कर्णाली प्रदेशले पहिचान गर्यो विकास हुन नसक्नुका प्रमुख १८ कारण
तर भएकाे पुँजीगत बजेट भने खर्च गर्नै सकेन
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यहाँको विकास निर्माण कार्यले गतिलिन नसक्नुका केही मुख्य कारणहरु पहिचान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले विकासका लागि बाधक ठहर गरेको विषयहरु पहिचान गरि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गरेको छ ।
बिशेषगरी प्रदेश सरकारले नीतिगत विषयमा केन्द्र सरकारले संबोधन गर्नुपर्ने विषयहरु उठान गरेको छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचित बनेको प्रदेश सरकारले केही महत्वपूर्ण सवालहरु उठाएको छ ।
यस्ता छन्, कर्णाली प्रदेशले केन्द्र सरकार समक्ष राखेको मागहरु
१. गौरवका तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुमा समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरह वन ऐन वमोजिम मान्यता दिई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनुपर्ने ।
२. संघ सरकारबाट सशर्त अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट व्यबस्था गरिनुपर्ने तथा आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा बजेट आवश्यकतानुसार प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नसक्ने व्यबस्था गरिनुपर्ने ।
३. प्रदेशस्तरमा रहेका विश्वबिद्यालयको सञ्चालन र ब्यबस्थापनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका सहितको सहभागिता हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी ब्यबस्था गरिनुपर्ने ।
४. कर्णाली प्रदेशमा न्युन संख्यामा प्राविधिक तथा अन्य जनशक्ति रहेको हुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि आवश्यक पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५. प्रदेश सरकारबाट गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण अनुसार सृजना गरिएका दरबन्दीको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय स्पष्ट गरिनुपर्ने ।
६. जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (संचालन तथा ब्यवस्थापन) कार्यविधिमा प्रदेश सरकारको लगानीको हिस्सा बढीमा ५५ रहेकोमा प्रदेश सरकारको माग वा क्षमता बमोजिम लगानी गर्न सक्नेगरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७. संघ र प्रदेशबाट निर्माण हुने सडक लगायतका संरचनाहरु निर्माणका कारण तथा बाढी पहिरोको कारणले खानेपानी तथा सिंचाई लगायतका संरचनाहरुमा ठुलो क्षति पुर्याउने गरेको हुँदा योजनाहरुलाई पुनः संचालन गर्न मर्मत संभार कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
८. प्रदेश लगायत संघीय स्तरका आयोजनाहरुको समेत प्रदेश सरकार तथा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरी सोही अनुसार नीतिगत तथा कानूनी ब्यबस्था गरिनुपर्ने ।
९. प्रदेश सरकारको आवश्यकता अनुसार संरचना निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको विद्यमान प्रावधानमा प्रदेश सरकारका लागि सरलिकृत गरिनुपर्ने ।
१०. क्वारेण्टिन चेक पोइन्टको स्थापनाः चीनसंग सीमा जोडिएका हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लामा कृषि तथा पशुवस्तुको आयात निर्यात व्यवस्थापनका लागि क्वारेण्टिन चेक पोइन्टको स्थापना गरिनुपर्ने ।
११. प्रदेश मन्त्रालय र मातहत कार्यालयबाट हाल प्रयोगमा रहेका भौतिक संरचना तथा जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने ।
१२. सडक लगायतका भौतिक पूर्बाधार निर्माणको लागि आवश्यक बिष्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउनुपर्ने ।
१३. प्रदेशस्तरमा विकास साझेदारहरु संस्थाहरुको उपस्थिति र ति संस्थाबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रदेश सरकार समेतको समन्वय तथा सहमतिमा परिचालित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१४. कर्णाली प्रदेशका महत्वपूर्ण राजमार्ग, पुल, जलविद्युत जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा संघीय सरकारले शीघ्र र पर्याप्त मात्रामा लगानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१५. कर्णालीको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धनमा संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
१६. एकिकृत बस्ती विकास प्रयोजनका लागि भूमिको चक्लावन्दी तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा जमिनको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था सहज तथा सरल हुनुपर्ने ।
१७. नेपाल सरकारले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका विभिन्न सूचना प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहको आवद्धता, पहुँच स्थापित गरिनुपर्ने ।
१८. स्नातकरस्नातकोत्तररविशेषज्ञ स्वंयसेवकहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई कर्णाली प्रदेशमा खटाउनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया