किन प्रभावकारी भएनन् हाम्रा नीतिहरू ?
राम्रा शब्दले भर्दैमा नीति राम्रा हुँदैनन्
काठमाडौं । मुुलुकको नीति प्रभावकारिता अध्ययनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मूलभूत रूपमा तीनवटा दायित्व बोकेको छ । पहिलो, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति प्रभावकारी छन्/छैनन् भन्नेबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने । निचोड र निष्कर्षलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । दोस्रो, कस्ता नयाँ नीति देशका लागि आवश्यक छन् भनेर सिफारिस गर्ने । तेस्रो, मन्त्रालयहरूलाई नीतिगत मामिलामा सहयोग पुर्याउने ।
हामीले सुन्दै र बुझ्दै आएको कुरा हो, नीति संसदले बनाउँछ । तर हाम्रो संसद् नीति बनाउने काममा अहिलेसम्म सक्रिय नै रहेनछ । उसले कानून र मन्त्रालयले नीति बनाउने काम भइरहेको छ । संसदले ऐन र सरकारले नीति बनाउँदा तालमेल नै मिल्दैन । कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छन् । कुन क्षेत्रका लागि कस्तो ऐन, संरचना, जनशक्ति चाहिन्छ ? यी सबैको परिणाम कस्तो आउँछ ? भन्ने विषय नीतिले निर्दिष्ट गर्छ । फेरि यी सबैलाई एउटा अनुशासनमा बाँध्ने ऐनले हो । त्यसकारण ऐन कस्तो चाहिन्छ भनेर सबैभन्दा पहिले निर्दिष्ट गर्ने नीतिले हो । नीति नै नबनाइ ऐन बनाउन खोज्दा त्यो आफ्नै सुरको बन्छ ।
अर्कोतर्फ, ऐनको नियन्त्रणात्मक र नीतिको प्रवद्र्धनात्मक भूमिका बढी हुने हुँदा दुईलाई एकै ठाउँमा राखेर बहस हुनुपर्छ । तर अवस्था कस्तो छ भने नेपालमा नीति बाध्यात्मक छैन । यसले त सरकारलाई निर्देश गर्ने मात्रै हो । यही बाध्यात्मक नमानिने बुझाइ र संरचनाले नीति कार्यान्वयन भए/नभएबारे जवाफदेही नहुने स्थिति छ । हाम्रा नीति असफल हुनुको कारण यो पनि हो ।
राज्यको नीति उत्पादन नभएर आयात बढाउने भयो, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ
त्यसैले अहिले हामीले नीति र कानून दुवै संसदले बनाउनुपर्छ भनेर संसदमा लिखित् सिफारिस पठाएका छौं । मन्त्रालयले चाहिँ कार्यनीति र रणनीतिहरू बनाउनुपर्छ । किनभने, जुन पार्टीले सरकार बनाउँछ, त्यो पार्टीले नेपाल सरकारको नीतिमार्फत आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यस अर्थमा नीति संसदबाटै बनिनु पर्छ ।
यहाँ त राम्रा–राम्रा शब्द राख्नेबित्तिकै नीति राम्रो हुने ठानिन्छ । कार्यान्वयन हुने/नहुने हेरिँदैन । अब कार्यान्वयनमा नजाने, लक्ष्य नतोकिएको नीति कसरी राम्रो हुन्छ ?
