काठमाडौं । २०६२६३ काे जनआन्दोलनमा निरकुंश राजतन्त्र फाल्ने गरी सडकमा गणतन्त्रको नारा लाग्दै गर्दा कमल थापा गृहमन्त्री थिए । राजाको शासनमा आन्दोलन दबाउने कमाण्ड उनै थापाले लिएका थिए । तर, जनआन्दोलन पश्चात राजाको शासन मात्र ढलेन । देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‌याे । दुईदुईवटा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको यात्रातिर बढ्नेबाहेक अर्को राजनीतिक संक्रमण देखाएर भाग्ने अवस्था थिएन । तर, झण्डै दुई तिहाईका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि देश यतिखेर संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता जस्ता परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गर्दै देशलाई परिवर्तनको बाटोमा होम्नुपर्ने दलहरु आपसी तिक्तता र परिवर्तनका मुद्दाप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा गराउने गरी अभिव्यक्ति दिंदै हिड्न थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सवोच्च अदालतसम्म पुगेर फैसलाको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । तर, फैसला हुनु अघि मुद्दालाई प्रभावित गर्नेगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरु दिनहुँ बोलिरहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि हिजो सडकमा लडेका नेताहरुले नै राजनीतिक संकटलाई झन् संकटतर्फ धकेल्ने, संवैधानिक अंगहरुलाई विवादित बनाउने र विवादमा तान्ने अभिव्यक्ति दिंदै गर्दा राजतन्त्रका पक्षपाती कमल थापाहरुले उनीहरुलाई सम्झाउनुपर्ने दिन अाएकाे छ । आइतबार बिहान राप्रपा नेता कमल थापाले फेसबुकमा लेखे– -आफ्नो पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने प्रमको चेतावनी -राष्ट्रपती र सरकारको निर्णयको उपराष्ट्रपतिद्वारा…Posted by Kamal Thapa on Saturday, 20 February 2021 परिवर्तनका लागि लडेका नेताहरु परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नतिर लाग्नेभन्दा व्यवस्था नै मास्ने र विवादित बनाउने गरी लागेपछि अब गणतन्त्रको चिन्ता कमल थापाहरुले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।२८ माघमा प्रचण्डले विरोधसभामा अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्नेभन्दा अर्को विकल्प नदेखेको बताए । उनले आफ्नो दललाई नेकपा र चुनाव चिन्ह सूर्यको आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगले गरिरहेको अलमलप्रति भने चेतावनी दिए । गलत कुरापछि लागेर संवैधानिक निकायले खुट्टा कमाउन नहुने भन्दै प्रचण्डले खरो रुपमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुग्ने दललाई आधिकारिकता दिनबाट नपन्छन् निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिए। ‘संवैधानिक निकयामा पुगेकाले खेलाची ठाने र देश र जनताले दुःख पाउँछन् । अदालतप्रति भरोषा छ । त्यसैले छिटो गर्नुस् भनेका हौं । निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाउ, काइते र ठगीधन्दाको पछि लाग्ने ? निंरकुशताको पछि लाग्ने ? लोकतन्त्र विरुद्धका काममा जनताले सहदैनन्’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘आयोगले गतिलो लक्षण देखाएको छैन । ७० प्रतिशत मत भएका हामीले १० दिन पनि नपुगी निर्वाचन आयोग पुगेर आग्रह गर्यौं । तर, त्यसलाई हिसाब नगर्ने, ओलीले धम्क्याउदा त्यसलाई मात्रै हिसाब गर्ने ? यस्तै हो भने तपाईंहरुको पनि खुट्टी देखिन्छ ।’ प्रचण्डको त्यस्तो चेतावनीकाे केही दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले विराटनगर पुगेर प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भए आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिए । ‘कुनै सेटिङ–फेटिङ भएर संसद विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन’ ओलीले शनिबार विराटनगरमा पार्टीले गरेको सभामा भने । देशका प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको आफ्नो निर्णयलाई अदालतले बदर गरे आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका हुन् । पुन:स्थापना भए गठजोडका सरकार बन्ने र झन् अस्थिरता आउने भन्दै ओलीले आफूले जनतामा जान गरेको निर्णय प्रतिगामी होइन अग्रगामी रहेको जिकिर गरे । आरोप प्रत्यारोपमा यी दुई प्रसंग उदाहरण मात्रै हुन् । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओली र प्रचण्डका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा न्यूनतमा मर्यादा पनि राखिएको पाइदैन । पार्टीमा अध्यक्ष हुँदा एक अर्कालाई निक्कै लोलोपोतो गर्ने ओली र प्रचण्ड आ–आफ्ना स्वार्थ सिद्ध नहुँदा भने एक अर्काविरुद्ध संगीन आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् । राजनीतिक आरोपप्रत्यारोप एकातिर भए पनि उनीहरुले विश्वास र भरोसा दिलाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरुलाई पनि विवादमा तान्ने काम गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएर विघटनको यो चर्चित मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी नेताहरुले एकपछि अर्को गर्दै श्रृखलावद्ध बोल्ने र संवैधानिक निकायहरुलाई विवादमा तान्न थालेपछि राजतन्त्रको वकालत गर्ने कमल थापाहरुले गणतन्त्रवादीलाई गणतन्त्रको पाठ पढाउनु परेको छ ।