‘९० प्रतिशत स्टार्टअप असफल हुन्छन् भन्ने तथ्य स्वीकार्नै पर्छ’
जबसम्म स्टार्टअपको व्याख्या हुँदैन, तबसम्म यो जटिल बनिरहन्छ
नेपालमा अहिले उद्यमशीलता तथा स्टार्टअपको लहर सुरु भएको छ । स्टार्टअपहरू फस्टाउने र असफल हुने क्रम चलिरहँदा यसलाई व्यवस्थित पार्न उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बहस पनि उत्तकै उठिरहेको छ ।
जुन विषयबारे व्याख्या नै रामोसँग गरिएको छैन भने नीति कसरी बन्छ ? वास्तावमा भन्ने हो भने, नेपालमा अहिलेसम्म स्टार्टअपलाई राम्रोसँग व्याख्या नै गरिएको छैन । योसँग सम्बन्धित नीति बन्छ भने सर्वप्रथम यसबारे उपयुक्त व्याख्या हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतलाई हेरौं । त्यहाँ ‘स्टार्टअप इन्डिया’, ‘इन्भेस्ट इन्डिया’ भनेर राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ ।
स्टार्टअपबारे पर्याप्त व्याख्या तथा पुनव्र्याख्या भएपछि बल्ल लगानीका कुरा आउँछन् । हाम्रो मूल समस्या नै व्याख्याको हो । यसबारे बुझ्न धेरै टाढा गइराख्नु पर्दैन । स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगलाई एउटै डालोमा राखिएको उदाहरण हेरे मात्रै पुग्छ । राइड सेयरिङ एप र कुनै यातायात व्यवसाय कसरी एकै किसिमको हुन सक्छ ? तर नेपाल सरकारले दिएको परिभाषा अनुसार यी दुई एकै हुन् ।
खासगरी नीति बुझाइमा आधारित हुन्छन् । जस्तो बुझाइ रह्यो, त्यस्तै नीति बन्छ । जब अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सरकारको बुझाइ नै यस्तो हुन्छ भने नीति कस्तो बन्छ ?
म आफैं भुटान सरकारसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको छु । भुटानमा स्टार्टअप सेन्टर भनेर अलग्गै निकाय खडा गरिएको छ । हामीलाई जस्तो भुटानका स्टार्टअप गर्ने नवउद्यमीलाई काम सुरू गर्नेबित्तिकै कम्पनी दर्ता गरिहाल्नुपर्ने झमेला हुँदैन । दर्ताका लागि निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ । ‘६ महिनासम्म काम गरी हेर, सुरू गर्न मिल्छजस्तो लागेमा दर्ता गर,’ भनिएको छ । कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया पनि निकै सहज छ त्यहाँ ।
एकपटक हामीले सरकारी निकायमै स्टार्टअपको कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । त्यसको निर्णायक पनि सरकारी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । त्यो महिना दिनसम्म चल्यो । तर अन्तिममा आएर सरकारी अधिकारीहरूले नै भन्नुभयो, ‘यो त गैरकानूनी हो, गर्न पाइँदैन ।’
स्टार्टअप आफैंमा एउटा परीक्षणकाल हो । यो कि सफल हुन्छ, कि असफल । अझ भनौं, असफलता त स्टार्टअपको एक अभिन्न अंग नै हो । यहाँ त असफल भइन्छ भनेर सुरूमै डराउँछन् । हामीले हेक्का राख्नैपर्छ, विश्वभर ९० प्रतिशत स्टार्टअप असफल हुन्छन् ।
यी सबै पाटालाई मध्यनजर गरेर स्टार्टअपलाई राम्ररी व्याख्या नगरेसम्म यसको आगामी प्रक्रिया मिलाउनै गाह्रो छ । त्यसकारण नीति निर्माण गर्ने तहसम्म पुग्नुपूर्व नै यसबारे भइरहेको गलत व्याख्याले अब मुक्ति पाउनुपर्छ ।
