काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वाेच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ । समाज कल्याण परिषद्को जग्गा लिजमा लिदा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा गुरुङ बिशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए ।

तर, सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टाचार नैतिक पतन हुने कसुर नभएको भन्दै उनलाई निलम्बर फुकुवा गरेको थियो । जून फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको र सांसद गुरुङलाई निलम्बन नै गुर्नपर्ने माग अख्तियारको छ ।

बिशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध गुरुङ सर्वाेच्चमा पुनरावेदन नगरी रिटमार्फत आफ्नो सांसद पदको निलम्बन फुकुवा माग गरेका थिए । दुषित मनसायले उनी यसरी सर्वाेच्च गएको र उनको रिट प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर व्यक्ति उम्मेदवार हुन समेत अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने सर्वाच्चको फैसलामाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । अख्तियारको पुनरावलोकनमा भनिएको छ,‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, द्दण्ठढ समेतमा सोही बमोजिमको प्रावधानहरु रहेको। भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय भई सकेपछी उम्मेदवार हुन समेत योग्यता नरहेको अर्थात अयोग्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो पदमा बाहल रहन नसक्ने अवस्था हुँदा हुँदै निलम्वन सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निलम्बन फुकुवा गर्ने उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर भागि रहेको।’

यस पुनरावलोकलनमा यस्ता छन् अख्तियारका तर्कः

कः रिट निवेदनमा भएको अन्तिम आदेश (फैसला) अध्ययन गरी हेर्दा सर्वप्रथम विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको मनन् गरिनुपर्ने देखिन आएको। नेपालको संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको। जसबाट प्रष्टरुपमा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्र सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण क्षेत्राधिकार प्राप्त हुने देखिएको। बैकल्पिक उपचार (Alternative Remedy) प्राप्त नहुने अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रवाट उपचार खोज्न पाउने रिट सम्बन्धी अवधारणाको प्रचलित सिद्धान्त रहेकोमा रिट निवेदकले प्रस्तुत निवेदनका विषयमा बैकल्पिक उपचारको प्रयोग नगरी वा उक्त उपचारको व्यवस्था प्रभावहिन रहेको समेत पुष्टि नगरी सोझै असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको रिटमा प्रवेश गर्ने कार्य संविधानको विद्यमान व्यवस्थाको प्रतिकुल रहेको। आयोगवाट भएको निर्णय/आदेश उपर विशेष अदालत, काठमाण्डौंमा पुनरावेदन गर्न सकिने निवेदकको कानुनी हक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग बमोजिम सुरक्षित नै रहेको। यस आयोगबाट निर्णय भएको विषयमा विपक्षीले सो पुनरावेदकीय कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्वन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा निज सफा हात नलिई दुषित मनसायले सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा रिट निवेदन नै खारेज गरिनुपर्नेमा निलम्वन फुकुवा हुने गरी जारी भएको उक्त रिट निवेदन प्रथम दृष्टीमानै खारेज भागी रहेको।

ख.    निवेदक तत्कालिन अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेद्वार हुँदाकै बखत निज उपर विशेष अदालतमा 075-CR-0168 को भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधिन रहेको कारणले अयोग्यता सृजना नहुने भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट निर्णय भई निज निर्वाचनमा विजयी भएको भन्ने आधारका सम्बन्धमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट मिति 2079/06/25 मा निर्णय हुँदा उक्त निर्णयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, 2074 को दफा १३(घ) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६(घ) ले भ्रष्टाचार मुद्दामा सँजाय पाएको अवस्थामा मात्र उम्मेदवारको अयोग्यता कायम हुने व्यवस्था गरेकोले प्रस्तुत उजुरी तथा संलग्न कागजातबाट टेक बहादुर गुरुङ्ग उपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई फैसला भइ नसकेको अवस्था नदेखिएको। अतः उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाको आधारवाट उजुरीकर्ताको निवेदन बमोजिम टेक बहादुर गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्न मिलेन भनी उल्लेख भएको।उक्त निर्णय गर्दाको प्रमुख आधारको रुपमा निर्वाचनका बखत निज प्रतिवादी टेक बहादुर गुरुङले भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाई नसकेको तथ्यलाई लिएको देखिएको। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, 2074 को दफा १३(घ) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६(घ) ले समेत उम्मेदावर हुनको लागि कस्ता व्यक्ति अयोग्य हुने भन्ने निर्धारण गरेको र सोही आधारमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट निर्णय भएको।निज प्रतिवादीलाई निलम्बनमा राख्ने सम्बन्धमा यस आयोगले निज प्रतिवादी निर्वाचित भए पश्चात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा २(घ) बमोजिमको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २(घ)(१) बमोजिम राष्ट्रसेवकको हैसियत प्राप्त भए पश्चात भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ आकर्षित हुन आई ऐ.ऐनको दफा ३३ मा रहेको व्यवस्था …निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम निलम्वनमा राखिएको हो जुन अवस्था मुख्य निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी पर्दाको वखत वा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गर्दाको अवस्थामा विद्यमान रहेको नदेखिएको तसर्थ मूख्य निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवार हुँदाका वखत उम्मेदवार हुन सम्म योग्य वा अयोग्य भन्ने सन्दर्भमा गरेको निर्णय र निज टेक बहादुर गुरुङ निर्वाचित भई राष्ट्रसेवकका रुपमा रहेको अवस्थामा निजलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएका कारण स्वतः निलम्वनमा रहने कानुनी व्यवस्था फरक फरक अवस्थाको कानुनी व्यवस्था रहेकोमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था विपरित भएको उक्त अन्तिम आदेश (फैसला) बदर भागि रहेको।

