काठमाडौं । सरकारी चिकित्सक (डाक्टर) ले निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाउनेगरी सरकारले कानुनको तयारी गरेको छ । राज्यकोषबाट तलव खाने सरकारी डाक्टर निजी अस्पतालमा जान थालेपछि सरकारी अस्पतालको काम प्रभावित भएको भन्दै कानुन ल्याएरै यस्तो प्रवृत्तिलाई कस्ने तयारी सरकारले गरेको हो । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको थियो । उक्त कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ रोशन डा. रोशन पोखरेलले बताए । उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले उक्त कार्यविधिमाथि रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । अर्थको राय प्राप्त भएपछि र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम नै कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भए सरकारी डाक्टरले आफू कार्यरतबाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउने छैनन् । सुरुमा परीक्षण (पाइलट प्रोजेक्ट) रूपमा यो कार्यविधि केही स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सञ्चालन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘पाइलट प्रोजेक्ट सफल भए यसलाई क्रमशः देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विस्तार गर्दै लग्ने प्रस्ताव गरेका छौं ।’ मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले भने । प्रस्ताव बमोजिम नै कार्यविधि पारीत भएर आए सुरुमा यो योजना एउटा समूहलाई मात्र लक्षित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसको फाइदा÷बेफाइदा हेरेर मात्र दीगो तरीकाले अगाडी बढाउने योजना रहेको उनले बताए । उनका अनुसार लक्षित समूहमा मेडिकल अफिसर, सिनियर मेडिकल अफिसर, कन्सल्टेण्ट जो कोही पनि पर्न सक्छ । तलव दुई सय प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निजीमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारी चिकित्सकहरूको तलव दुई सय प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘योजना कार्यान्वयनमा आएमा चिकित्सकहरूको तलवभत्ता तथा सेवा सुविधा दुई सय प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुनेछ ।’ मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले भने । सेवा सुविधा अभावमा दुर्गममा कार्यरत् स्वास्थ्यकर्मी गाउँमा बस्न नमान्ने प्रवृत्ति देखिएपछि उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले पनि यो योजना अघि सारिएको मन्त्रालय बताउँछ । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन कुमार थापाको पालामा ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’ प्रस्ताव पेश भएको थियो । यस प्रस्तावको विषयमा २/३ पटकसम्म काम भएको थियो । तर त्यसबेला पनि यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमै गएर रोकिएको थियो । यस पटक पनि यो कार्यविधि अर्थ मन्त्रालय नै पुगेर अड्किएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट राय सुझाव सहित सहमति आएमा मात्र यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अन्यथा, अघिल्लो पटकझै यो पटक पनि यो कार्यविधि त्यसै तुहिनेछ ।