचको वार्ताले गठबन्धनलाई कुनै असर नपर्ने नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । गजुरेलको भनाइ अनुसार भेटवार्ताले गठबन्धनलाई कुनै असर गर्दैन, आगामी चुनावसम्म वर्तमान गठबन्धन कायमै रहने छ ।  ‘लामो समयको गतिरोध अन्त्यका लागि भेटवार्ता सफल हुनेमा विश्वास लिएका छौं’, गजुरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री र ओलीबीचको ‘वान टु वान’ भेटवार्तालाई बाहिर विभिन्न आशंका व्यक्त भइरहेका छन् । एक्ला एक्लै भेटवार्ता भएकाले बाहिर केही कुरा नआएकाले टिप्पणी गर्नु हतार हुनेछ ।’ गजुरेलको भनाइ अनुसार भेटवार्ताले गठबन्धनलाई कुनै असर गर्दैन, आगामी चुनावसम्म वर्तमान गठबन्धन कायमै रहने छ ।  यी सबै भनाइबाट वर्तमान गठबन्धन सुरक्षित जोनमा देखिए पनि सत्ता सञ्चालन, कोरोना महामारी नियन्त्रण, माघ १२ पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, एमसिसी अनुमोदन लगायतविषयले सरकारको आगामी यात्रा तय गर्ने देखिन्छ ।  अहिलेसम्मको राजनीतिक स्थिति के छ ? –एमाले विभाजन भएपछि कारबाहीमा परेका १४ सांसदलाई एमालेले इगो नै बनाउँदै आएको छ । उनीहरूलाई पदमुक्त गराउने वा सभामुखले राजीनामा दिएमात्रै संसद् चल्न दिने अडान एमालेले राख्दा महिनौंदेखि संसद् अवरूद्ध यथावत छ ।  –२९ असारमा शेबरहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसयता एमाले यो सत्ता गठबन्धन र गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीप्रति सबैभन्दा आक्रामक बन्दै आएको छ ।  –गत भदौ १५ देउवाका विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ओलीका विश्वासपात्र नेता सुवास नेम्वाङसँग भेट गरेका थिए । सोही दिन साँझ देउवाको दूतको रूपमा कार्की ओलीलाई भेट्न भक्तपुर बालकोटस्थित उनको निवासमा पठाइएको थियो । सो भेटमा अवरुद्ध संसद् संचालन, एमसिसीसहितमा छलफल भयो । – भदौ २३ बाट एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ –२८ भदौमा सभामुखले डाकेको सर्वदलीय बैठक एमालेद्वारा बहिष्कार –३१ भदौमा कार्की ओलीसँग भेट्न फेरि बालकोट पुगे । तर, ओलीलाई सहमत गराउन सकेनन् । तै पनि देउवाले ओलीलाई मनाउने काम रोकेनन् । १२ असोजमा पनि देउवाले विश्वासपात्र नेता कार्कीलाई फेरि बालकोट पठाए ।  – १४ असोजमा सर्वदलीय बैठक बस्यो तर ओली र एमाले उपस्थिति भएनन् । –४ पुसमा सर्वदलीय बैठक बस्यो । यो बैठकमासमेत ओली उपस्थित नभएपछि शीर्ष तहबाटै संवाद अगाडि बढाउने समझदारी बन्यो ।  –१० पुसमा प्रचण्डलेसमेत ओलीलाई बालकोट पुगेर भेट्ने र गतिरोध अन्त्य गर्ने बताएका थिए ।