ग.    निज टेक बहादुर गुरुङ विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दा नं.075-CR-0168 मा निज टेक बहादुर गुरुङले अर्का प्रतिवादी रविन्द्र गुरुङको वारेस भई परिषद्संग अति न्यून दर रेटमा बदनियत पूर्वक नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषद्लाई गैर कानूनी हानी र आफूहरुलाई गैर कानूनी लाभ हुने सम्झौता गराई समाज कल्याण परिषद्लाई रु. ३१,५२,१७,६७५.२०।–(एकतीस करोड वाउन्न लाख सत्र हजार छ सय पचहत्तर रुपैया विस पैसा) हानी नोक्सानी गरेकोले निज उपर  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ८ को उपदफा (४) को कसुर अपराध हुँदा हानी नोक्सानी पुर्‍याएको विगो रु. ३१,५२,१७,६७५.२०।–(अक्षरेपी एकतीस करोड वाउन्न लाख सत्र हजार छ सय पचहत्तर रुपैया विस पैसा) कायम गरी प्रतिवादी टेक बहादुर गुरुङलाई ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) वमोजिम सजाय हुन मागदावी लिर्इ अभियोग दायर भएको मुद्दामा सम्मानित विशेष अदालतवाट मिति 2079/11/25 मा फैसला हुँदा निज प्रतिवादीलाई समेत दोषी ठहर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ८(४) को कसूर गर्ने मुख्य प्रतिवादी रविन्द्र गुरूङ्गको मतियारको रूपमा कार्य गरेको भनि ऐ.ऐनको दफा 22 को कसूरदार ठहर गरी रु.1,21,84,401।75(अक्षरूपी एक करोड एक्काईस लाख चौरासी हजार चार सय एक रूपैया पचहत्तर पैसा) जरिवाना भएको। निज प्रतिवादीलाई सम्मानित विशेष अदालतले दोषि ठहर गरी सकेको अवस्था रहेको। प्रचलित भ्रष्टाचार कानून बमोजिम कसूर ठहर भर्इ  जरिवानाको सजाय भएपछि निज टेक बहादुर गुरुङ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन उक्त मुद्दामा अन्यथा नहुँदा सम्म भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएको कसूरदार व्यक्ति हुने कुरामा अन्यथा जिकिर गर्न नमिल्ने। कसूर ठहर हुनु र कैद वा जरिवाना दुवै सजाय हुनु वा कुनै एक सजाय हुनु प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, 2074  को दृष्टीमा सजाय पाएको व्यक्ति मानिने कुरामा कुनै विवाद नहुने ।प्रचलित भ्रष्टाचार कानुन बमोजिम अदालतबाट दोषि ठहर भई सजाय समेत भै सकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, 2074 बमोजिम कुनै सङ्‍घीय कानुनले अयोग्य नभएको  व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य हुने तथा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्रि वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने  कानुनी व्यवस्था रहेको। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, 2079 समेतमा सोही बमोजिमको प्रावधानहरु रहेको। भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय भई सकेपछी उम्मेदवार हुन समेत योग्यता नरहेको अर्थात अयोग्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो पदमा बाहल रहन नसक्ने अवस्था हुँदा हुँदै निलम्वन सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निलम्बन फुकुवा गर्ने उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर भागि रहेको।

घ.    निवेदक हरिनारायण प्रसाद सा रौनियार विपक्षी यस आयोग समेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति 2078/12/21 मा अन्तिम आदेश (फैसला) हुँदा प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा १८ बमोजिम निवेदक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी  ऐ.ऐनको दफा १७ को व्यवस्था अनुसार निवेदकको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बन गर्न मिति 2075/06/19 मा सङ्‌घीय संसद सचिवालयमा पठाएको पत्र एवं सो पत्र बमोजिम उक्त सचिवालयले प्रतिनिधि सभा नियमावली, 2075 को नियम २४४ को उपनियम (१) र (२) बमोजिम यी रिट निवेदक प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट निलम्बन भएको भनी मिति 2075/06/21 मा प्रकाशित सूचना कानुन सम्मत नै देखिँदा निवेदन माग बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी आदेश भएको। एकै प्रकृतिको विवादमा संयुक्त इजलासबाट त्यस आदेश हुनु पूर्व नै एक प्रकारको आदेश भै सकेको अवस्थामा उक्त आदेशमा सहमत नहुने अवस्था भएमा पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी भ्रष्टाचारको कसुर ठहर नै भै सकेको व्यक्तिको निलम्बनका सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निलम्बन फुकुवा हुने गरी गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा खारेज भागी रहेको।

ङ.    रिट निवेदक मायाराम कुर्मी विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाँके समेत भएको (रिट नं. ०७२-WO-००९०, आदेश/फैसला मिति २०७४।०१।१२) परमादेश मुद्दाको रिटमा निवेदकको मुख्य दावी “शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४१ को उपनियम (१) बमोजिम निलम्बनमा परी अन्तिम फैसला नहुदा सम्मको बीचको अबधिको आधा तलब पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा सो अवधिको कानून बमोजिमको सुविधा पाऊ” भन्ने मुख्य जिकिर रहेकोमा उक्त परमादेश मुद्दामा भ्रष्टाचारको कसूर कुन प्रकृतिको कसूर हो भन्ने सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको। उक्त मुद्दामा रिट निवेदकलार्इ सजायस्वरुप जम्मा रु.५००।– मात्र जरिवाना भएको अवस्थामा भ्रष्टाचारको कसूर नैतिकपतन हुने फौजदारी कसूर हो भनी स्पष्ट ब्याख्या भएको। कसूरको मात्रा हेर्दा यस प्रस्तुत मुद्दाका रिट निवेदक एवं भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी टेक बहादुर गुरुङ उपर विशेष अदालतबाट कसूरको बिगो र जरिवाना समेतको सजाय यकिन ठहर भएको। रिट निवेदक मायाराम कुर्मीको तुलनामा प्रतिवादी टेक बहादुर गुरुङलार्इ कैयौँ गुना बढी सजाय भएको।कानूनको प्रयोग र पालनामा देखादेखि विभेद हुनु संविधान एवं प्रचलित कानूनको मात्र उपहास हुने होइन कानून सम्मत न्यायको विश्वासमा समेत घात पुग्ने देखिएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित उल्लिखित निजिर एवं भ्रष्टाचार आँफैमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हो भन्ने कानूनी सिद्धान्तको देखादेखि प्रतिकूल अन्तिम आदेश/ फैसला भएको देखिदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (2) (ख) मा उल्लिखित आधारमा सम्मानित अदालत समक्ष यो पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरिएको।

च.    देविदत्त उपाध्याय वि. यस आयोग समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट नं.078-WO-1416 को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति 2079/5/22 मा अन्तीम आदेश(फैसला) हुँदा “नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था बमोजिम अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी निज निवेदक उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३६ बमोजिम अधिकार प्राप्त विशेष अदालतसमक्ष मिति 2079/1/2 मा मुद्दा दायर भएको तथा ऐ.को दफा ३३ को व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रसेवक उपर दायर भएको मुद्दाको किनारा नभए सम्म स्वतः निलम्वनमा रहने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बमोजिम यी निवेदक हाल कार्यरत पदबाट स्वतः निलम्वनमा रहने हुँदा सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखि पठाउने भन्ने निर्णय कानुन विपरितको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ” भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भई सकेको अवस्था रहेको। प्रस्तुत मुद्दाको समेत यस आयोगबाट स्वतः निलम्वनको लागि लेखि पठाउने निर्णय सम्मको अवस्थाको प्रकृति एकै रहेको अवस्थामा रिट निवेदकले कसुर नै ठहर भए पछि निवेदन दिएको र कसुर ठहर भई सके पछि निलम्बनका सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निलम्बन फुकुवा हुने गरी गरेको आदेश प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा खारेज भागी रहेको।

छ.    सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रविन्द्र श्रेष्ठ समेत वि. नेपाल सरकार भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा ( ने का प 2073 जेष्ठ नि.नं. 9538) निरूपित भैसकेको विषय बारम्बार उठाएर निवेदकहरूले अदालतको समय र राष्ट्रको श्रम तथा स्रोतको व्यर्थ खर्च गरेको। स-साना गुनासा सुन्नका लागि रिट उपचारको व्यवस्था भएको होइन।यसमा निवेदकहरूको कानून व्यवसायीहरूको अहम् भूमिका रहने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको अवस्थामा माथिउल्लेख गरिएको देविदत्त उपाध्याय वि. यस आयोग समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दाको आदेश अनुरुप नै गरिनुपर्नेमा निरुपण भै सकेको विषय पुन उठान गरेको आधारमा रिट निवेदन नै खारेज गरिनुपर्नेमा निलम्बनका सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निलम्बन फुकुवा हुने गरी गरेको आदेश प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा खारेज भागी रहेको।

ज.    निज प्रतिवादी टेक बहादुर गुरूङ्गले संघीय संसद सचिवालयबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३३ बमोजिम मिति 2079/09/08 देखी स्वतः निलम्वन हुनु भएको भन्ने पत्र प्राप्त भए पछि उक्त मुद्दामा विशेष अदालत काठमाण्डौंबाट मिति 2079/11/16 मा निज उपरको कसूर ठहर गरी रु.1,21,84,401।75 जरिवाना गर्ने गरी फैसला हुँदाको अवस्था सम्म उक्त स्वतः निलम्वन उपर रिट निवेदन लगायत अन्य कानुनी उपचारमा गएको अवस्था नदेखिएको। मुद्दा फैसला भई निज उपर कसुर ठहर भएको एक वर्ष भन्दा ढिलो २०८० साल फागुन २१ गते प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर आएको, निलम्वनको सूचनालाई स्वीकार गरी लामो समयसम्म संसदको बैठकमा भाग नलिई बसेको, सो समयमा कानुनी उपचारको लागि कानुन बमोजिमका अन्य प्रयास गरेको भन्ने समेत नदेखिएको तथा उक्त अवधिसम्म रिट निवेदन दायर गर्न नसक्नुका कुनै मनासिव कारणसमेत निवेदकले देखाउन नसकेको अवस्थामा अनुचित विलम्व गरी दायर गरेको रिट निवेदनबाट उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहनुका साथै उक्त अवस्थामा सफा हात लिएर आएको भन्ने समेत नदेखिदा नदेखिदै रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्नेमा रिट जारी हुने आदेश गर्नु आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको ।

झ.    इन्द्रबहादुर गुरुङ वि. राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाण्डौं (नेकाप २०५०(क), जेष्ठ, नि.नं.४६९७) भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा न्यायालयले विधि बनाउने होइन, संशोधन गर्ने होइनर खारेज गर्ने पनि होइन विधिलाई निष्कृय गर्ने काम पनि अदालतको होइन, अदालतको काम विधिलाई प्रयोग गर्ने मात्र हो  भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक भ्रष्टाचार जन्य कसूरको अनुसन्धानको लागि थुनामा रहेको वा अधिकार प्राप्त अदालत समक्ष मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नभए सम्म स्वतः निलम्वनमा रहनेछ भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था रहँदा रहदै उक्त कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय तुल्याउने गरी स्थापित कानुनी सिद्धान्त विपरित जारी भएको रिट आदेश त्रुटिपूर्ण रहेकोले खारेज भागि रहेको।