नेपालका नीति कति प्रभावकारी छन् भनेर मेरो नेतृत्वमा अध्ययन भएको थियो । २० महिनाको अवधिमा ३७ वटा नीतिहरूको हामीले तुलनात्मक अध्ययन ग-यौं । सँगै विदेशमा कसरी नीतिहरू बन्छन्, कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, प्रक्रिया के रहेछ भन्ने पनि हे-यौं । यसबाट के देखियो भने हाम्रोमा नीति कार्यान्वयन नगर्नेहरू जवाफदेही हुन नपर्ने रहेछ । कानून कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने तर नीति कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारी जिम्मेवार नहुँदा पनि चलिराखेको स्थिति छ । जवाफदेही हुनुपर्ने प्रावधान नभएपछि उपलब्धि हुने कुरा भएन ।
उदाहरणका लागि म कुनै मन्त्रालयको सचिव हुँ । त्यो मन्त्रालयको नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा म जिम्मेवार हुन्छ । त्यसैले मूल्यांकन पनि त्यसकै आधारमा हुनु जायज हुन्छ । त्यसो हुँदा म आफ्नो काममा गम्भीरतापूर्वक लाग्छु । तर यहाँ यो किसिमले मूल्यांकन नै हुँदैन । मूल्यांकन नै नहुने भएपछि त गरे पनि भयो, नगरे पनि ।
नीति प्रभावकारी नहुँदा उद्योग, व्यापारलगायत अधिकांश क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकिरहेको विभिन्न विज्ञहरूले औंल्याउँदै आउनुभएको छ । हामीले हाम्रा नीति विषयगत क्षेत्रका लागि किन प्रभावकारी भएनन् भन्नेबारे अध्ययन गरेर कार्यविधि नै तयार पारेका छौं । यसबारे अध्ययन गर्दा नीतिहरू प्रभावकारी नहुनुका ११ वटा अन्तरसम्बन्धित कारण भेटिए ।
उदाहरणका लागि पूर्वाधारको कुरा गरौं । पूर्वाधार खानेपानी, सिंचाइ, कृषि, निमार्णलगायतका यावत् मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । नीति पनि त्यस्तै हुने रहेछ । मन्त्रालय र नीति दशवटा भन्दा बढी निकायसँग सम्बन्धित भएपछि एउटा मन्त्रालयल मात्रै काम गर्न खोजेर नहुने रहेछ । त्यसकारण यी सबै विधामा अध्ययन गरिनुपर्छ । पूर्वाधार नीति कार्यान्वयन गर्नमा कुन–कुन मौजुदा कानून र नीतिले अवरोध गरेका छन् ? अनुसन्धान गरिनुपर्छ । विद्युत्को तार टाँग्नुप-यो भने वन मन्त्रालयले निहुँ खोजर काम रोकिरहेको हुन्छ । यी र यस्तै समस्याले काममा बाधा पुर्याइरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले हामी यति मात्रै भनिरहेका छौं, अनुसन्धान गरेर मात्रै नीति बनाऔं । त्यो नीति कार्यान्वयनमा जानका लागि के–केले अवरोध गर्छ, कस्तो कानून चाहिन्छ, संरचना कस्तो हुनुपर्छ, मानव संशाधन कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा हास्यास्पद विषय त के छ भने, पञ्चवर्षे योजनामा गरिबी हटाइने भनेर आउँछ । त्यसको केही अर्थ छैन । पाँच वर्षभित्र नेपालमा भएको गरिबीको पाँच प्रतिशतको दरले रणनीति तथा कार्यनीति बनाइनुपर्छ । संरचनाहरू यसरी बनाइनेछ भनेर नभनेसम्म गरिबी घटाइन्छ भन्नुको अर्थ हुँदैन ।
नीति संसदले बनाउँछ । तर हाम्रो संसद् नीति बनाउने काममा अहिलेसम्म सक्रिय नै छैन । अहिले संसदले कानून र मन्त्रालयले नीति बनाउने काम भइरहेको छ । यसले तालमेल बिग्रिएको छ
