NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ११ गते
प्रशासन संवादमा मैनाली

‘सचिव मन्त्रीका पिएजस्ता भए, सबै सहसचिवलाई सचिव नबनाऊँ’

सचिवमा हुनुपर्ने क्षमता र बढुवा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

सचिव आफैंमा प्रशासनिक उच्च पद हो । यस्ता पदमा अत्यन्तै योग्य र सक्षम व्यक्ति जानुपर्छ । यसमा त्यस्तो व्यक्ति पुग्नु न्याय संगत हुन्छ जसले राजनीतिक नेतृत्वलाई तटस्थ भएर विज्ञ परामर्श दिन र विचार राख्न सकोस् । सँगै आफूमातहका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने क्षमता पनि राखोस् ।

कुनै पनि मन्त्रालयमा दुई वटा निर्देशनालय हुन्छ । राजनीतिकलाई मन्त्रीले नेतृत्व गर्छन् । त्यसभित्र उनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिव हुन्छन् ।

प्रशासनिक निर्देशनालयको नेतृत्वचाहिँ सचिवले गर्छन् । सचिवका काम बहुमुखी हुन्छन् । पहिलो, उसले सार्वजनिक सेवाको उच्च व्यवस्थापन तहको नेतृत्वका रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो,  मन्त्रीको सल्लाहकार र तेस्रो आफ्नो ‘युनिट’हरूको व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ । राजनीतिलगायत समाजका निकाय निष्क्रिय रहँदा सम्हाल्ने र सक्रिय पार्ने दायित्व पनि सचिवको हो ।

प्रशासन संवादमा मैनाली : सरकारी सेवा होटलकोजस्तो स्वागत र बैंकजस्तो सुविधा दिने हुनुपर्छ

यहाँ त, त्यस्तो अवस्था छैन । क्षमता भए/नभए पनि सबैलाई सचिवमा बढुवा हुनैपरेको छ । ०७० सालमा भएको निजामती ऐन संशोधनले त २० प्रतिशत अंक बढुवाको आधारमा हुने प्रावधान तोकिदियो ।

यो प्रावधानले गएगुज्रेकालाई पनि जेष्ठताका आधारमा सचिव बनाउनुपर्ने बाध्यता भयो । बाँकी रहेको ८० प्रतिशत अंक पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने भयो । जबकि, यसको मापनको कुनै आधार नै छैन । अल्जाइमर भएकादेखि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेसम्मलाई १०० मा १०० अंक दिइन्छ र फूल मार्क आउनेमध्ये जेष्ठताका आधारमा सचिव बढुवा गरिन्छ ।

हामीले अँगालेको तौर तरिका ठीक छैन । सचिवजस्तो पदमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्नु हुँदैन । किनभने, यो पदमा नेतृत्व परीक्षण नभई जानै मिल्दैन । ०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यको समयमा नेपालको निजामती सेवा ऐनमा बढुवाको आधार तोकियो र ‘तर’ भन्ने वाक्यांश जोडेर सेक्रेटरी (त्योबेलामा सचिवलाई सेक्रेटरी भनिन्थ्यो) पदमा भने योग्यताका आधारमा मात्रै बढुवा हुने भनियो । त्यसैले त्योबेलामा ‘ठिटो जर्नेल, बुढो सेना’ भनिन्थ्यो । सचिवजति सबै ठिटा थिए ।

म लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुनुभन्दा तीन वर्षअघि एउटा प्रतिवेदन बनेको थियो । त्यसमा स्पष्ट रूपमा लेखिएकोे छ, ‘सचिव बढुवामा फूल मार्क पाउने सहसचिवहरूबाट लोक सेवाले नेतृत्वको परीक्षण गरेर त्यसमा सफल हुनेको सूची तयार गरिदिनेछ । त्यो सूचीबाट मात्रै बढुवा होस् । त्यो सूचीमा नपर्नेहरू सचिव पदका लागि अयोग्य हुनेछन् ।’ तर त्यो कसले टेर्छ र ?

प्रशासन बहस : घुँडा धसेर लोक सेवा पास गर्नेले कामचाहिँ लय लगाएर किन गर्दैनन् ?

अन्य देशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, बंगलादेशमा लोकसेवाका परीक्षाबाट पास हुँदा ‘प्लस’ अंक छ । त्यो अंकमा स्वतः लोक सेवाले परीक्षा लिन्छ । बेलायतमा केही पदहरूमा आन्तरिक परीक्षा गराउँछ । अरूमा भने बाहिरबाटै लिने चलन छ ।

हामीले अनुसरण गरेको बेलायतले नैै निजामती सेवा आयोगको निगरानीमा सचिव पदमा बाहिरबाटै कर्मचारी लिन्छ । श्रीलंकामा झन् त्यो भन्दा पनि गज्जबको व्यवस्था छ । श्रीलंकामा सेवाभन्दा बाहिरबाटै सचिव ल्याइन्छन् । कर्मचारीहरू सहसचिवमा पुगेर रोकिन्छन् । सेवाभित्रको कोही योग्य व्यक्ति सचिव हुन चाहन्छ भने उसले राजीनामा दिनुपर्छ ।