ञ.    सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट लाक्पा तामाङ्ग वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत(नेकाप, 2073 नि.नं.9706 ) मा “सामान्यतः समाजले गम्भीर एवं क्रूर मानेका सामाजिक सम्बन्ध, सौहार्दता एवं सद्‌भावलाई प्रतिकुल असर पार्ने र मनसायपूर्वक गरिएका हत्या, जवरजस्ति करणी, मानब बेचविखन, लागु ‍औषधको कारोबार, किर्ते जालसाजी, ठगी, भ्रष्टाचार, अपहरण, जबरजस्ती चन्दा असुली, डाँका चोरी, खोटा चलन, कर छली, अदालती कार्यमा हस्तक्षेप, नाबालक एवं आश्रीत विरूद्धका कसूर, बहुविवाह जस्ता कसुरमा नैतिकताका प्रश्नहरू सन्निहित हुन्छन् र अपराध गर्दाको परिस्थित, मनस्थिति, कसुरदारको व्यवहार र पीडित एवं समाजउपर परेको असर हेरी सोही मुद्दा वा अन्य मुद्दाको परिप्रेक्ष्यमा नैतिक पतन देखिने अपराध हो वा होइन भनी यकिन गर्न सकिने हुन्छ” भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा नैतिक पतन मानिने फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई नागरिक उपर शासन गरिने विधि निर्माण गर्ने स्थानमा वहाल गराउने कार्य आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको र सङ्‌घीय संसदमा हाल पनि भ्रष्टाचार सँग सम्बन्धित विधेयकहरु बिचाराधिन अवस्थामा नै रहेकोमा भ्रष्टाचार मुद्दामा नै दोषि ठहर भएका व्यक्तिलाई उक्त कार्यमा संलग्न गराउने गरी निलम्वन फुकुवा गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको ।

ट.    नेपालको संविधानको धारा २०(५) ले कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भनि व्यवस्था गरिएको छ भनि उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत रिट जारी गर्ने आधार लिएको। यो फौजदारी मुद्दामा स्वीकार गरिएको सिद्धान्त समेत भएको र त्यसमा कुनै विवाद नरहेको। तर भ्रष्टाचार जन्य मुद्दा जुन श्वेतग्रिवी अपराध (White Colour Crime) रहने हुँदा उच्च पदीय हैसियत भएका व्यक्ति तथा कर्मचारीहरुको संलग्नता रहने र उनीहरुलाई शंकितको रुपमा मात्रै व्यवहार गरिँदा मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण लोप गर्न सक्ने तथा आफ्नो पद तथा हैसियतको प्रयोग मार्फत मुद्दानै प्रभावित गर्ने सम्म सक्ने हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेको वा अदालत समक्ष मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदा सम्म निलम्वनमा रहने व्यवस्था गरिएको। यो कानुनी व्यवस्थालाई संवैधानिकताको कसीमा हालसम्म प्रश्न खडा गरिएको छैन र हाल सम्म यो कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहेको। सोही सम्बन्धमा वादी नेपाल सरकार वि. खुमबहादुर खड्का ( नेकाप २०६९, भाद्र, नि.न.८८३२) समेत भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उच्च पदीय हैसियत अर्थात् प्रतिष्ठाको आडमा वा पेशागत आधारमा गरिने अपराध अपराधशास्त्रमा श्वेतग्रिवी अपराध (White Color Crime) को रुपमा परिचित भएको। यस्ता अपराधहरू उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूबाट पदीय अधिकारको दुरुपयोगको उपजको रुपमा हुने भएकोले यस्ता अपराधलाई नैतिकताको प्रतिकूल गम्भीर अपराधको रुपमा लिनु पर्ने  भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको अवस्थामा यस्तो नैतिकताको प्रतिकुल हुने गम्भिर अपराधमा संलग्न प्रतिवादीलाई समेत संविधानको धारा २०(५) आकर्षित गरी कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भनि व्याख्या गरिनु प्रचलित कानुनी व्यवस्था र न्यायिक सिद्धान्त समेत प्रतिकुल रहेको हुँदा उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको ।