पूर्वाधार होस् या लगानी, नेपालमा स्वदेशी या विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पनि नीतिगत तथा कानूनी अप्ठ्राहरू छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो ‘ग्याप’ समन्वयमा छ । नीतिको एउटा सेक्सनमा ‘समन्वय गरिनेछ’ भनिएको छ । सबै सचिवज्यूहरूलाई ल्याइएको छ । धेरैजस्तो बैठकमा त अर्थसचिवको उपस्थिति नै नहुने रहेछ । किन भनेर खोज्दै जाँदा आर्थिक ‘कमिटमेन्ट’ को कारणले पो यस्तो भइरहेको रहेछ । पैसा नै नदिएपछि नीति कार्यान्वयन हुने भएन । त्यसैले हाम्रोमा समन्वयको चरम अभाव छ ।
नीतिप्रतिको बुझाइमा पनि खास समस्या छ । नीति त राम्रो हो, कार्यान्वयनमा गएन भनेर भनिन्छ । कार्यान्वयनमा गएन भनेर एकले अर्कोलाई देखाउने चलन त यहाँ स्वाभाविक नै भयो । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, राम्रो नीति स्वतः कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसको जग नै त्यसरी बनाइएको हुन्छ । ‘नीति राम्रो हो तर कार्यान्वयनमा गएन,’ भनेर टिप्पणी त्यस्ता व्यक्तिले गर्छन्, जसको यसबारे बुझाइ नै पुगेको छैन ।
नीतिलाई कार्यान्वयन लैजान अन्य केही कुरालाई अवरोध नगर्ने गरी स्पष्ट कानून हुनुपर्छ । पर्याप्त जनशक्ति र स्पष्ट संरचना हुनुपर्छ । कुन जनशक्तिले के काम गर्ने हो भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । नीति कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत चाहिने भएकाले नीजि क्षेत्रबाट जुटाउने हो कि राज्यको कोषबाट भन्नेबारे पनि तयारी हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त अनुगमनको सुनिश्चतता हुनुपर्छ ।
यहाँ त राम्रा–राम्रा शब्द राख्नेबित्तिकै नीति राम्रो हुने ठानिन्छ । कार्यान्वयन हुने नहुने हेरिँदैन । अब कार्यान्वयनमा नजाने, लक्ष्य नतोकिएको नीति कसरी राम्रो हुन्छ ?
राज्यको नीतिको छैटौं वर्षमा समीक्षा गरेर खारेज गर्ने हो कि, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने हो ? पहिले नै तय हुनुपर्छ । यति नगरी अहिलेका नीति प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सक्दैनन् ।
पाँच वर्षभित्र हामीले खाद्य सुरक्षा यति प्रतिशतका दरले बढाउँछौं अथवा व्यापारको घाटा यति प्रतिशतले घटाउँछौं, वैदेशिक लगानी यति वर्षमा यति ल्याउँछौं भनेर पहिले नै प्रष्ट हुनुपर्छ । अझ रणनीति र कार्यनीतिमा त्यो कसरी, कसले, कति समयभित्र गर्ने भनेर निक्र्योल गर्नुपर्छ । भए/नभएको जाँच्ने तौरतरिका तय गरेर सूचकांकसहित प्रष्ट राखेमा त्यो नीति अझै राम्रो हुन्छ ।
हामीले हालसालै स्टार्टअपमा कस्ता नीतिगत समस्या छन् भनेर अध्ययन गरेका छौं । अध्ययन गर्दै जाँदा के देखियो भने, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको काम नै दुःख दिनेबाहेक केही रहेनछ । तर भन्नलाई ‘वान डोर पोलिसी’ भनिँदो रहेछ ।
लगानी गर्नेले जहाँ सहज वातावरण छ, त्यहीं गएर गर्छ । एउटा सानो काम गर्न ४५ हजार घुस दिनुपर्ने भएपछि एक जना भाइ हामीसँग धरधरी रोएका छन् ।
नेपालको विश्वविद्यालयहरू प्रभावकारी किन हुन सकेनन् भन्नेबारे पनि हामीले अध्ययन ग-यौं । अहिले विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी छ । एउटै प्रदेशले तीनवटासम्म विश्वविद्यालय खोलेका छन् । तर त्यसको औचित्य अध्ययनसमेत गरिएको छैन । कति अवश्यक हो, हिसाब पनि छैन । विश्वविद्यालयमा मनपरि राजनीतिकरण भएको छ ।