यसबारे सरकारी निकायको बुझाइ कति अपर्याप्त छ भन्ने दर्शाउन एउटा अनुभव साट्न चाहन्छु । एकपटक हामीले सरकारी निकायमै स्टार्टअपको कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । त्यसको निर्णायक पनि सरकारी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । त्यो महिना दिनसम्म चल्यो । तर अन्तिममा आएर सरकारी अधिकारीहरूले नै भन्नुभयो, ‘यो त गैरकानूनी हो, गर्न पाइँदैन ।’
ओलाङ्चुङगोलादेखि चाँदनी दोधारासम्म ‘स्टार्टअप’ फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ
बुझाइमा सबैभन्दा ठूलो ‘ग्याप’ यहीँनेर देखियो । किनभने, स्टार्टअप नीति बन्नुअगावै आउने कुरा हो । कुनै पनि उद्यमीले नीति हेरेर कहिल्यै स्टार्टअप सुरु गर्दैन । बजारमा के कमी छ, ती समस्यालाई प्रविधिमार्फत कसरी समाधान पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचको टेकोमा मात्रै अडिएको हुन्छ, स्टार्टअप ।
त्यसैले, स्टार्टअप तथा इनोभेसनका काम अगाडि बढ्न त्यहाँको सरकार आफैंमा ‘इनोभेटिभ’ हुनुपर्छ । त्यसका लागि उदार किसिमको सरकार चाहिन्छ । किनभने, यसमा नियन्त्रणमुखी भएर काम छैन । त्यसकारण स्टार्टअपको नीति बनाउने त्यसमा पनि ‘इनोभेसन’ चाहिन्छ ।
पछिल्लो एक दशकमा स्टार्टअपमा राम्रो काम भएका छन् । इसेवा, टुटल, हिमालयन जाभालगायतले ‘इनोभेसन’ सफल हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । ८ वर्ष अवैधानिक भए पनि इसेवा अहिले आएर सफल भयो । यो कुरा परिवार र समाजमा प्रचार गर्न जरुरी छ
हाम्रो अहिलेको नीति निर्माण गर्ने प्रक्रिया अति पट्यारलाग्दो छ । महिना–महिनामा हुने सचिव सरूवाले यो काम थप दिक्कलाग्दो बनेको छ ।
एउटा उदाहरण । करिब ६/७ वर्षअघि नीति बनाउन एउटा समिति गठन गरियो । त्यसमा म स्वयं सहभागी थिएँ । पात्र परिवर्तनले हैरान भयौं । एउटाबाट अर्को मन्त्रालय धाउँदा धाउँदा मैले त संस्था पनि बिर्सिन थालिसकेको थिएँ । बरू यसबारे ज्ञान भएको मान्छे कति रहेछन् भन्ने औंला भाँच्नुपर्ने अवस्था आयो ।
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजरीया कस्तो छ भनेर एकपटक हेरौं । पहिलापहिला कुनै शक्तिशाली घरानासँग सहकार्य नगरी व्यवसाय गर्न सकिँदैनथ्यो । व्यवसायलाई नेपालमा ‘ट्रेडिङ’को रूपमा मात्रै लिइयो । ‘इनोभेसन’ त अझ कहिल्यै पनि भएन । विदेशबाट ल्याएर यहाँ सामान बेच्ने भएपछि त ‘भ्यालु एडिसन’ भन्ने पनि भएन ।
प्रविधिमा आएको परिवर्तनपछि बल्ल हाम्रो पुस्ताले यहीँ बसेर केही गर्ने कुराहरू देख्यौं, सिक्यौं । यसैक्रममा पछिल्लो एक दशकमा स्टार्टअपमा राम्रो काम भएका छन् । इसेवा, टुटल, हिमालयन जाभालगायतले ‘इनोभेसन’ सफल हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । ८ वर्ष अवैधानिक भए पनि इसेवा अहिले आएर सफल भयो । यो कुरा परिवार र समाजमा प्रचार गर्न जरुरी छ । किनभने, स्टार्टअप फस्टाउन ग्रासरुट लेभलबाटै परिवर्तन हुनुपर्छ । जुन मानसिकताको विकास हाम्रो समाजमा भएको छैन ।
उदारणका लागि हाम्रो समाज र परिवारको मानसिकता नियालौं । कुनै युवाले विदेश जाने प्रस्ताव ल्यायो भने १५/२० लाख रूपैयाँ दिन अभिभावक सहजै तयार हुन्छन् । तर स्टार्टअप गर्छु भनेर कसैले आँट्यो भने पाँच लाख रूपैयाँ पनि निकाल्दैनन् । त्यसकारण कमजोरी राज्यस्तरमा मात्रै छैन, परिवार र समाजको बुझाइमा पनि छ । घरपरिवार, अध्यापनमा पनि अब ‘इनोभेसन’का कुरा राख्नुपर्छ । सरकारीस्तरमा काम गर्नेहरूले यी तीनवटा ‘कम्पोनेन्ट’लाई एकै ठाउँमा राखेर काम गर्नेबारे सोच्नुपर्छ ।