ठ.    नेपालको संविधानको धारा २४६(३) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त दफामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिमाण घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको। उक्त प्रावधान बमोजिम नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्णय समेत गरी निज प्रतिवादी निर्वाचनमा संलग्न भई निर्वाचित भएको। यस आयोगले निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय तथा निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा प्रश्न खडा गरेको नभई उक्त निर्णय पश्चात निर्वाचित भई राष्ट्रेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको रुपमा हैसियत प्राप्त भएपश्चात कानुनी व्यवस्थाको आधारमा निज प्रतिवादीलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे सम्मको अवधिको लागि निलम्वनमा राखिएको। त्यसै क्रममा निज प्रतिवादी सम्मानित विशेष अदालतबाट मुद्दा नं.075-CR-0168 को  मुद्दामा दोषि ठहर भए पश्चात निजको निलम्वन निरन्तर रहेको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नै निज वादी/प्रतिवादी दुवै तर्फको पुनरावेदन परी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नं.079-CR-1994 मा पुनरावेदन दर्ता भै विचाराधिन अवस्थामा रहेको। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मुद्दा फैसला नहुँदा सम्म रिट निवेदक टेक बहादुर गुरूङ्ग भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी करार भएका व्यक्ति भएको। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी करार भएका व्यक्तिको निलम्वन निरन्तर रहनु पर्नेमा निलम्वन फुकुवा हुने गरी भएको आदेश त्रुटीपूर्ण रहेकोले बदर भागि रहेको।

ड.    भ्रष्टाचार मुद्दाको निलम्बन फुकुवा हुने नहुने सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुनको व्यवस्था नै कानुनी व्याख्याको विषय बनाइनु पर्नेमा उक्त विशेष कानुनमा भएका प्रावधानहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै अन्य कानुनी व्यवस्थालाई प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने आधार आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको। सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्वन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मिति २०५९।०३।०५ देखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा विशेष कानुनको रुपमा लागु भई कार्यान्वयन हुँदै आएको।उक्त ऐनको दफा ३६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको आरोपको सम्वन्धमा कुनै व्यक्तिउपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसुर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्वन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहे अनुसार निजउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको। त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३३ मा उल्लेख भएको। मुलुकी अपराध संहिता, 2074 को दफा 5 मा कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसूर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने मुलुकी देवानी संहिता, 2074 को दफा 3 मा यस संहिताले नियमित गरेका विषयमा प्रचलित कानुनमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन भन्ने समेतका कानुनी व्यवस्थाको नजरअन्दाज गर्नुका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जीवनकुमार राई विरुद्ध रानु क्षेत्रीसमेत भएको उत्प्रेषण/निषेधाज्ञा मुद्दामा (ने का प 2072 कार्तिक नि.नं. 9429) विशेष ऐनमा रहेका कानूनी व्यवस्थाका हकमा सोही विशेष ऐन आकर्षित हुने र विशेष ऐनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐनका प्रावधान क्रियाशील हुन्छ भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेकोमा भ्रष्टाचार मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट दोषि ठहर भएका राष्ट्रसेवकलाई निलम्वनमा राख्ने सम्बन्धमा विशेष कानुनको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३३ को प्रयोग तथा व्याख्या नगरी अन्य कानुनको व्याख्याको आधारमा निलम्वन फुकुवा हुने गरी जारी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेकोले खारेज भागी रहेको।

ढ.    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा २(घ)मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्नाले सार्वजनिक पदधारण गर्न खोजेको वा सार्वजनिक पदमा रहेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 2(घ)मा राष्ट्रसेवक भन्नाले राष्ट्रसेवकको पद पाउन खोजेको वा राष्ट्रसेवकको पदमा बहाल रहेको कुनैपनि व्यक्तिको अयोग्यताको पूर्व शर्त भ्रष्टाचारको आरोप लागेको वा भ्रष्टाचारको कसूर ठहर भएको अवस्थालार्इ विधायिकाले मानेको छ। प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ को विधायिकी उद्देश्य पनि यही रहेको। सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन नैतिकता र सदाचार कायम राख्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐनको मूल उद्देश्य रहेको। सबै फौजदारी कसूर नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूर हुँदैनन् तर जुनसुकै भ्रष्टाचार कसूर आँफैमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर भएको। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यी रिट निवेदकका हकमा ठहर भएको भ्रष्टाचार कसूर नैतिकपतन देखिने कसूर होइन भनी ब्याख्या हुनु सरासर त्रुटिपूर्ण रहेको। विधायिकाले निर्माण गरेका हरेक ऐनमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न ऐन निर्माण गरेको भन्ने विशेष शब्दावलीको प्रस्तावनामा उल्लेख नगरिएको। यस ऐनको प्रस्तावनाबाटै भ्रष्टाचारको कसूर अनुशासनहिन र नैतिकता विरुद्धको कसूर हो भन्ने प्रष्ट रहेको। सक्षम निकायबाट भ्रष्टाचारको कसूरको अभियोग अदालतमा दायर हुनु वा कसूर ठहर हुनु राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्यताको पहिलो कडी भएको। यसमा कुनै किन्तु, परन्तु, तर, यद्यपी, जे सुकै भनिएता पनि जस्ता आदि इत्यादि कुनै पनि खालको शर्त, अवस्था, परिस्थिति वा कसूरको प्रकृतिको तर्क वा शब्दावली प्रयोग गरी विधायिकी उद्देश्य विपरीत ऐनको ब्याख्या गर्नु कानूनी शासनका लागि चुनौति थप्नु हो। यस प्रकारको चुनौतिले समाजमा अराजकता निम्त्याउन सक्ने हुँदा उक्त आदेश सरासर त्रुटिपूर्ण रहेको।