यस्तो स्थितिमा कसरी शिक्षाको हब हुन्छ ? कसरी विदेशी विद्यार्थी आउँछन् ? यहाँ ३६५ दिनमा २०० दिन त हडताल हुन्छ । यसकारण आधारभूत रूपमा ऐन, नीति–नियम परिवर्तन नगरी अहिलेकै तरिकाबाट शिक्षामा केही सुधार हुन सक्दैन । किनभने, यहाँ त सबैथोक नियन्त्रणात्मक छ । विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानका लागि दश करोड रूपैयाँ बजेट दिनका लागि मारामार छ । कुनै विदेशको विद्यार्थी नेपाल आउन खोज्छ भने त्यो विश्वविद्यालयको ‘रिकग्निसन’ हुनुप-यो, उसले केही नयाँ सिक्न सक्नुप-यो, तब न विद्याथीहरू आउँछन् ।
नेपालमा पूर्वाधार र लगानी : अवरोधकदेखि सानिसाको अभ्याससम्म (भाग–२)
नीतिको प्रभावकारितामाथि काम गरिरहँदा हामीले हाम्रो प्रशासनिक संरचनालाई आधारभूत रूपमा परिमार्जन गर्नैपर्ने देखेको छु । सरोकारवालाहरूसँग बसेर उनीहरूको अपनत्व र स्वामित्व हुनेगरी नीति बन्दैन । केही मान्छेहरूले केही हप्ता या महिनामै आफू अनुकूल नीतिहरू बनाइदिन्छन् । त्यही भएर हामीले ११ वटा चरण पार नभई नीति बन्दैन भनेर परिभाषा गरेका छौं ।
जटिल किसिमका नीतिहरू बनाउन संसारमा १३ वर्षसम्म लाग्दो रहेछ । सरदरमा तीन वर्ष लाग्ने रहेछ । उदाहरणका लागि कृषि नीति । दुई करोड ९७ लाख जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र हो, कृषि । त्यस्तै, ११ मन्त्रालय, ३८ वटा ऐन र ३३ वटा नीति पनि यससँग जोडिएका रहेछन् । त्यस्तो किसिमको नीति कुनै विदेशीले ल्याइदिएको प्रोजेक्ट र कन्सल्टेन्टले लेखिदिएको भरमा बन्छन् । यहाँ त कृषिसम्बद्ध ३०० भन्दा बढी त संघ, संस्था नै छन् । यी सबै सरोकारवालाको समस्या के हो भनेर नीति बनाउनुपर्छ ।
जिउँदो माछा एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रतिष्ठानमा आएर रुनु भयो । उहाँले ट्रकका ट्रक जिउँदा माछा ल्याइरहेकोमा कृषिका दलालहरूले प्रहरीहरूसँगको साँठगाँठमा बीचमै माछा रोकिदिएछन् । कारण ती सबै मरे । त्यो किसानले आफ्नो दुःख कसलाई भन्ने ?
यसमा सुशासन त जोडिन्छ नै । तर हाम्रा उत्पादनहरू संरक्षण गर्ने नीति लियौं भने त ती कुराहरूको जगबाटै हामीले संरक्षण गर्न सक्थ्यौं । यी विचौलियालाई जेल हाल्नेगरी नीति तथा कानून निर्माण ग-यौं भने हामा उत्पादनहरूको संरक्षण हुन्छ ।
प्रहरी, नेपाली सेना, संसद, मन्त्रालयदेखि सरकारी संस्थाहरूमा क्यान्टिन छन् । तिनले स्वदेशकै उत्पादन खाऔं, स्वदेशी वस्तुकै प्रयाग गरौं भन्ने हो भने आफ्नो उत्पादनको कति प्रवद्र्धन हुँदो हो ? तर, सरोकारवालाहरू मुखले मात्रै भन्नुहुन्छ । एउटा कुनै मन्त्रालयभित्र त्यहाँका प्रमुखले, ‘म यो मन्त्रालयभित्र स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्छु’ भन्ने हो भने भोलि त्यसले उत्पादनलाई पनि उत्साह दिन्थ्यो ।
आदेशले चल्ने संस्था जस्तै सेना, प्रहरीमा हामीले एउटा नीति नै बनाएर खाद्यान्न जति सबै स्वदेशी मात्रै प्रयोग गर्ने भनेर भनिदिने हो भने यसले धेरै सुधार हुन्छ ।
यी र यस्ता धेरै जनताका समस्यालाई बुझेर सम्बोधन गर्नेगरी नीति बनाउने हो भने विकास, समृद्धि र सुशासन धेरै टाढा छैन ।
‘पोलिसी डाइलग–२०२२’ १२ औं श्रृंखलामा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेतीले व्यक्त गर्नु भएको भनाइको सम्पादित अंश । नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डाइलग–२०२२ नेपाल टेलिभिजनमा हरेक बुधबार राति प्रसारण भइरहेको छ ।)
हेरौं अहिलेसम्मका श्रृंखला
प्रतिक्रिया