कुनै युवाले विदेश जाने प्रस्ताव ल्यायो भने १५/२० लाख रूपैयाँ दिन अभिभावक सहजै तयार हुन्छन् । तर स्टार्टअप गर्छु भनेर कसैले आँट्यो भने पाँच लाख रूपैयाँ पनि निकाल्दैनन् । त्यसकारण कमजोरी राज्यस्तरमा मात्रै छैन, परिवार र समाजको बुझाइमा पनि छ
म त के भन्छु भने, स्टार्टअपबारे बन्ने नीति पनि आफैंमा एक किसिमको ‘स्टार्टअप’ हो । किनभने, यो पनि असफल हुन सक्छ । त्यसैले यसलाई गतिशील बनाइनुपर्छ । अधिकांश स्टार्टअप असफल हुने मूल कारण हो, त्यसमा पूर्णता खोज्नु । किनभने, स्टार्टअपमा पूर्णता भन्ने नै हुँदैन, त्यो त निरन्तरको सुधार प्रक्रिया हो । त्यसमा धैर्यता र संयमता चाहिन्छ ।
यहाँ त सरकार आफैंले स्टार्टअपका लागि प्रवद्र्धनमुखी कार्यक्रम ल्यायो भने पनि त्यसमा जोडिएका मन्त्रालयबीच समन्वय हुँदैन । यही समन्वय कमीका कारण ती कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन् ।
स्टार्टअप फस्टाउन दिने हो भने, हामीले यो देशलाई परीक्षण गर्न लायक बनाउनुपर्छ । परीक्षणकालमा असफल हुनु स्वाभाविक हो । डर कहाँनेर छ भने, स्टार्टअपहरू मौसमी भए, यो त धनीहरूले गर्ने काम हो, हचुवाका भरमा आएर पैसा डुबाए भन्ने टिप्पणी गरिन्छ । यी विषय चिर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ ।
मैले काठमाडौंवाहेकका जिल्लामा ‘इन्क्यूबेसन सेन्टर’ स्थापना गरेको छु । यसमा विभिन्न स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गरेको छु । हाम्रोमा आउने स्टार्टअपहरू ‘ड्रपआउट’ हुन्छन् । त्यसपछि मेयरहरू दश जनामा पाँचजना फेल भए भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । तर, स्टार्टअपमा पाँचजना सफल भएको भन्दा पाँचजना असफल भएको महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनभने, उनीहरू गलत ट्रयाकमा थिए । असफल भएपछि अब बल्ल सही ट्रयाक पक्रन्छन् ।
अधिकांश स्टार्टअप असफल हुने मूल कारण हो, त्यसमा पूर्णता खोज्नु । किनभने, स्टार्टअपमा पूर्णता भन्ने नै हुँदैन, त्यो त निरन्तरको सुधार प्रक्रिया हो
स्टार्टअपमा हुने असफलतालाई राज्य, सरकार र समाजले सहजै स्वीकार्न सक्नुपर्छ । सिलिकन भ्यालीमा कुनै स्टार्टअप असफल भएमा त्यसमै अध्ययन र बहस गर्न सुरू हुन्छ ।
स्टार्टअपको अवधारणा आएपछि काम सुरू गरेका धरै कम्पनीहरू छन् । तर हाम्रोमा त सुरूमै कम्पनी दर्ताको गर्नुपर्ने दबाब छ, त्यसमाथि प्रशासनिक झमेला त छँदै छन् । स्टार्ट अपलाई त एउटा कम्प्युटर र काम गर्ने डेस्क भयो भने आफ्नै सुत्ने कोठाबाट पनि सुरू हुन्छ । त्यसको लागि को—वर्किङ स्पेसका अवधारणा नै छैन । केही साथिहरूले यसलाई पहिल्याउनुभएको थियो । तर त्यसमा पनि सोधियो, ‘दर्ता खै त दर्ता ?’ टेबुल दर्ता खोजेर पनि हुन्छ ?
त्यसैले मेरो जोड स्टार्टअपको उपयुक्त व्याख्यामा छ । जबसम्म हाम्रा यी र यस्तै बुझाइलाई चिर्नेगरी व्याख्या गर्दैनौं, तबसम्म स्टार्टअपको नीति निर्माण जटिल बनिरहनेछ ।
हेर्नुहोस् अहिलेसम्मका यसका श्रृंखला
प्रतिक्रिया