न्यूजिल्याण्ड र क्यानडामा पनि यस्तै व्यवस्था छ । उच्च तहको पदमा योग्य व्यक्ति आउनुपर्छ भनेर यस्तो गरिएको हो । हामीकहाँ जेष्ठताका आधारमा बढुवा हुने भएपछि २० प्रतिशत त जस्तो भए पनि सचिव बनाउनुपर्ने भयो । कतिपय त एक दिनका लागि सचिव भएका छन् ।

अख्तियारले ‘विभागीय कारबाही गर’ भनेर पत्र लेखेका देखि चलाउनै नसक्नेलाई पनि सचिव पदमा बढुवा गरिने चलन छ । अनि कसरी प्रशासन राम्रो हुन्छ ?

प्रशासन संवादमा मैनाली : सचिव होलिन् भनेको हत्कडी लागेको समाचार पो आयो

यदि नेतृत्व राम्रो भएमा त्यो संगठन धेरै राम्रो हुन्छ । नेतृत्वले अरूले खनेको बाटो हिँड्ने होइन, आफैं बाटो कोर्ने हो । त्यसकारण सहसचिवहरू योग्य भए भने मात्रै माथि पुग्ने हो । उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गर्नुपर्छ । नेतृत्वको क्षमता आफूसँग छ भनेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत देखाउन सक्नुपर्छ । कुशल सचिवले ‘एथिकल’ निर्णय गर्न सक्छ । उसले ‘र्याडिकल क्यूरोसिटी’लाई स्थान दिन्छ ।

हाम्रोमा सचिव पदमा सेवाभन्दा बाहिरबाटै ल्याउनुपर्ने बेला भइसकेको छैन । यसले गर्दा झनै सार्वजनिक सेवा नबुझ्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ । तर सचिव पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर परीक्षा भने लिनुपर्छ । फूल मार्क ल्याउने सहसचिवहरूबीच ‘थ्रेसहोल्ड’ कायम गरेर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । त्यसमा उत्तीर्ण हुने सूची सरकारलाई बुझाएपछि मात्रै सचिवमा बढुवा हुनुपर्ने प्रणालीको स्थापना हुनुपर्छ ।

म एक पटक बेलायतको ‘सिभिल सर्भिस कमिसन’ को भ्रमणमा गएको थिएँ । त्यहाँ अध्यक्षलाई ‘फस्र्ट मेम्बर’ भनिँदो रहेछ । उनले सचिव पदका लागि छनोट गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराइने रहेछ ।

प्रशासन संवादमा उमेश मैनाली- कर्मचारीलाई बाहिर ननिकालेसम्म निजामती सेवा ऐन आउँदैन

प्रधानमन्त्रीले फुर्सद नभएको खण्डमा कुनै मन्त्रीलाई तोक्ने रहेछन् । मन्त्रीले ऊसँग छुट्टै अन्तर्वार्ता लिएपछि ती अध्यक्षले सरकारले कस्तो सचिव खोजेको रहेछ भनेर ‘नोट’ गर्ने रहेछन् ।

हाम्रोमा सचिवहरू मन्त्रीका पिएजस्ता भए । केही बोलिहालेमा फाल्दिहाल्छन् कि भन्ने डर भएका । कुनै समय साह्रै अद्भूत क्षमता भएका सचिवहरू पनि थिए । तर त्यस्ता सचिवहरू औंलामा गन्न सकिने मात्रै छन् । मन्त्रीले गर्ने सबै निर्णय सही हुँदैनन् । कानूनअनुसार पालना गराउनुपर्ने काम कर्मचारीको हो । तर निर्णय गलत भएको अवस्थामा त्यो निर्णय कति मूर्खतापूर्ण थियो भनेर भन्न सक्ने आँट हुनुपर्छ ।

मन्त्रीलाई सचिवले आफूले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विश्वास हुनुपर्छ भने सचिवलाई आफूले मन्त्रीलाई मन नपर्ने सल्लाह दिँदा पनि आफू सुरक्षित हुन्छु भन्ने विश्वास हुनुपर्छ । दुवैले सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ । तर हाम्रोमा यी दुवै अवस्था छैनन् ।

(कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण औजार हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी प्रशासनभित्रका समस्या, सम्भावना र आवश्यकताबारे हामीकहाँ पर्याप्त बहस र छलफल भएका पाइँदैनन् ।  प्रणालीमा बाँधिएर भन्दा लहडमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने रोगले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व ग्रस्त छ । यसैसन्दर्भमा हामीले यो क्षेत्रका समग्र विषयमाथि बहस थालेका छौं । हामीले थालेको यो प्रयास तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? अनि प्रशासनसँग सम्बन्धित यी–यी विषयमाथि नेपालवाचले बहस छेडोस् भन्ने लागेको छ कि ? छन् भने नेपालवाच डटकमको इमेल ठेगाना [email protected] मा पठाउनुहोला । नेपालवाच डटकमको न्युजपोर्टल, फेसबुक र युट्युब त तपाईंको प्रतिक्रियाका लागि सदा खुला नै छन् । )