ण.    भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ को स्वत: निलम्बन रहने कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य मुखरित गर्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व र जिम्मेवारी राज्यका सरोकारवाला सबै निकायको जिम्मेवारी भएको। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायले कानून बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गरी आरोप लगाउने, सक्षम अदालतले कानून बमोजिम कसूर ठहर गरी फैसला गर्ने तर आरोप र सो अनुरुप भएको फैसलाको कुनै असर, प्रभाव र अर्थ नरहने हो भने विशेष अदालत किन ? विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको कसूर ठहर भएका व्यक्तिले कसूर ठहर भएको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न विगो तथा सजाय वापत धरौट राख्नु पर्ने किन ? भन्ने आदि इत्यादि सवाल उठ्न सक्ने तर्फ सम्मानित अदालतको आदेशमा कुनै सम्वोधन नहुँदा आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको।न्याय सन्तुलन कायम गर्ने हुनुपर्छ।किनकी विशेष अदालतले सफार्इ दिएको व्यक्ति तुरुन्त पदमा बहाली जसरी हुन्छ ठिक त्यसैगरी कसूर ठहर भएको व्यक्ति उसैबखत निलम्बन हुन्छ र हुनुपर्छ। यहीनै कानूनी शासनको मर्म हो।नजिर सिद्धान्त एवं कानूनी सिद्धान्त र मर्म विपरीतको अन्तिम आदेश/फैसला त्रुटिपूर्ण भर्इ बदरभागी रहेको ।

अत: माथि विवेचित आधार, कारणबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको प्रस्तुत आदेश(फैसला) प्रथम दृष्टिमा नै गैर कानुनी (Apparent error in law) देखिंएको तथा उक्त आदेशको(फेसला) कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित विधेयक विचाराधिन रहेको संसदको सदस्यको रुपमा कार्य गर्ने र उक्त विधेयकहरु नै प्रभावित हुन गई नेपालले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा विगत देखिनै अवलम्वन गर्दै आएको शुन्य सहनशिलताको नीति माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन गएको, उक्त आदेशको कारण स्पष्ट कानून व्यवस्थाको अन्यथा व्याख्या हुन गएको स्थिती देखीन आई समग्र मुलुकले नै अनन्तकालसम्म अपुरणीय क्षति (Irreparable loss) व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको कारण उक्त अवस्थालाई तत्कालै समाधान गर्न र हुन सक्ने हानी रोक्न समेत निलम्वन फकुवा हुने तथा सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य बदर हुने गरी भएको उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी, सो आदेशलाई(फैसला) पुनरावोलकनको रोहमा सुनुवाई गरी संविधान एवं कानूनको मकसद बमोजिम मिति 2080/12/16 को उत्प्रेषणको आदेश वदर गरी दोषी ठहरेका विपक्षी निवेदकलाई यस आयोगको मिति 2079/08/09 को निर्णय/पत्रबाट निलम्बन गरेको कार्यलाई कानून सम्मत नै ठहर्‍याई आदेश/फैसला गरी पाउन तथा हाललाई निज प्रतिवादीलाई संसद बैठकमा भाग लिन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 अन्तरिम आदेश जारी हुन तथा निज प्रतिवादीलाई उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्ने अवस्था सम्म निलम्वनमा नै रहने व्यवस्था हुन मागदाबी रहको।