काठमाडौं । अन्ततः लिपुलेक प्रकरणबारे सरकारको नेतृत्व गरिहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक प्रकरणबारे सात बुँदे धारणा तथा अडान सार्वजनिक गरेका छन् ।  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भनेर कहीदिन अघि एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भनाइप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रुपमा राख्दै आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसले विगत देखिनै संस्थागत रूपले राख्दै आएको निम्न धारणा र अडानमा पार्टी प्रष्ट र दृढ रहेको व्यहोरा सार्वजनिक रुपले पुनः दोहो¥याउन चाहन्छ ।’ कांग्रेसका अडान यस्ता छन् : १. लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग हो । २. नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ । ३. कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ । ४. नेपालको संसद्ले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधन मार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिपछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने विषयमा कांग्रेस प्रष्ट छ । ५. दुई राष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । ६. नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको बिषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अबिलम्ब यो रोकिनुपर्छ । ७. दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रही आएको छ । यस अर्थमा सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्च स्तरीय कुटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ । सम्बन्धित समाचार लिपुलेक सडक विस्तार प्रकरणबारे माओवादी केन्द्र पनि बोल्यो, कांग्रेस मौन